बिरामी देशको रोगी संघीयता
संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको मुख्य उद्देश्य राज्यका तीनै तह मातहतका समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनु हो भन्नेमा विमति नहोला । तर, स्वास्थ्य सेवालाई संघीय संरचनामा सामाजिक विकासमा गाभेर तहसनहस पारिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाबमोजिम हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा केही गतिला प्रयास पनि देखा परेका थिए । किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म स्थापित नेपालको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सञ्जाल मुलुककै अत्यन्त प्रभावकारी थियो । भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, कोरिया, इजरायललगायत मुलुकले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा संरचनालाई राम्रो मानेको प्रत्यक्ष अनुभव पंक्तिकारले गरेको हो । किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्मका सबै नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासमा नियमित थिए ।
तर, जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने काममा चाहेजति सफलता प्राप्त गर्न नसकेकोे स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई संघीयता संरचनाअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेर बढी संकुचित गराइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५ वटा र स्वास्थ्य सेवा विभागका ५ वटा महाशाखामा सीमित गरिएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र कार्यबोझ तथा दरबन्दी घटाउने बहानामा विल्कुलै अवैज्ञानिक किसिमले संस्था तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ :
तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गाभिएको, ३ वटा प्रदेशमा मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य ४ वटा प्रदेशमा स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै अपांग बनाइएको छ । संघीयता लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निकै खस्कँदै गएको प्रमाण स्वास्थ्य सूचकांक बर्सेनि घट्दो क्रममा छन्, स्वास्थ्य सेवा विभागको ०७७/७८ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पूरा खोप नपाउने २२% छन्, विभिन्न खोपको कभरेज ८१% मात्र देखिन्छ, गर्भवती जाँच ७०% र परिवारका साधन प्रयोग गर्ने ३९% मात्र छन् । त्यसैगरी पोषणका हरेक सूचकांक दयनीय देखिन्छन् तर स्वास्थ्य प्रणालीको गाम्भीर्यता देखिन्न ।
९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सूचना संकलन हुँदै आएकोमा अहिले २२ प्रतिशतसम्म झरेको छ । स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको खस्कँदो प्रतिफलले समयमै महामारी, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
जनतालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने महत्वपूर्ण आधार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा स्वास्थ्य सचिव राख्नुपर्नेमा त्यसलाई मिचेर स्वास्थ्य सेवा बाहिरका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइनु बिडम्वना नै मान्नुपर्छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व जिल्लाको दूरी, सुपरिवेक्षण/अनुगमनको सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी हचुवाका भरमा घटाएर ३५ प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय कायम गरी मातहतमा ४२ जिल्लालाई गाभिएको छ । उदाहरणका लागि दाङको नेतृत्वमा अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला, पाँचथरको नेतृत्वमा ताप्लेजुङ र इलामलाई राखेर सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्न सम्भव छ ? तराई, जनसंख्याको चाप भएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी, रूपन्देही, बाँके र कैलालीमा सातौं÷आठौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व मनासिव छ ? भोजपुरको मातहतमा धनकुटा कायम गरिनु मनासिव छ ?
१२ जिल्लामा १४ जनाको दरबन्दी, १८ जिल्लामा ११ जनाको दरबन्दी र ५ जिल्लामा ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसअनुसार खोप, सरुवारोग÷यौनरोग, कीटजन्यरोग, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग, स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता जनस्वास्थ्य सेवाका घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका कार्यक्रमअनुसारका सुपरिवेक्षकको ८ जनाको घटाई दरबन्दी १ देखि ३ जना मात्र कायम गरिएको छ, कम्तीका ६ जनाको दरबन्दीलाई ३ जनामा सीमित गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम कसरी चल्छ ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कतिपय पदाधिकारीको तजबिजी हिसाबबाट संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य पुनःसंरचना सम्पदा अहिले स्वास्थ्य सेवाको स्वरूपमा विकृति आएको हो । हेल्थ इन्स्पेक्सन र स्वास्थ्य शिक्षा समूहबीच भेदभावको दृष्टिकोणले हेरिन्छ, जुन एकदमै विडम्बना हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोगले समान स्तर÷श्रेणी प्रदान गरेको हे.ई र हे.ए. समूहमा केही अधिकारीले भेदभाव गर्नु र हेल्थ एजुकेसनको दरबन्दी काट्नु कति जायज हो ?
