अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशलाई तीन दर्जन, अहिले तीन

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । 

साउन २० गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुभएका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध गत असारमा भएको संसदीय सुनुवाइ क्रममा तीन दर्जन उजुरी परेका थिए । तर, श्रेष्ठविरुद्ध जम्मा तीन वटा, त्यो पनि सामान्य हैसियतको भएको समितिका माननीयहरूले बताएका छन् । 

‘प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा वकिलबाट आएकाको हकमा ३० देखि ३५ वटासम्म उजुरी पर्ने गरेको पाइयो । न्याय सेवाबाट दशकौं अदालतमा सेवा गरेकाविरुद्ध भने निकै थोरै उजुरी परेको देखिन्छ’, ती माननीयले भने । गत असारमा हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध राजनीतिक दलको झोला बोकेको, सरकारी जग्गालाई गुठीमा परिणत गराएपछि त्यसैको मोही बनेर सोही जग्गामा घर बनाएको आरोप लगाइएको थियो । 

अधिकांशले श्रेष्ठलाई मुद्दा तलमाथि गरेको, नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भनी जिज्ञासा उठाएनन् । जबकि पहिले त्यस्ता जिज्ञासाको बाढी नै आउने गथ्र्यो । नयाँ प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो आगामी १३ महिने कार्यकालमा पारिवारिक मुद्दा हेर्न छुट्टै बेञ्च बनाउने नयाँ योजना अघि सार्नुभएको छ । यो कार्य सबैभन्दा पहिले केही जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनाबारे पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । समितिमा सदस्यले जति सोधे पनि प्रधानन्यायाधीशले थोरै शब्दमा जवाफ दिनुभएको थियो । एक जना माननीयले भने, ‘प्रस्तुती शालिन ढंगको थियो । कार्ययोजना निकै राम्रो देखियो । ’ 

त्यसअघि एक जना उजुरीकर्ता एसके तिमिल्सिनालाई कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले तपाईंको नामको पूरा अर्थ के हो भनेर सोधेका थिए । उनले जवाफ दिए, ‘मेरो नाम खास शान्तिकुमार हो । बाध्यताले एसके लेख्न थालेँ । साथीहरूसँग रातको समय बाहिर बस्दा घरमा श्रीमतीसँग शान्तिसँग छु भनेपछि बबाल भयो । पछि तिनका श्रीमतीले यही निहँुमा श्रीमान्लाई निकै दुःख दिएको, कतिपयको घरमा ठूलै रडाको मच्चिएको पनि पाइयो । त्यसै कारण मैले घर घरमा पुगेर म युवती शान्ति होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिनु प¥यो । त्यसैले एसके लेख्न थालेँ ।’

उनले माननीयहरूसँग संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेशको म्याद सकिए पनि तत्कालीन अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे कडा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयक पनि नआएको, बैठक बस्न कति सदस्य चाहिन्छ ? गणपूरक कति भन्नेबारे स्पष्ट नभएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् बैठकको वैधानिकता के हुने ? भनी प्रश्न उठाएका तिमिल्सिनाको भनाइमा झापाका एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले पूर्ण समर्थन जनाएका थिए । सुनुवाइ समितिमा एमालेका सांसदले खासै बोलेनन् । महेश बर्तौलाले अलिबेर बोलेका थिए । पदम गिरीले ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले भाँजो हालेको सन्दर्भ उठाएका हुन् । 

जसपाका प्रकाश अधिकारीले निवेदकको मागदाबी एउटा तर अदालतको आदेश अर्कै हुने गरेको सन्दर्भबारे प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘किन यस्तो बोल्छ अदालतले ?’ ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र नेकपा विभाजन सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागदाबीभन्दा फरक आदेश दिएको थियो । यही विषयमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले गोलमटोल भाषामा जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँको भनाइको आशय थियो, ‘ यस्ता कुरा बेञ्चमा भर पर्छ ।’