चौधरीद्वारा सोझी मन्त्रीलाई फसाउने चक्कर

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गत साता विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको रणनीतिक योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी सार्वजनिक मन्तव्य दिनुभएको छ । यसबाट आफूलाई डलर अर्बपति भनाउने तर नाममात्रको कर बुझाउने कांग्रेस सभासद् चौधरी संलग्न सिजी टेलिकमको लाइसेन्स फुकुवा गराउने मनशाय प्रकट हुन्छ । गत जेठमै चौधरी र उनका जेठा छोरा निर्वाण एकैसाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहीबेला सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो । यो देखेपछि धेरैको अनुमान थियो, ‘यो भेट काकताली मात्रै हो कि सुनियोजित ?’

त्यसबेला चौधरीका बाउछोराले प्रधानमन्त्रीमार्फत् दबाबको राजनीति थालेर मन्त्रीसहित भेटको प्रबन्ध मिलाएका थिए । तर सिजी टेलिकमको विवादास्पद फाइल यसअघि नै अख्तियारको कब्जामा छ । 

आयोगले सक्कल फाइल मगाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । फाइल टंगाल पुगेपछि चौधरी र उनका प्रतिनिधिहरू काम अघि बढाउन धेरै पटक प्राधिकरण र मन्त्रालय धाइसकेका छन् । टेलिकमसम्बन्धी विद्यमान नियम र कानुनमा पछिल्लो समय धेरै परिवर्तन भएकाले पनि प्राधिकरण सिजीको प्रयासप्रति सकारात्मक बन्न सक्ने स्थिति छैन । मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर क्याबिनेट निर्णय नआएसम्म प्राधिकरणले आफ्नो पक्षमा कलम नचोप्ने सुइँको पाएपछि बाउछोराले सञ्चारमन्त्रीलाई बालुवाटारमा हाजिर गराएको बुझ्न गाह्रो छैन । मन्त्रीको गत साताको भनाईले पनि यसको पुष्ट्याइँ गर्छ । मन्त्रीले ‘हामीलाई प्रतिस्पर्धी अर्को पनि दूरसञ्चार कम्पनी चाहियो’ भन्नुभएको थियो । यसको अर्थ सिजीको फाइल अघि बढाउन मन्त्रीले प्राधिकरणलाई दबाब दिइसकेको हुनुपर्छ । 

अहिले प्राधिकरणले सिजीको फाइल हेर्दा लाइसेन्सको निम्ति उसले झण्डै आधा दर्जन मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरेको कैफियत देखिएको अख्तियार श्रोत बताउँछ । यता, बालुवाटारदेखि सञ्चार मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाएपछि चौधरी समूह ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी काम गर्छु, लाइसेन्स देऊ’ भन्दै प्राधिकरणमा धाउन थालेको छ । हालको अवस्थामा पुरानो प्रविधिमा जान नमिल्ने भएकाले चौधरीले बाटो खुलाइदिन मौखिक आग्रह गरेको बताइन्छ । तर, प्रचलित नियमअनुसार तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण अडिग छ । चौधरीले यसअघि शर्तअनुसार काम नगरेकाले प्राधिकरण अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

सिजीले किनेको एसटीएम नेपालमा ज्वाइन्टभेञ्चरको रूपमा आएको अमेरिकी जिल्यान्ट कम्पनीको सहायक हो । तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रका ५३४ वटा गाविसमा पिसिओ राख्न विशेष ग्रामीण दूरसञ्चार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको थियो । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सो परियोजनामा एसटीएमले बिडिङ कबोल गरेको थियो । विश्व बैंक र सरकारले कम अनुदान माग्ने कम्पनीलाई परियोजना जिम्मा दिने शर्त राखेका थिए । कम्पनीले १ अर्ब रूपैयाँ अनुदानको शर्तमा प्रत्येक गाविसमा दुई वटा भिस्याट पिसिओ राख्न कबोल ग¥यो । सोही शर्तमा एसटीएममार्फत उक्त जिम्मेवारी जिल्याण्टले पाएको हो । पछि सोही कम्पनी सिजीले किन्यो ।

एसटीएमको नाममा जिल्याण्ट कम्पनी र सिजीले १ अर्ब अनुदान बुझेको देखिन्छ । यतिखेर दुई दशकअघिको भिस्याट प्रविधि फेज आउट भइसकेको छ । २०६९ जेठ १ गते प्रकाशित राजपत्रमा ५३४ वटै गाविसमा टावर राखेर टेष्ट गरेपछि ठीक भएको अवस्थामा मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, पहिले कुनै कामै नगरी अहिले लाजै पचाएर सिजीले टावर राखी सेवा सञ्चालन गर्ने बताए पनि फोर जीबारे भने मौन बस्दै आएको छ । टुजीको जमाना सकिएकाले पुरानै टावर राख्ने उसको उद्देश्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरण सहमत हुन सक्ने अवस्था कतैबाट देखिँदैन ।

चौधरीको योजनालाई बल पुग्ने गरी मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन सम्बन्धित निकाय र इकाइलाई मौखिक जानकारी दिइसकेको बुझिएको छ । छिटो लाइसेन्स फुत्काएर बेच्ने योजना बनाएका चौधरीलाई सजिलो बनाइदिन भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाइसकेकी मन्त्री अघि बढेकोमा दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले अचम्म मानेका छन् ।