मारवाडीले कर छल्दा श्रीमानहरू मौन

ठुल्ठूला व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका केही मारवाडीबाट नेपालमा सर्वाधिक कर छली हुने गरेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्षको सात महिनामा दर्ता गरेका १७ वटा मुद्दाको प्रकृति हेर्दा यस्तो तथ्यांक निस्कने गर्दछ । 

मुद्दामार्फत विभागले तीन अर्ब ५२ करोड ७७ लाख तीन हजार १९२ रूपैयाँ बिगो रकम मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, विदेशी विनिमयतर्फ ६९ करोड ४७ लाख ६ हजार ८१८ रूपैयाँको दाबी छ । २०७९ माघ २३ गतेदेखि २०८० वैशाख मसान्तसम्म भने राजस्व चुहावटका चार वटा मुद्दामात्र दर्ता हुन सकेको छ ।

उच्चमा दायर गरिएका अधिकांश मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । राज्यमाथि हानिनोक्सानी पु¥याउने कम्पनीलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो फाइल अड्कने गर्दा अनुसन्धानकर्मीहरूको उत्साहमा कमी आउने निश्चित छ ।

चार वर्षअघिको मुद्दासमेत हालसम्म किनारा लाग्न नसकेको अदालतका एक कर्मचारीले बताए । अरु त कुरै छोडौं, अर्बौं रूपैयाँको कर छली गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुद्दा पनि वर्षौंदेखि थन्किएर बसेको छ । सबैभन्दा लोकप्रिय पेय पदार्थ कोकाकोला उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन २७ गते करछलीको मुद्दा चलाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६, बालाजुस्थित बोटलर्सविरुद्ध तीन अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रूपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना माग गरिएको थियो । दर्ता नम्बर ०७९–एफएन–०८१६ को सो मुद्दामा न्यायाधीशद्धय ऋषिराम दवाडी र अमृतबहादुर बस्नेतले गत जेठ १८ गते सक्कल फाइल झिकाएर नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएका छन् । त्यस्तै, विभागले २०७६ पुस ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै दायर गरेको मुद्दा पनि चार वर्ष बितिसक्दासमेत किनारा लाग्न सकेको छैन ।

विभागले नेपालका लागि पेप्सीका एक मात्र आयातकर्ता रोहित कोहलीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर ६४ करोड ९६ लाख दुई हजार ४३० रूपैयाँ बिगो तथा सोको दोब्बर जरिवाना माग्दै मुद्दा हालेको थियो । त्यसमा लाभांश करतर्फको दुई करोड ८५ लाख ६२ हजार २२१ रूपैयाँ छुट हुन गएको भन्दै अनुसन्धान अधिकृत किशोर नेपाल, गणपति कँडेल, राजेन्द्रप्रसाद भट्टराईलगायतले पछि पुनः थप गरेका थिए । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरू प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह, अरविन्द ठाकुरलगायतले बयान दिएका छन् । ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ उत्पादन र बेच्दै आएको कम्पनीमाथि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि प्रतिवादी अमित गुप्ताको राजीनामा स्वीकृत गराई उनलाई भगाइएको थियो ।

जिल्लाबाट उच्चमा पुगेको ६४ करोड भ्याट छली प्रकरण मिलाउन बरुणले माथिल्लो तहसम्म ‘सेटिङ्ग’ मिलाएको आरोप छ । न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले गत जेठ ३० गते रोहितको बयान लिई नियमानुसार मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी, रमन कन्स्ट्रक्सनले २० करोड ८७ लाख ६४ हजार ६२९ रूपैयाँको करछली गरेको मुद्दा ०७७–एफजे–००७० मा दर्ता भएको छ । डिभाइण्ड स्ट्रिमले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गरेको भन्दै विभागले दायर गरेको ०७७–एफजे–००३७ नम्बरको मुद्दामा पाँच करोड ५६ लाख ६४ हजार २७८ रूपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । राजाराम महतो नामक व्यक्तिले झुठ्ठा बिलमार्फत दुई अर्ब ७५ लाख ४९ हजार ५३१ रूपैयाँ राजस्व छली गरेको, क्रेटा इन्टरप्राइजेजले आठ करोड २४ लाख ६० हजार ७६५, राउत ट्रेड कन्सर्नले चार करोड १६ लाख ४६ हजार १६५, बिग प्लान सप्लायर्सले १२ करोड ७० लाख ४६ हजार २७ रूपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

