उता उत्तर, यता अमेरिका

उत्तरबाट जे अपेक्षा छ, पश्चिमाहरू त्यही गर्दैछन् । दुबैतिर खुशी पार्नुपर्ने परिबन्दले च्यापेपछि भिन्नभिन्न प्रस्ताव बनाइएको छ ।

विद्युत परियोजनामै आधारित रहेर अमेरिकी संस्था एमसिसीले नेपालमा आफ्ना औपचारिक गतिविधि शुरु गर्दैछ । यही अवस्थामा नेपालले चीनसँग पनि विद्युतकै स्वार्थमा आधारित भएर कुराकानी अगाडि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणताका नेपालका केही माग यस्ता छन् जो पूरा हुँदा काठमाडौंमा विद्युतीकरणका आधारभूत विषयहरू हल हुन्छन्, चीन पनि लाभान्वित हुनसक्छ । चीनले दिन्छ, दिँदैन त्यो उसको कुरा भयो । तर, नेपालले माग्ने सूचीमा भने विभिन्न बुँदा छन्, जुन प्रम प्रचण्डको भ्रमणमा पेश गर्न लागिँदैछ ।

उपत्यकाका निम्ति सन् २०५० सम्मको विद्युत भार वहन गर्नसक्ने ठूलो संरचनाको डिजाइन गरिएको छ । कुनै पनि बेला बत्ती नजाने बनाउनको लागि २०–३० वटा सबस्टेशन राख्दा ५०–६० अर्ब खर्च हुन्छ । उक्त रकम सके अनुदानमा, नत्र एक्जिम बैंकको सफ्ट लोनबाट भए पनि दिनुपर्ने माग नेपालको छ । त्यसका लागि पहिला ट्रान्समिशन लाइन बनाऔं, अनि सम्झौता गरौँ भन्ने प्रस्ताव गएको छ । त्यस्तै, नेपालमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो माग र प्रयोगलाई दृष्टिगत गर्दै काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा चार्जिङ स्टेशन विस्तारका निम्ति पनि चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ । नेपालको तर्फबाट विभिन्न चार–पाँच शहरी एरियामा स्थानमा त्यस्तो स्टेशनको माग गरिने भएको हो । यसका लागि ४–५ अर्ब अनुदान माग गरिएको छ । 

यससँगै २२० केभी क्षमताको चिलिमे, रसुवा र केरुङको ट्रान्समिशन लाइन जोड्ने कुरा छ । नेपालको उक्त प्रशारण लाइन तिब्बती भूभागमा पर्ने जेलुङमा जोड्ने सल्लाह हो । त्यसका लागि नेपालको सिमानासम्म १६ किलोमीटर र तिब्बती सीमाबाट ७०–८० किलोमीटरको दूरीमा प्रशारण लाइन स्थापना गनुपर्ने हुन्छ । 

योसँगै पूर्वी नेपालबाट तिब्बती भूमिमा विद्युत प्रशारणको प्रस्ताव छ । ४ सय किलोवाट क्षमताको उक्त प्रशारण लाइन संखुवासभास्थित किमाथांकाको हाइटारबाट तिब्बतको सिगात्से शहर नजिकै छाओमा पुर्‍याउने सोच बनेको अवस्था छ । त्यसका लागि नेपालतिर ३५ र तिब्बततिर १ सय ३० देखि ४० किलोमीटरको दूरी छिचोल्नुपर्ने हुन्छ । 

तर यसैमा छ तिब्बती सीमावर्ती शहरबाट नेपालमा ल्याइने प्रशारण लाइनबारे प्राविधिक समस्या । न चीनको सिमानामा नेपालको लाइन लैजान सकिने, न उताको विद्युत यता ल्याउन सकिने । फलतः ५–६ वटा जिल्लामा नेपालतिर अन्धकार, उता झिलिमिली अवस्था छ ! नेपालको माग छ, कि सोलार दिनुप¥यो, कि त्यतैको लाइन जोड्नुपर्‍यो ! त्यस्तै, किमाथांका–अरुणमा पाँच सय मेगावाटको परियोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सिनो हाइड्रोलाई दिनुपर्ने चीनको माग छ । उक्त परियोजना नेपाल सरकारले सीधै सरोकार राख्ने नभई उत्पादन कम्पनीअन्तर्गतको हो ।

विद्युत परियोजनामा चीनसँगको चासो तय भइरहँदा गत शुक्रबार सिंहदरबारमा अर्को छलफल पनि चल्यो । सबै मन्त्रालयबाट एजेण्डा राख्ने भनेर सचिवहरूको बैठक बोलाइयो । गुनासो एकैखाले थियो– चीनले हरेक कुरामा बिआरआई परियोजना भनिरहेको छ । तर नेपालले आफूलाई बिआरआईअन्तर्गतको भन्न सकिरहेको छैन । उता, चीनले भने ट्याग लगाएको लगायै छ । त्यसले गर्दा कतिपय परियोजना अगाडि बढाउन गाह्रो भइरहेको छ । पोखरा विमानस्थल, विद्युत, केरुङ नाका जोड्ने, विभिन्न परियोजनालाई त्यहीअन्तर्गत भनिदिने गरिएकोले समस्या परेको सचिवहरूको गुनासो छ ।

उक्त बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमले बाइ वन, गेट वन फ्री प्याकेजअन्तर्गत घरेलु प्रयोजनका लागि खरिद गरेको ३ वटा जहाजको ऋण मिनाहा गरेर अनुदानको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि उठ्यो । त्यससँगै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न केहीमा चीन सरकारको सहयोग माग्ने सल्लाहसमेत दिइयो । उक्त छलफलमा भएको सहमतिअनुसार नै व्यवसायिक शिक्षामा सहयोगको प्रस्ताव लगिएको छ । त्यहाँ पढेर आएका डाक्टरले नेपालमा फेरि इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमा चिनियाँको भनाइ छ, ‘अन्यत्र चार वर्षको पढाई । हाम्रोमा पाँच वर्षको हुन्छ । एक वर्ष यसै पनि बढी पढाई भैसक्यो । त्यसैले इन्टर्न गरिरहन झन्झटिलो भयो ।’