कालोसूचीले अनि मच्चायो कोलाहल

ठेकेदारहरूको आन्दोलन गत साउनमा निकै चर्किए पनि भदौ नलाग्दै मत्थर भयो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग धेरै मागमध्ये एउटा थियो, रोकिएको भुक्तानी रकम तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने । सरकारले उक्त मागमा लचकता देखाइदियो । अन्य समस्या समाधान गर्दै जाने आश्वासनपछि साउन २९ गतेदेखि उनीहरू सडकमा ओर्लेका छैनन् ।

त्यसोभए नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा भएको एक महिना लामो आन्दोलनको उद्देश्य के थियो ? र, के मा टुंगियो भन्ने विषयमा न कसैले चासो लियो न उनीहरूले नै केही बताएका छन् । सतहमा विभिन्न माग देखिए पनि चुरो कुरो अर्कै रहेको नाम चलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूको भनाइ छ । बाहिर भन्न नमिलेपछि ठेकेदारहरूले बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्ना कुरा पु¥याए जबकि माइतीघर, नयाँ बानेश्वर र बालुवाटारको सडकमा साउनभर लगाइएका नारा र बोकिएका प्लेकार्डमा निकै राम्रा र आकर्षक वाक्य थिए ।

एउटा बैंकका सिइओले भने, ‘ठेकेदार मात्र भनेर के गर्नु, बूढो गोरुले कोरली बाच्छी ओगटेझैँ भएभरका परियोजना र ठेक्का लिएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय र साना ठेकेदारलाई ठेक्का पार्न ज्वाइन्ट भेञ्चर (जेभी) नगरी धर छैन । ठूला भनिएका ‘क’ वर्गका ठेकेदारसँग मिलेर जेभी टेण्डर हाल्दा ठेक्का पर्ने, काम सानो कम्पनी र ठेकेदारले गर्ने तर, मुनाफाको निश्चित प्रतिशत ‘क’ वर्गकाले पनि लिने प्रवृत्ति बढेको छ । काम गर्ने क्रममा कुनै एउटा जेभीको सानो कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेपछि ठूला ठेकेदारको संलग्नताका कारण भएभरका परियोजनासँग सम्बन्धित खाता, अर्को जेभी कम्पनी र स्वयम् संलग्न ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का हुन थालेसँगै उनीहरू अत्तालिएका हुन् ।’ त्यही गाँठो सबैले मिलेर फुकाइदिनुपर्ने उनीहरूको भित्री चाहना रहेको बताइन्छ । 

प्राप्त विवरणअनुसार, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालगायत विषयमा प्रचलित नियमको पालना नगरेकाले कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको सूची लामो हुँदै गएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी त्यस्तो सूचीमा थिए । त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ८४ वटा कम्पनी मात्रै परेको देखिन्छ । त्यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् भने, बैंक खाता रोक्का भएको अवस्थामा अरु कुनै पनि कारोबारसमेत गर्न मिल्दैन । त्यस्ता कम्पनी कालोसूचीमा रहुञ्जेल सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा पनि सहभागी हुन सक्दैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निम्ति कालोसूचीको व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्रले गर्छ । केन्द्रको विवरणलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । बैंकहरूको कालोसूचीमा कारणवशः जेभीमा संलग्न सानो तथा स्थानीय ठेकेदार कम्पनी परे पनि ठूला कम्पनीको समेत खाता रोक्का हुन थालेपछि उनीहरू बढी आक्रामक भएको बताइन्छ । सम्बन्धित परियोजनासँग जोडिएको कम्पनीको खाता मात्रै रोक्का गरेर जेभीमा जोडिएका ठूला कम्पनीका अन्य बैंक खाता सुचारु हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ठेकेदारहरूको त्यस्तो मागप्रति कानुनतः सकारात्मक हुन नसकिने तर्क अघि सारेका छन् ।

बैंकले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लागु हुने जुनसुकै कानुन कम्पनीलाई पनि हुबहु लागु हुने जानकारी दिएको छ । कुनै व्यक्तिको खाता रोक्का भएको अवस्थामा ऊसँग जोडिएका सबै खाता र कारोबार ठप्प हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ठेकेदारहरूकै निम्ति भनेर फरक व्यवस्था गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । एउटै विषयमा फरक कानुनी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा वित्तीय अराजकता र विकृति झन् मौलाउने बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘नाफाको निम्ति साना र स्थानीय कम्पनीसँग जेभीमा ठेक्का पार्ने, नाफा कुम्ल्याउने उद्देश्यले गरिएको ठेक्कापट्टामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता रोक्का र कालोसूचीको विद्यमान व्यवस्थालाई तलमाथि गर्दै जाने हो भने सर्वसाधारणको निम्ति एउटा र अरुलाई छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरेसरह हुनेछ,’ बैंकका एक जना निर्देशकले बताए ।