०७६–एफजे– ०१०५ मा दर्ता भएको मुद्दाका प्रतिवादी जयकिशोर साह हुन् । विभिन्न फर्म र कम्पनीसंग मिलेर उनले एक अर्ब ३६ करोड ८७ लाख ३६ हजार ९३ रूपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, राज ट्रेडर्सले एक करोड ८६ लाख २७ हजार ३१ रूपैयाँ, अग्रिम इन्टरप्राइजेजले १२ करोड ८७ लाख ८८ हजार ४३२, मोहन ट्रेड इन्टरनेशनलले एक अर्ब ३२ करोड ४६ लाख १२ हजार ५६५, अविनाश इन्टरनेशनल प्रालिले पाँच करोड २९ लाख ८५ हजार १२९, चन्दन सप्लायर्सले ३५ करोड २२ लाख ३६ हजार ४८४ रूपैयाँ राजश्व छली गरेको मुद्दा उच्चमा चलिरहेको छ ।

न्यू हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि, जिपीसी ट्रेडर्स, प्रमा इन्टरप्राइजेज, जिमी ग्रुप प्रालि, जे एस–एस मोबाइल, न्यू क्रिशन इम्पेक्स प्रालि, समा ट्रेडर्स, न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेज, युनिक वाइड इन्टरनेशनल प्रालि, स्काई लाइन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सन्तोषी निर्माण सेवा, मनिष ट्रेडिङ कन्सर्न, पिआरके ट्रेड इन्टरनेशनल, मिनजा इन्टरनेशनल प्रालि, संकित जनरल सप्लायर्स प्रालि, सुलभ ट्रेडर्स कन्सर्न, न्यू समिक्षा सप्लायर्स, राजु प्राइम एक्जिम प्रालि, आरजु इन्टरनेशनल, ओएनएस इन्टरप्राइजेज फर्म, ओम श्रीराम इन्टरप्राइजेज, द भिजन इन्टरप्राइजेज, ओम सर्जिकल कन्सर्न, अनिल गुप्ता एण्ड एशोसिएटलगायत थुप्रै फर्म तथा कम्पनीले अर्बौं रूपैयाँ राजश्व छलेको मुद्दा वर्षौंदेखि त्यत्तिकै छ । भन्सार छलेर सुन आयात गर्नेहरूको मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा त्यसलाई राजस्व छली भनिन्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार राजश्व चुहावटसम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तिराई कसूरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । राजश्व चुहावट भनेको सिँधै राज्यसंग जोडिएको विषय हो ।

अधिवक्ता खेल गिरी अनुसन्धान अधिकृत फेरिइरहने भएकाले मुद्दा टुंगोमा पुग्नमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँछन् । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भने यस्ता मुद्दामा ढिलासुस्ती गर्नुको एउटै कारण चलखेल भएको बताउँछन् । सरकारको पैसा व्यक्तिले पचाएको उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यमा न्यायालयले पनि सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘एक करोड रूपैयाँ छलीको मुद्दा राजश्व दायर भयो भने त्यो टुंगिन वर्षौं लाग्छ । त्यति अवधिमा त उसले करोडौं कमाइसक्छ । त्योबाट आधा वकिल, बिचौलिया र न्यायाधीशलाई दिन्छ, आधा आफू खान्छ । यसबाट न्यायाधीश र व्यवसायी मोटाउने काम मात्रै भइरहेको छ’, उनले भने,‘वर्षौंसम्म मुद्दा लम्ब्याउँछन् अनि आफूलाई फाइदा पुग्ने भएपछि सफाइ दिन्छन् । तबसम्म दुईटैले अंकुत कमाइसकेका हुन्छन् । जहाँ पनि फस्ने भनेका निमुखाहरू मात्रै हुन् । खुवाउन सक्नेले त जसरी पनि उन्मुक्ति पाइहाल्छन् नि !’