ओलीले च्यालेञ्ज गर्नुको के हो अन्तर्य ?

ललिता निवासजत्तिकै तात्तातो र पाइला–पाइलामा शंकाको नजरले हेरिएको मामिला छ, झापास्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको जमिन सट्टापट्टा प्रकरण । जसलाई केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गुपचुपमा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको भनी कुरा उठिरहेको छ । 

यो कुरालाई लिएर एकातिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्कातिर एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यस मामिलासँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग छलफलमा जुट्नुभएको छ । बिहीबार, अर्थात् भदौ ७ गते बिहान प्रधानमन्त्रीले केही व्यक्तिलाई बालुवाटारमै बोलाएर सोध्नुभयो, ‘भएको के हो ?’ अनि यही बुझेर ओलीचाहिँ लौ सक्छौं भने ममाथि छानबिन गर भनेरै दिनदिनै चुनौती दिएको दियै हुनुपर्छ । 

अहिले दिपक मल्होत्राको नाम जोडिएको उक्त प्रकरणमा पहिला दुर्गा प्रसाईंको खेलो चलेको रहेछ । उनले नीतिगत निर्णय (मन्त्रिपरिषद्) का आधारमा त्यहाँको जग्गा लिएका थिए । त्यसरी जग्गा लिनुअघि सट्टाभर्ना गर्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । किनभने, त्यहाँको चिया बगान मास्न पाइँदैन । तर, त्यसो नगरी प्रसाईंले जग्गा लिएर बिएण्ड सी अस्पताल ठड्याए । त्यसबापत अर्को जग्गा दिएनन् । सीधासीधी किनेमात्रै । तर, कानुनले त्यसो भन्दैन । यही बुझेर ओलीले चलाखी गर्दै रातारात कानुन संशोधन गरिदिनुभयो र कामकुरो गुपचुप अघि बढ्न थाल्यो । त्यसको ५ दिनमा त ओली सरकार ढल्यो पनि । यो कुरा सुनेपछि प्रचण्ड त्यतिसाह्रो नकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने बुझियो । भन्नुभयो, ‘बुझेरमात्रै अगाडि बढ्छु ।’ त्यसअघि उहाँले साउन २९ का दिन सम्पादकहरूसँग भेटका क्रममा ‘गिरीबन्धुको फाइल हेर्छु’ भनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको तरंग मच्चिएको थियो । 

इतिहासतिर जाँदा देखिन्छ, ०५२–०५३ सालमा त्यहाँको ५० बिघा जग्गा प्लटिङ गरेर बेचियो । कारोबारीहरूले आफूले उक्त जमिन लिनुअघि सरकारका नाममा बसपार्क बनाउन निःशुल्क तीन बिघा जमिन दिए । अहिले बिर्तामोड बसपार्क भएको त्यहीँ हो । त्यसपछि उनीहरूले बाँकी ५० बिघा जमिन बिक्री गरे । त्यस विषयमा अदालत र अख्तियार दुबैतिर मुद्दा चल्यो । अदालतले भन्यो, उप्रान्त ऐन संशोधन नगरी केही नगर्ने ।’ सोही आदेशानुसार ओलीको पालामा ऐन संशोधन गरेर जग्गा सट्टाभर्ना प्रक्रिया शुरु भयो । फेरि पनि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा दायर भएका तीन रिटमध्ये एउटामा अन्तरिम आदेश आयो । त्यसकारण अहिलेसम्म त्यहाँको कारोबार रोक्का छ । अब अदालतले यो काम सही छ भन्यो भने मात्रै काम अगाडि बढ्ने हो नत्र च्याप्टर क्लोज । 

उक्त जमिनका धनी छत्र गिरी हुन् । उनले दाजुभाइलाई जग्गा दिनुपर्नेमा नदिएको भनेर अर्को मुद्दा छ । छत्रको भनाइ छ, ‘१ सय २० बिघा जमिन दिन्छु ।’ दाजुभाइको भनाइ छ, ‘त्यसबेलाको नक्साअनुसार ससिम जमिन (पहिला जेजस्तो थियो, त्यस्तै) दिनुपर्छ ।’ अर्थात्, पुरानो त्यसबेलाको नक्साअनुसार जग्गा दिँदा अहिले बढेको भाग पनि पाइन्छ । पहिलाको १ सय २० बिघामा बढेर अहिले १ सय ३०–४० भएको छ । छत्रले चाहिँ जमिन नापेर दिने भनेका छन् । त्यसबाहेक मल्होत्रालाई २ सय बिघा दिई १ सय ४१ आफैं राख्न खोजेका छन् । तर, सट्टाभर्नाचाहिँ ३ सय ४१ बिघाकै हुने भनिएको छ ।