सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग सात बुँदे सहमति

राजधानीको माइतीघरमा डेढ महिनादेखि अन्दोलनरत सहकारीपीडितहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सरकारसँग सात बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको बताइएको छ ।

भर्खरै सिंहदरबारमा सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिहरुबीचको छलफलपछि सातबुँदे निर्णय भएको हो । सहमतिमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर तत्काल सुधार गर्ने, आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गर्ने, पीडितहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षित गर्न ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन ‘कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ स्थापन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।