सत्ताभित्र–बाहिर यस्ता रोटी सेकिँदै

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उस्तै परे प्रधानमन्त्री छोड्ने तर एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराएरै छाड्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो । एमसिसीको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भने प्राथमिकता बन्यो– जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीको पक्षमा खरो उत्रिनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने देउवा–प्रचण्ड विवादलाई गठबन्धन टुटाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो । तर, न एमसिसी रोकियो न गठबन्धन तोडियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको मध्यमार्गी बाटोले सम्भावित राजनीतिक संकट टर्‍यो । 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा आन्तरिक घटनाक्रमभन्दा बाह्य शक्ति केन्द्रका चासो बढी प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने यौटा जबर्जस्त उदाहरण हो– अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी । भनिन्छ, तत्कालीन नेकपाको विभाजनका थुप्रै कारणमध्ये त्यो पनि एउटा थियो । ओलीसहित नेकपाको एउटा टिम हरहालतमा एमसिसी पास गर्ने अडानमा रहँदा प्रचण्ड–माधव खेमा भने हुबहु स्वीकार गर्न नहुनेमा प्रष्ट खुलेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमै एकमत नहुँदा मात्र ओलीको चाहनाविपरीत त्यतिबेला संसदबाट एमसिसी रोकिएको हो । 

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा त्यतिबेला गठबन्धन जोगाएर सँगै चुनाव लडेका र अहिलेसम्म सत्ता सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस, माओवादीसहितका गठबन्धन दलहरूबीच अहिले पुनः एमसिसीकै कारण किचलो शुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । नेपालको सार्वभौम संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले खुलस्त स्वीकार नगरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा गठबन्धनमा पुरानै विवाद बल्झिएको भनिँदै छ । यद्यपि, एमसिसी कार्यान्वयनमा गैसक्यो तर प्रहरी अधिकारीहरूको बेला नपुग्दै सरुवाका बाबजुद भुटानी शरणार्थी काण्डको थप अनुसन्धान र आरजूलाई बचाउने नाममा सरकार ढल्नेसम्मका अनुमान हुन थालेका छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जुन पृष्ठभूमिमा गठन भएको थियो, यसै पनि यसको निरन्तरतामा प्रश्न उठिरहेकै छ । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने स्वभाविक बाटो छोडेर एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना हुनुमा बाह्य शक्ति केन्द्रको चासो पनि मिसिएको थियो । अन्ततः गठबन्धन पुरानै बाटोमा त फर्कियो तर पश्चिमा शक्तिसामु नतमस्तक हुने कांग्रेसभित्रको एउटा खेमाले एमसिसीको आडमा भित्रभित्रै सत्ता समीकरण फेर्ने प्रयास थालेपछि प्रचण्ड सरकार अप्ठेरोमा परेको भनिँदैछ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा । 

त्यसो त, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेतामाथि पूर्वाग्रह राखेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरू सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । एकजना सांसदले त संसदबाटै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारीको संज्ञासमेत दिएका थिए । शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठकमै गृहमन्त्रीलाई झपारेको चर्चा पनि छ । गृहमन्त्रीको चाहनाबिपरीत शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एआइजी र एसएसपीहरूको सरुवा त्यसै भएको होइन । तर, त्यसैलाई कारण देखाएर सरकार ढाल्दा आफैँलाई प्रत्युत्पादक हुने खतरा देखेको कांग्रेस उपयुक्त मौकाको खोजीमा रहेको प्रष्टै बुझिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बेला–बेला त्यस्तो संकेत गर्नुभएको छ ।

