मुख्यसचिवपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार तानिँदै
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (एनपीएस) को हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा बयान लिन थालेको छ ।
मुख्यसचिव तथा तत्कालीन सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर वास्तविकता प्रष्ट पार्न आग्रह गरिएसँगै अरुलाई पनि पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । त्यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग पनि केही बुझ्नुपर्ने भन्दै सोधनीको तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
अर्याल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक भएकाले जाँचबुझको निम्ति बोलाइएको बताइन्छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले कानुनी आधार नबन्दै हार्डवेयर सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले ०७४÷७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एनपीएस स्थापनाबारे उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछिको बजेट भाषणमा त प्रणाली खरिद गर्ने भनेर बजेट नै छुट्ट्याइयो ।
२५ करोडको बजेटमा टेकेर सञ्चार तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गरेर एनपीएस स्थापना भएको सार्वजनिक जानकारी दिएको थियो । तर, रकम भुक्तानीसँग जोडिएको कारण सरकारले उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्नुअघि कानुनतः केन्द्रीय बैंकको राय र सम्मति आवश्यक पर्ने भएकाले औपचारिकताको निम्ति ब्याक डेटमा पत्र लेखियो ।
उक्त पत्र मन्त्रालयले २०७५ कार्तिक पहिलो साता र केन्द्रले दोस्रो साता पठाएका थिए । कात्तिक तेस्रो साता राष्ट्र बैंकले नियमानुसार गर्नु गराउनु भन्ने आशयको जवाफ सरकारलाई दियो । मोटामोटी २० करोडमा खरिद गरिएको उक्त सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सीएमए कम्पनीबाट ल्याइएको थियो । सो कम्पनीको त्यस्तो सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गर्ने नेपाल ३१ औं मुलुक हो ।
सोही खरिद प्रकरणबारे थप बुझ्न अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर तथा हाल राष्ट्रपतिका सल्लाहकार नेपाललाई पनि बोलाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयका एक जना सहसचिव, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलगायत एक जना कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, डेपुटी निर्देशक र सहायक निर्देशकलाई गत शुक्रबारअघि नै आयोगमा बोलाइएको थियो । आइतबार भने हाल विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारीसँग आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरूले दुई घण्टा बढी बयान लिएको प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।
उता, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निलेशमान सिंह प्रधानलाई सिष्टम सञ्चालनलगायत प्राविधिक पक्षबारे बुझ्न गत शुक्रबार नै टंगालमा बोलाइएको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको पालामा ती सामान किनिएको हो । खरिदमा बिचौलियाको भूमिका विकल पौडेलले निभाएका थिए । ती दुबैसँग पनि आयोगले बयान लिइसकेको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू