संसद् नचल्ने, भाग नमिलेसम्म दाल नगल्ने

अचम्मको कुरा, संसद राम्रोसँग चल्दैन । तर, भागबण्डाचाहिँ हाँसीखुशीका साथ चल्छ । यतिसम्म कि केपी ओली र माधव नेपालसम्म कुम जोडी–जोडी भागबण्डामा सरिक हुने गरेका छन् ।

विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरू टुंगो लागेका छन् । तर, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति र संसदीय सुनुवाई समिति अझै गठन भएनन् । किनभने, ती दुई समिति गठन हुने प्रक्रिया फरक छ । अन्य समितिमा भागबण्डामार्फत सभापतिहरू टुंग्याएजस्तै संसदका कारवाही अगाडि बढ्ने हो भने देशमा समस्या भन्ने नै केही हुने थिएन । तर, त्यस्तो हुने गरेको छैन । सोमबार एकापसका चर्का विरोधी मानिने माधव नेपाल र केपी ओलीलाई सँगसँगै राखेरसम्म समितिहरूलाई पूर्णता दिइएको छ । यसरी काम हुनुका पछाडि एउटा स्वार्थ छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी मामिला सुल्झाउने ।  

पहिला एमालेले माओवादीसँगको एकताकालमा समेत संसदीय समिति अरुलाई नदिई एकलौटी गरेको थियो । अहिले प्रचण्डकै अग्रसरतामा समितिहरू बाँडिएका छन् । कारण हो, केही विषय सामूहिक रूपमा टुंग्याउनुपर्ने – सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने । अबको चुनावमा माओवादी अझै तल झर्‍यो​​​​​​ भने झन् पेलिने अवस्था हुन्छ । त्यो विधेयक कानुन समितिले हेर्ने हो । त्यही भएर उक्त समिति आफैंले लिएको छ । अर्कातिर, रवि लामिछानेलाई जसरी पनि सरकारमा जानु र कार्यकर्ता टिकाउनुपरेको छ ।

त्यस्तै, गत वर्षको निर्वाचनपछि बनेको यो संसदले अहिलेको अधिवेशनमा थुप्रै विधेयकहरू पारित गर्दै जानुपर्नेमा अहिले कुनै एजेण्डा छैन । राष्ट्रियसभामा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव आइतबार पेश भयो । तर, हुनुपर्ने थियो विधेयकहरूको लस्कर । यतिसम्म कि राष्ट्रियसभाले बचाएर राखेका १०–१२ वटा विधेयक पनि अगाडि बढाइएको छैन ।