अघिल्लो साता समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई संबोधन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले बर्खापछि सडकमा कार्यकर्ता उतारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । सरकार ढालेर देखाउन चुनौती दिँदै उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘राम्रो काम गर्ने हो, त्यसो गर्दा कसले सरकार ढाल्दो रहेछ हेर्छौं ।’ देशको कार्यकारी प्रमुखले कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? यो आफैंमा अनौठो र असामान्य लाग्छ । तर, माओवादी नेताहरू भन्छन्, ‘राम्रो गर्ने हो, सरकार कति दिन टिक्छ त्यो कुरा प्रमुख हैन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आएको हो ।’ 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा काण्डको छानबिन अहिलेको सरकारले एकैचोटी थालेको होइन, पहिलेदेखि नै पाइप लाइनमा रहेको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको हो । तर, भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जाँदा अधिकांशमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको सम्बन्ध आइरहेको छ । सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरू पनि मुछिएका छन् । माओवादी एक उच्च तहका नेता भन्छन्, ‘त्यहाँसम्म पुग्यो भने हामी ‘छोड्दैनौं’ भन्ने उनीहरूको कुरा छ । त्यसैलाई लिएर सरकार रहने नरहने निश्कर्षमा पुग्ने हो भने कांग्रेस–एमालेलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’

यता, बालकोटको बार्दलीमा उभ्याएर आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाइएका प्रचण्डले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको विषय उठाएपछि एमाले अध्यक्षले पनि यो सरकारलाई चुनौती ठान्नुभएको छ । यसै पनि ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ भनिने प्रतिपक्षी दलले मौका मिल्दा सरकार ढाल्न प्रयास गर्नुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला हुँदै पछिल्लो समय अमेरिकाको विश्वासपात्र भनिएका मीनेन्द्र रिजालसमेत सरकारको विपक्षमा खुल्न थालेपछि ओलीलाई पनि सजिलो भएको छ । गगन र मीनेन्द्रको मूल चासो भ्रष्टाचारमा बालकृष्ण खाँण तानिएकोप्रति होइन, एमसिसीमा हो । कांग्रेसको यही समूह ओलीतिर नजिकिएको माओवादीको आशंका छ । 

गगन–मीनेन्द्रहरूको समूहले गठबन्धन तोडेर लार्जेष्ट पार्टीको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न सकिने र त्यसका लागि ओलीलाई मनाउने संकेत दिएपछि देउवा पनि तरंगित भएको भनिँदैछ । तर, पुस १० गते ओलीबाट खाएको धोकाको चोट नमेटिँदै फेरि त्यतै फाल हालेर गैहाल्ने मनस्थितिमा देउवा पुगिनसकेका कारण गठबन्धनले निरन्तरता पाइरहेको विश्लेषण माओवादी नेताहरूले गरेका छन् । 

यता, समाजवादी मोर्चाका नाममा ५४ सिटको बलियो शक्ति बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचै वर्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर पनि छ भन्ने गर्नुभएको छ । त्यो भनेको एमालेको सहयोगमा वामपन्थी सरकार बनाउछौँ भनेर कांग्रेसमाथि बढाएको दबाब हो । एमालेभित्र पनि वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मत पछिल्लो समय बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चालाई वाम एकतासँग जोडेर हेरिएको छ । सुवास नेम्वाङहरूले नेतृत्वविरुद्ध खुलेरै बोल्न थाल्नुले पनि एमालेमा अन्तरविरोध बढेको अनुमानलाई बल पुर्‍याउँछ । अर्कोतिर एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई पालैपालो बोलाएर चीनले वाम एकताका लागि कूटनीतिक सल्लाह दिइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा र महासचिव देव गुरुङलाई चिनियाँ नेताहरूले बुझिनेगरी त्यो सन्देश दिएको बताइन्छ ।

पार्टीका केही नेताहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा गुरुङले ‘ओलीको नेतृत्व गलत होला तर सिंगै एमाले खराब होइन, तपाईंहरू मिल्नुस्’ भन्ने चिनियाँ सन्देश सुनाएका छन् । गुरुङ फर्केलगत्तै एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोली पनि चीन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको ठीक अगाडि विकसित यी घटनाक्रमले सत्ता राजनीतिमा गडबडीको संकेत गरेको माओवादी नेताहरू स्वीकार्छन् ।