कोशीको नाटक टुंग्याउने कि भागबण्डामै तन्काउने ?

२०७७ साल २०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सडक र कानुनी लडाइँ थाल्यो । अहिलेको गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई संविधानविरोधी र प्रतिगामी करार गरेको थियो । सार्वजनिक कार्यक्रममातर्फ ओलीको चर्को विरोध गर्नेमा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल थिए । 

उपेन्द्र यादवसहित त्यतिबेला यी दलका नेता संविधान जोगाउन भनेर एउटै मोर्चामा उभिएका थिए । अहिले पनि एउटै मोर्चामा छन् । मात्र भूमिका फेरिएको छ । त्यही भएरै संविधान पालना गर्न हैन, संविधान मिच्न उद्यत भएका छन् । अहिलेका सत्ता गठबन्धनवालाले पनि कोशीमा दुई पटक संविधान मिचे । सर्वोच्च अदालतले ओलीकै पालामाझैं दुबै पटक सत्ता गठबन्धनको कदमलाई गलत भनिदिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेदेखि कोशी सरकार अस्थिर बन्यो । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनायो । र, त्यसरी मुख्यमन्त्री बनाउँदा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरियो । सभामुखसँग बराबरको अवस्थामा बाहेक मताधिकार नहुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएर सच्चिन मौका दियो । तर, गठबन्धनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षलाई समेत मत दिन लगाएर फेरि संविधानको उल्लंघन गर्‍यो । संविधानको धारा १८६ मा सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई बराबरको अवस्थामा बाहेक मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ । यही व्यवस्था व्याख्या गर्दै सर्वाेच्चले साउन ११ गते संविधानअनुसार चल्न आदेश दियो । त्यो बेला अदालतले दुई वटा कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । 

१. प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निज कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहे पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि हैसियत तटस्थ रहन्छ । 

२. सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

स्पष्ट रूपमा सभामुख र सभाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार खुलाइदिए पनि अदालतको यो फैसलातिर गठबन्धनले ध्यान दिएन । बरु भदौ ४ मा असंवैधानिक हर्कत दोहोर्‍यायो । सभाध्यक्ष र सभामुखको काम एउटै भएको अदालतले नै व्याख्या गर्दा पनि गठबन्धनले भने सभाध्यक्षलाई विश्वासको मत दिन लगायो । सत्तागठबन्धनको यो कदमविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च गुहार्‍यो । बिहीबार सर्वोच्चले प्रराम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रक्रियामा त्रुटि देखायो । 

भदौ ७ गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख मुख्य बुँदा यस्ता छन् :

१. प्रदेशसभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरिएकोमा धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको आवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । 

२. सभाध्यक्षले मत दिएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको देखिएन । 

३. प्राप्त विश्वासको मत संविधानको धारा १६८ को २, १६८ को ४ तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास प्रतिकूल । 

अदालतले भदौ ७ गते गरेको प्रारम्भिक सुनवाइमै विश्वासको मत कानुनसम्मत नभएको प्रष्ट्याएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइको दृष्टिकोण फैसलासम्म फेरिन पनि सक्छ । तर, आदेश हेर्दा सर्वोच्चले आफ्नै अघिल्लो फैसलालाई टेकेको छ । त्यो भनेको सभामुखको कुर्सीमा बसिरहँदा सरकारको पक्षमा उभिन पाइँदैन भन्ने हो । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानको सम्मान गर्ने हो भने बाटो खाली गर्नुपर्छ । अदालतले प्रथम दृष्टिमै कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सम्भावित फैसलाको अंशसमेत दिएको छ । अब अर्को सुनुवाइ भदौ १५ मा हुनेछ । त्यो भनेको थापाको विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो । अदालतले पुनः विश्वासको मत लिन आदेश दिएबाहेक थापाको सरकार अब रहँदैन । राप्रपाले भागबण्डामा कुरा मिलाएकोले अब त्यस्तो खतरा त नहोला तैपति बीचमा कुरा बिग्रियो । धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन नहोला भन्न सकिन्न । त्यसरी बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ठूलो दलको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की एक महिनाका लागि मुख्यमन्त्री त बन्लान् तर विश्वासको मत पाउन कठिन देखिन्छ । 

हुन त शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा पत्रकारसँग कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्छ र मज्जाले चल्छ भनेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । ओलीले ४७ मात्रै हैन ५० भन्दा बढीको समर्थन पाउने दाबी गरेका छन् । तर कोशीको सरल गणितले ओलीको दाबीलाई खण्डन गरिरहेको छ । किनकि कोशीको सबैभन्दा ठूलो एमालेको ४० सांसद छन् । कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, जनता समाजवादी पार्टीको एक सांसद छन् । अहिलेको गणितमा राप्रपा गठबन्धनतिर लागिसकेको छ । ओलीको दाबी पत्याउनका लागि एकीकृत समाजवादी पनि एमाले गठबन्धनमा आउनुपर्छ । त्यो सम्भावना देखिँदैन । 

यसको मुख्य योजनाकार र अझ नाटक मञ्चनका नाइके प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । पुस १० मा एमालेसँग गठबन्धन गरेर कोशीमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार बनाए । पछि फेरि चुनावताकाकै गठबन्धन व्युताउँदै प्रचण्डले नै कार्कीको सरकार गिराउन खेलेको भूमिकाबाटै कोशी सरकार र प्रदेशसभामाथि अन्योल भएको हो । त्यसपछि शुरु भएको दलहरूको नाटक मञ्चन मध्यावधि रोक्ने र सभामुख पाउने शर्तमा राप्रपाले एमालेको साथ छोड्ने अवस्थासम्म पुगेको छ ।