कम्युनिष्टहरूलाई फेरि मिलाउने कसरत

तत्कालीन नेकपाभित्र अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय वाम राजनीतिको एउटा पंक्ति एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता गराउन भित्रभित्रै सक्रिय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसबेला पार्टी एकता जोगाउन शीर्ष नेतालाई भेटेरै विभिन्न विकल्प सुझाएका उनीहरूले त्यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल शुरु गर्न लागेका हुन् । जनाइएअनुसार तीन वटै पार्टीका एकता पक्षधर दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना कुरा सुनाउने उनीहरूको तयारी छ । 

केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुअघि पार्टी एकता कायम राख्न खटिएकामध्ये एक नेताले बताएअनुसार त्यसबेला ओली, प्रचण्ड र माधवसहित सचिवालयका नेताहरूलाई तीन वटा विकल्प दिइएको थियो । सचिवालयका ९ जना नेताले पार्टीको अभिभावकीय भूमिकामा बसेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे एकता टिकाउन सकिने पहिलो प्रस्ताव राखिएको थियो । पार्टीमा सक्रिय राजनीति नगर्ने तर वाम राजनीतिप्रति आस्था राख्ने त्यो टोलीले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिने विश्वाससमेत दिलाएको थियो । त्यसका लागि ६५ वर्षमुनिका सय जना युवा नेतालाई भेला गरेर पार्टीदेखि राजकीय जिम्मेवारी तोक्न सुझाइएको थियो । त्यसले पार्टीमा नयाँ उत्साह जगाउने र नेतृत्व हस्तान्तरणको नयाँ विधि स्थापित हुने तर्क गरिएको थियो । राजनीतिमा पुरानो पुस्ताप्रति बढ्दो नकारात्मकतालाई चिरेर युवा भावना सम्बोधन गर्न पनि यो मोडल उपयोगी हुन सक्थ्यो । 

उक्त प्रस्ताव स्वीकारिएको भए एकातिर नेकपाको एकता कायम हुने थियो भने कालान्तरमा नेतृत्व विकासमा पनि मद्दत पुग्ने थियो । अमेरिकामा ६ वर्ष अगाडिदेखि नै भावी राष्ट्रपति को हुँदैछ भनेर प्रचार गरिन्छ । तर, नेपालमा वडाको उम्मेदवार पनि अन्तिम घडीमा हेरफेर गर्ने प्रचलन छ । यस्तो पद्धति र कार्यशैलीले पार्टीप्रति युवाको आकर्षण घट्दै जाने भएकाले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई ठोस जिम्मेवारी तोकेर कार्यविभाजन गर्दा आम रूपमा पनि राम्रो सन्देश जाने थियो । 

तर, निरन्तर नेतृत्वमा रहने महत्वाकांक्षा बोकेका ओली, प्रचण्ड र माधवबाट त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार भएन । परिणामतः झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार मात्र ढलेन, शक्तिशाली नेकपा चार चिरामा विभाजित भयो । भलै पार्टी विभाजन हुनुका पछाडि वैचारिक–राजनीतिक कारण नै मुख्य रहेको नेताहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । जे होस् फुटको प्रभाव स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म परेको छ । कम्युनिष्टहरू एक भएका बेला प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले उनीहरूको विभाजनको फाइदा उठाउँदै अहिले ५३ सहित ८९ सिट जितेर पहिलो दल बनेको छ । 

’..... गरिसकेपछि दैलो देख्ने’ भनेजस्तै क्रमशः महसुस गर्न थालेका तीन वटै पार्टीका युवा नेताहरूले समेत पछिल्लो समय एकताको बहस चलाउन थालेको देखिन्छ । त्यसमा उत्तरी छिमेकीको सदाशयताले पनि काम गरिरहेको हुन सक्छ । अर्कोतिर एमसिसीलगायत सत्ता सञ्चालनमा कांग्रेसले लिएका कतिपय अडानले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बालकोटतिर धकेलिरहेको छ । 

त्यसो त, एकअर्काको अस्तित्वसमेत स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेका एमाले, माओवादी र समाजवादीका शीर्ष नेताहरू अहिले नै आत्मालोचित भएर एकताको दिशामा मोडिने सम्भावना देखिँदैन । ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्थालाई नै निलम्बन गरेर एमाले अध्यक्ष ओली फेरि नेतृत्व हात पार्न मसक्क आँटेर लागेको छनक आइसकेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत गर्ने कर्ण थापाहरूलाई कारबाही गर्न पार्टी बैठकमा ठाडो प्रस्ताव राखेबाट पनि उहाँ नेतृत्व छोड्ने मनशायमा हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । ०४६ सालपछि निरन्तर नेतृत्वमा रहनुभएका प्रचण्ड पनि सरक्क युवालाई पार्टी जिम्मा लगाएर अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने सम्भावनामा धेरैलाई विश्वास लाग्दैन । ‘अपमान’ नसहने माधवले पनि सजिलै मान्नेजस्तो देखिँदैन । 

यता, एमालेभित्र एकथरीले विद्यालाई पार्टी नेतृत्वमा फर्काएर उहाँकै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट एकताको पहल थालेको चर्चा पनि छ । तर, विद्या आफैँले भने त्यस्तो रहर नगरेको उहाँ निकटहरूले बताएका छन् । केपीको सत्ता बहिर्गमन र एमाले विभाजनपछि गुनासो सुनाउन शीतल निवास पुगेका केही युवाले त्यतिबेलै अभिभावकीय भूमिका निभाइदिन आग्रह गरेकोमा उहाँले ‘म अब थकाइ मार्छु, पार्टी राजनीतिमा कुनै इन्ट्रेष्ट छैन’ भन्नुभएको थियो । अहिले पनि उहाँको रुचिले नभई निकटहरूको चाहनाले एमालेमा सक्रिय गराउन खोजेको भनिएको छ । 

अर्कोतिर, राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे एउटा पार्टीको प्रमुख भएर आउन मिल्दैन भनेर रोक्न खोज्नेहरूले नैतिक प्रश्न उठाएपछि उहाँ अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका विश्वका कुनै पनि देशमा कार्यकाल सकेर राष्ट्रपति पुनः पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएको खासै देखिँदैन ।