गरिबको लिष्टमा मन्त्रीको नाम

एक दशक भयो राज्यले गरिब खोज्न थालेको, यकिन तथ्यांक अझैं भेट्टाउन सकिएको छैन । गरिबका नाममा यसबीच झण्डै ६ लाख १५ हजारलाई परिचयपत्र बाँड्ने काम भने फत्ये भएको छ । अब यसको नामै परिवर्तन गर्ने तयारी चलिरहेको छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्रको नाम परिवर्तन गरेर राज्य सुविधा परिचयपत्र बनाउने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । उक्त मन्त्रालयबाट हालै गरिब परिचयपत्रको नाम संशोधन गर्ने प्रस्ताव उठाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुनपछि रायका लागि प्रस्ताव अर्थमा पठाउने तयारी छ । कानुन र अर्थबाट सहमतिसहित राय प्राप्त भएपछि बल्ल प्रस्ताव क्याबिनेटमा जानेछ । गरिब खोज्ने नाममै झण्डै पौने दुई अर्बको खर्च भैसकेको छ । ०७०/७१ मै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको स्थापना हुँदा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुत्र चिन्तन थिए त्यसका हर्ताकर्ता । उक्त समयदेखि शुरु भएको गरिब खोज्ने काम चिन्तनका बुवा राष्ट्रपति बनिसक्दासमेत जारी छ । 

यसबीच ४९ जिल्लामा गरिब पहिचान भई परिचयत्र लिएकामध्ये अति गरिबको संख्या २ लाख ७३ हजार ३६५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै मध्यम गरिबको संख्या १ लाख ९८ हजार ४३० र सामान्य गरिब १ लाख ४३ हजार ३३६ गरी ६ लाख १५ हजारलाई गरिब परिचयत्र बाँडिएको छ । राज्यले गरिबलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा बर्गीकरण गरेको छ । सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र अति गरिबलाई रातो रङ्गको परिचयपत्र दिइएको छ  । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार नौ सय १९ रूपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ  । यस्तै १५ जिल्लाका २ लाख ६८ हजार गरिब पहिचान गरी क्याबिनेटबाट स्वीकृत गराउने चरणमा छ । ६४ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने÷खोज्ने काम सकिए पनि १३ जिल्लामा अझै काम भइसकेको छैन । 

गरिब परिवारको नाममा केही जिल्लाका पूर्व मन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले परिचयपत्र हात पारेका तर, कतिपय ठाउँमा खास गरिबले परिचयपत्र पाउन नसक्दा लफडा नै चलेको थियो । जस्तो बाजुरामा जनकराज गिरी र गोर्खाका धनबहादुर गुरुङको नामसमेत गरिबको सूचीमा देखियो । गिरी ०५८ का भूमिसुधार सहायकमन्त्री हुन् भने गुरुङ गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष थिए । 

गरिब खोज्ने नाममा राज्यले ०६९ पछिको ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो  । त्यसयताका चार वर्षमा दुई अर्ब १८ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको छ  । ०७५÷७६ मा ६३ करोड ६३ लाख, ०७६÷७७ मा ६४ करोड, ०७७÷७८ मा ४१ करोड, ०७८÷७९ ५० लाख, ७९/८० मा २५ लाख विनियोजन गरिको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ परिचयपत्र छाप्नका लागि बोलपत्र खोल्ने तयारी मन्त्रालयले थालिसकेको छ । यसरी एउटा गरिब परिचयपत्र छाप्नका लागि कम्तिमा १० रूपैंयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । पहिचान भएका ६ लाख १५ हजार गरिबका लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र छापेर बाँड्न झण्डै ६१ लाख खर्च हुने देखिन्छ ।