प्रधानमन्त्रीले चौधरीलाई पेल्न खोजेका ती पल

‘त्यो चौधरीको के–के छ ? नोट गर्नुस् त ! ठेगान लगाउनुपर्नेमध्येको एउटा त्यो पनि हो !’ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला विनोद चौधरीको नामै लिएर केपी शर्मा ओली यसरी कड्किनुभयो । बजेट ब्रिफिङ गर्न पुगेको अर्थ मन्त्रालयको टिमसँग अनौपचारिक संवादमा चौधरीका नाजायज हर्कत रोक्न ठेगान लगाइछाड्ने उहाँको अठोट थियो । 

आफूलाई डलर अर्बपति भन्ने कांग्रेस सांसद चौधरीका व्यावसायिक गतिविधि पारदर्शी छैनन् । राजश्व हिनामिना गरी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ चुना लगाएका अनेक प्रकरण बाहिर आइरहेका छन् । उनको नामबाट गैरकानुनी ढंगले अर्बौं रकम विदेश पुर्‍याइएको तथ्य पनि छर्लंग भैसकेको छ । तर, यसबीच चौधरीले के चटाए ? वा के त्यस्तो चमत्कार गरे ? कतै मनकारी मीनबहादुर गुरुङले जस्तै जग्गादान दिए कि ? गत वर्ष फागुनमा ओलीको जन्मदिनको अवसर पारेर सांगीतिक टोलीसहित चौधरीले बालकोट पुगी ‘एकल साँझ’ गरेपछि यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । 

राज्यले चाहँदा केसम्म गर्न सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, सहकारी काण्ड । संसदीय छानविन विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनमा टेकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले थप खोजविन गरी जिबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशीहरूको सारा आर्थिक कारोबारको नालीबेली उता¥यो । काठमाडौँस्थित छविलालको घरबाट सूर्यदर्शनको  सर्भर जफत गरेको प्रहरीले सहकारीको दैनिक कारोबारको रजिष्टर झिकाएर गैरकानुनी कारोबार बाहिर ल्यायो । त्यसैका आधारमा रवि, जिबी र छविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाइएको छ । तर, राज्यलाई ‘ठगेर’ विदेशमा अकुत सम्पत्ति थुपार्ने विनोद चौधरीको हकमा राज्य किन मौन ? प्रश्न उठिरहँदा ओलीले अघिल्लो चोटी प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थका कर्मचारीसँग गरेको उपर्युक्त संवाद एमाले स्रोतले जनआस्थालाई सुनाएको हो ।

ओलीको एउटा विशेषता छ, कुनै छलफल चलिरहँदा विषय केन्द्रित नहुने । बोल्दै जाँदा जे प्रसंग आयो त्यसैमा प्रवेश गरिहाल्ने र विषयान्तर हुने । बजेट ब्रिफिङका क्रममा चौधरीको कुरा आउँदा ‘ठेगान लगाउनुपर्छ’ भनेको घटना डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला २०७५ सालतिरको हो । ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले एमाले नेता भानुभक्त ढकालहरू भएको ठाउँमा चुहाएपछि हालसालै बाहिर आएको यो प्रसंगको चुरो सिजी टेलिकमको लाइसेन्स हत्याउन चौधरीले गरेका नाजायज हर्कतसँग जोडिन्छ । 

०६५/६६ सालतिर तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ‘विशेष ग्रामीण दूरसञ्चार’ कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी जिल्यान्ट कम्पनीले पिसिओ जडानको अनुमति पाएको थियो । विश्व बैंकको ऋण लगानीमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रका ५३४ वटा गाविसमा एक हजार ६८ वटा पिसिओ राख्न नेपालमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले बिडिङ कबोल गर्‍यो । विश्व बैंक र सरकारले कम अनुदान माग्ने कम्पनीलाई परियोजना जिम्मा दिने शर्त राखेका थिए । कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अनुदानको शर्तमा प्रत्येक गाविसमा दुई वटा भिस्याट पिसिओ राख्न सम्झौता भयो । पछि सो कम्पनी चौधरीको सिजी ग्रुपले किन्यो । तर, काम अघि नबढेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । 