प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य समूहका एकै तहका कर्मचारीको दरबन्दीले अन्तरकलह जन्माएको छ । स्वाभाविकैले तालिम केन्द्रका प्रमुख÷निर्देशक स्वास्थ्य शिक्षा समूहकै हुनुपर्नेमा फरक समूहका अधिकारी राख्ने व्यवस्था गरियो ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका केही समूह त्यत्तिकै संकुचित र भेदभावमा लिप्त भए । फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवाका ८ वटा संगठनले समायोजनमा तहगत नभएको, वृत्ति विकासमा ध्यान नदिएको र ऐनप्रदत्त सेवा सुविधा घट्न सक्ने सम्भावनाप्रति आपत्ति जनाउँदै ९ बुँदे मागसमेत गरे । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सूचना संकलन हुँदै आएकोमा अहिले २२ प्रतिशतसम्म झरेको छ । स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको खस्कँदो प्रतिफलले समयमै महामारी, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
यसरी पुनःसंरचनाको नाममा तहसनहस पारिएको स्वास्थ्य सेवालाई संघीयतामा गम्भीर किसिमले सुधार नगरिएमा देशका हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने नीति कागजमै सीमित रहन्छ । त्यसकारण संघीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक किसिमको सुधार नगरी सुख्खै छैन :
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्नेगरी वैज्ञानिक किसिमले संशोधन गरिनुपर्छ । जुन तहमा स्तरोन्नति वा स्तरवृद्घि हुने हो सोका लागि आवश्यक योग्यता हासिल गरी लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा छनोट भए पछि मात्र पदनाम/पदस्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साविक पदबाट स्तरवृद्धि तालिम/अध्ययन गर्दैमा पदनाम दिने व्यवस्था खारेज गर्नै पर्छ ।
७७ जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई साविकबमोजिम काम गर्न लगाइनुपर्छ । साथै, जिल्लास्तरका सुपरिवेक्षक पदको दरबन्दी नघटाई कार्यक्रमअनुसारका सुपरिवेक्षक यथावत् कायम गरिनुपर्छ । जुन जिल्ला सरकारमातहत पर्छ, सोहीअनुसार समन्वय, अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहयोग गर्न सकिन्छ । ७ वटै प्रदेशका पालिकास्तरमा काम गर्न हालको दरबन्दीले पुगेको छैन । त्यसकारण कम्तीमा दुई जना (अहेब र अनमी कोर्स उत्तीर्ण) जनशक्तिको दरबन्दी थप गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक/सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गरिनुपर्छ ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दीबमोजिमको पद तुरुन्त पूर्ति गरिनुपर्छ । रिक्त पदको फेहरिस्त तयार गरी लोकसेवा आयोगमार्फत पूर्ति गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा स्वाभाविकै किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा समूहका जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरी परिचालन गरिनुपर्छ । यसअघि विद्यमान दरबन्दी नघटाई परिचालन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिई छनोट गरिनुपर्छ । यसो गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निकै सजिलो हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका जुनसुकै पदका लागि रिक्त रहेका जिल्ला वा स्थानबाटै छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्छ । साथै, सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म बसेकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यदि, अत्यावश्यक नै परेमा करारमा नियुक्ति गरी खटाउन सक्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षको अत्यन्त महत्वपूर्ण योग्यता नै मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबारे राम्ररी बुझेको, अनुभव र स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम पदाधिकारी हुनु हो । त्यसैले स्वास्थ्य सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तिलाई छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वबारे अनुगमन गरी संस्थामै पुगेर वास्तविक समस्याको प्रभावकारी किसिमले समाधान गरिदिनुपर्छ । साथै, प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । प्रथम हुने संस्था, जिल्ला तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा आदिमा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा हरेक वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकका आधारमा वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको राम्रो र प्रभावकारी मूल्यांकन गरी त्यसैका आधारमा हरेक वर्षको उत्कृष्ट पुरष्कार प्रदान गरिनुपर्छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्र अत्यन्त हावी भएको छ । चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय ‘डोनर ड्राइभिङ’ हुनुपर्नेमा ‘डोनर्स ड्राइभेन’ भएका छन् । त्यसकारण गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोग, सुझाव मात्र स्वीकार गरी हाबी हुन दिनु हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपालको पोषण अवस्था सुधार्ने गरी सुआहारा कार्यक्रम लागू गरेको ६ वर्ष पुगिसक्यो तर पोषणको अवस्था झन् खस्कँदो छ ।
हरेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका साथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीको समेत विकास गर्दै लैजाने भनी लेखिएको हुन्छ, तर नीतिबमोजिम प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण प्राकृतिक चिकित्सा, युनानीलगायत वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली समेतको विकास गरी तदनुरूप कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(लेखक सरकारी स्वास्थ्य सेवामा करिव ४० वर्ष काम गरेका पूर्वनिर्देशक हुन् ।)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू