कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि भएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

एमालेका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा आगामी साउन ३ गतेभित्र सरकार गठन गर्दा अपनाइएको  प्रक्रियाका सक्कल कागजपत्र पेश गर्न भनिएको छ ।

गत साता प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनबाट काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नयाँ लफडा देखिएको हो । सभामुख तटस्थ हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको जिकीरसहित एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो ।

आदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा दाबी गर्दै बुझाइएको प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन,  हस्ताक्षरलगायत कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सक्कल झिकाइएको छ ।

उक्त मुद्दामा साउन ७ गते पेशी तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गरिनेसमेत उल्लेख छ ।