लाइसेन्स हत्याउन अनेकौँ चलखेल गरेका चौधरीले अहिलेसम्म सरकारबाट लिएको अर्बौं रकम र रेडियो उपकरण फिर्ता दिएका छैनन् । लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नुअघिसम्म शक्ति केन्द्रको प्रयोग गरेर चौधरीले के–कस्ता हर्कत गरे त्यसको फेहरिस्त चर्चा गरिसाध्य छैन । ‘एकातिर दुई दशकअघिको भिस्याट प्रविधि अहिले फेज आउट भइसकेको छ । अर्कोतिर न काम भयो, न पैसा फिर्ता गरे । एक अर्ब बढी पैसा त्यसै भुस बनाइयो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ’नेपाल सरकारको नाममा अझै ऋण छ, तर चौधरीले काम नै नगरी पैसा पचाइदिए । राजस्व दुरुपयोग र देशलाई ऋण बोकाउन केसम्म गरियो भन्ने एउटा नमूना हो यो ।’ 

अझ डरलाग्दो कुराचाहिँ, लाइसेन्स रद्ध भैसक्दा पनि चौधरीले रेडियो उपकरण फिर्ता गरेका छैनन् । नेपालको कानुनअनुसार रेडियो इक्विप्मेन्ट व्यक्तिले राख्न पाउँदैन । तर, चौधरीले कहाँ गोदाममा लगेर थुपारेका छन्, राज्यलाई सुइँकोसमेत छैन । यो कतिसम्म संवेदनशील विषय हो भने चौधरीले लुकाएको उपकरण दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती हुनसक्छ । किनभने माओवादीले जनयुद्धका बेला आफ्नै रेडियो सेट बनाएजस्तै भिस्याट प्रणालीअन्तर्गत छुट्टै ‘कम्युनिकेशन सिष्टम’ बनाउन सकिन्छ । प्रश्न उठ्छ– देशमा बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तै द्दन्द्द चर्कियो र बिद्रोही पक्षले रेडियो उपकरण कब्जा गर्‍यो भने को जिम्मेवार ? 

अहिले नै पूर्वमा पहिचानवादी समूह कोशी प्रदेश नामाकरणविरुद्ध सडकमा छ । प्रधानमन्त्री ओली झापा पुग्दा उनीहरूले कालोझण्डा देखाउँदै ढुंगामुढा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, एमाले नेता योगेश भट्टराईलगायत कोशी प्रदेश नामांकरणको पक्षमा उभिएका नेता पहिचानवादीको आक्रमणमा परिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरूले रेडियो उपकरण कब्जा गरेर आफ्नै कम्युनिकेशन सिष्टम बनाई बिद्रोह मच्चाए के होला ?

तर, राजनीतिक पहुँच र प्रभावको आडमा राज्यका निकायहरूलाई ‘हातको खेलौना’ बनाइरहेका चौधरीको यो बदमासीप्रति राज्य पूर्णतः बेखबर देखिन्छ । सिजीको लाइसेन्स नवीकरण गराउन दबाब दिने कांग्रेस नेतृत्वको कुरा छाडौं, ठेगान लगाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सत्ता सुरक्षाका लागि आँखा चिम्लिदिएको अवस्था छ । पाँच वर्षअगाडि नै यो प्रकरणमा चासो राख्ने सरकार प्रमुखको यो रहस्यमय मौनता आफैँमा अर्को शंकास्पद छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसको गाम्भीर्यताबारे रिपोर्ट गर्न खोज्दा भेट्न नपाएको विषय अर्को रहस्यमय हुँदै हो ।

–  सीताराम भट्टराईबाट