सत्तामाथि आएकै हो र अनिष्टको संकेत ?

घरेलु घटनाक्रमका उत्तारचढावभन्दा बाह्य शक्ति केन्द्रको चासो बढी प्रभावी हुने नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण कतिबेला बदलिन्छ थाहै हुँदैन । कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु धेरैका लागि अकल्पनीय त थियो नै, स्वभाविक पनि थिएन । पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा उभिएर हात हल्लाउनुभएका प्रधानमन्त्री त्यसको १६ दिनमै पुरानै गठबन्धनमा विश्वासको मत पाउने गरी फर्किने विषय त्यस्तै अनपेक्षित थियो । राजनीतिक समीकरणहरू कसरी रातारात बन्छन् र उसैगरी भत्किन्छन् भन्ने कुराको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । खासमा गठबन्धनहरू बन्ने र टुट्ने श्रृंखला नेपाली राजनीतिको विशेषताजस्तै बनिसकेको छ । 

यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनमा किचलो चर्केको चर्चा र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका केही घटनाक्रमले समीकरण बदलिन लागेको अनुमान गरिँदै छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा सत्तापक्षकै नेताहरूको संलग्नता खुल्दै जाँदा गठबन्धनमा देखिएको असमझदारी गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने सरकारको तयारीपछि थप चर्किएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं संलग्न रहेको भनिएको १७ वर्ष पुरानो यो घटनाको अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश र सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको सहमतिप्रति जसपा चिढिएको छ । यहीबेला सिके राउतको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गरिनुलाई आफ्नो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमका रूपमा जसपाका कतिपय नेताहरूले लिएको समेत पाइएको छ । 

यतिबेलै भारतीय सँस्थापनको खास रोजाइमा नपरेको भनिएका उपेन्द्र दुई साता लामो भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । त्यसअघि उनले एमाले सचिव तथा मधेसका नेता रघुवीर महासेठको भैंसेपाटी, महतोमार्गस्थित घरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेको चर्चा छ । प्रचण्ड सरकार ढाल्न कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव पठाइरहेको पार्टीका अध्यक्षसँग उपेन्द्रको भेट हुनु र लगत्तै उनी दक्षिणको दौडाहामा निस्कनुले पनि अनुमानकारितामा रमाउनेहरूलाई बल प्रदान गरेकै छ । स्मरण रहोस्, गत आम निर्वाचनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन छाडेको जसपा र एमालेबीच चुनावी तालमेलको निर्णय पनि महासेठकै पहलमा भएको थियो । 

भित्रभित्र यस्ता खेल चलिरहँदा एमालेको स्याटेलाइट भनेर प्रचार गरिएको राप्रपा भने अप्रत्यासितरूपले सत्तापक्षसँग नजिकिएको छ । उसले एकातिर संसदीय समितिको सभापति हात पारेको छ भने कोशीमा सभामुख र मन्त्री लिनेगरी गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन कम्मर कसिसकेको छ । भनिँदै छ, माथि पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने पूर्वतयारी हो यो । राप्रपा स्रोतका अनुसार ‘पावर सेयरिङ’मा कुरा मिले अध्यक्ष लिङदेन स्वयं सरकारमा जान तयार छन् । यता, जसपाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको जनमतका अध्यक्ष सिके राउत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकटता पनि क्रमशः बढ्दो छ । प्रचण्डसँग जनमत नजिक हुनु भनेको उपेन्द्र टाढिनु हो । पहिले मधेसमा उपेन्द्र र महन्थ प्रतिष्पर्धी थिए । अहिले महन्थहरूको साइज ठूलो नभएकाले उपेन्द्रलाई सिकेसँग डर छ । त्यसो त, सिके उपेन्द्रलाई हराएर सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका पात्र पनि हुन् । मधेसमा उनको क्रेज घटेको छैन, बरु उपेन्द्रलाई आफ्नो पुरानो लोकप्रियता फर्काउन कठिन हुने देखिन्छ । 

अहिले जसपा र जनमतको प्रतिद्वन्द्विता विगतको समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकको जस्तै हो भन्छन् जानकारहरू । त्यसताका लोकतान्त्रिकका विजय गच्छेदार सरकारमा हुँदा उपेन्द्र नजाने अनि उपेन्द्र हुँदा गच्छेदार नहुने हुन्थ्यो । अहिले पनि शुरुमा जनमत सरकारमा सहभागी हुँदा जसपा बाहिर रह्यो । पछि जसपाले मन्त्री पठाएपछि जनमत बाहिर पर्‍यो । अहिले दुवै पार्टी सरकारमा छन् । उपेन्द्रको सम्भावित कदमलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रधानमन्त्रीको चलाखीले जसपा र जनमत सँगै सरकारमा रहने अवस्था बनेको जस्तो देखिन्छ । 

जनमत र राप्रपालाई जसपाको ‘ब्याकफोर्स’ का रूपमा राखेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले तल–माथि नगर्दासम्म खासै चुनौती देखिंदैन । शेरबहादुर देउवाप्रति ढुक्क उहाँ त्यही विश्वाससाथ यसै महिनाको अन्तिमबाट विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अमेरिका हुँदै चीन पुगेर फर्किने भ्रमण तालिका रहेको छ । विगतको अनुभवले पनि कांग्रेसले पुस १० नदोहोर्‍योउनेमा विश्वस्त माओवादी नेताहरू उपेन्द्र पनि ओलीसँग मिल्न जाने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । ‘आफैँ सत्तामा जान कांग्रेससँग हारगुहार गरिरहेका केपीसंग गएर पाउने के ?’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘सत्तामा भए त हो, केही नपाउने भएपछि जाने स्थिति छैन ।’ ओली आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा भने उपेन्द्र त्यता फड्किन सक्ने माओवादी नेताको बुझाइ छ । 

यता, सुन तस्करी छानविनका लागि एक महिनापछि आयोग गठन गर्नेगरी संसद्को अवरोध हटाउन तयार भएको एमालेले अब सदनमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने धेरैलाई चासो छ । सिआइबीको अनुसन्धानपछि आयोग बनाउन सत्तापक्ष यसै तयार रहेको अवस्थामा लामो समय सदन अवरुद्ध पारेको एमालेले चाल्ने कदमले धेरथोर सत्ता राजनीतिमा प्रभाव पार्ने निश्चितै छ ।