करारसँग किन निम्त्याउनुहुन्छ दरार ?

करारका कर्मचारी भनेको मन परुञ्जेल भाँडो मन नपरेपछि ठाँडो हो ? होइन भने किन हेरिन्छ, हेयभावले हामीलाई ? फ्रन्ट डेस्कमा रहेर काम गर्ने, सेवा दिने त हामी नै हौं । हामीलाई राज्यले मात्र होइन, स्थायी नियुक्ति खाएका, कर्मचारीका नेताहरूले नै हेप्ने वा चेप्ने गर्छन्, गर्दै आएका छन् तर उनीहरू बढुवातर्फ केन्द्रित रही रातदिन लोकसेवा तयारी गरिरहँदा, अध्ययन बिदामा बसिरहँदा ग्राउण्ड लेबलमा बसेर कसले गरिरहेछ जनताको काम ?

बनेपा नयाँबस्ती–९ मा जन्मिएँ, हुर्किएँ । स्कूले शिक्षा काभ्रे बनेपा पञ्चकुमारीबाट पूरा गरेपछि छिरेको हुँ काठमाडौं । सरस्वती क्याम्पस, ठमेलको विद्यार्थी । होमिएँ अखिल क्रान्तिकारीमा जोडिएर विद्यार्थी राजनीतिमा । तत्कालीन स्ववियु सभापति विना मगरलाई जिताउन मैदानमा खटिएँ । लडेर घाइते पनि भइयो । त्यसयता उक्त संगठनको केन्द्रीय भूमिकामा रहेर काम गरेँ । ०७३ सालमै प्रवेश गरेको हुँ करारसेवामा । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छु, सात वर्षदेखि । यहाँ करार सेवाकै कर्मचारी ७५ जना छौँ । कम्प्युटर अपरेटर ९, कार्यालय सहयोगी ४०, ड्राइभर २५ जना ।

सिंहदरबारभित्रका प्रायः मन्त्रालयमा कम्तीमा २२ देखि २५ कर्मचारी करार सेवाकै छन् । बीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवन बन्यो । भवन जतिसुकै भव्य भए पनि हाम्रो दुःख, पीडा र दर्द उस्तै छ । सात वर्षको यो अवधिमा अनेकन विभेद भोगियो, देखियो । त्यही विभेद अन्त्यका लागि भन्दै जोडिएँ ०७६ सालमै अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघमा । भन्छन् नि एक थुकी सुकी, हजार थुकी नदी । जब संगठनमा आबद्ध भएँ, ज्यादतीविरुद्ध बोल्न थालें, सह्य भएन कतिपयलाई । अध्यक्ष थिइन् विमला आचार्य, मैले सचिव भएर एक कार्यकाल चलाएँ । ०७९ भदौ ३ मा राष्ट्रिय सम्मेलनपछि संगठनको उपमहासचिव छु । अध्यक्ष हुनुहुन्छ, काशिराम श्रेष्ठ, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यरत । महासचिवको जिम्मेवारी यदुनाथ न्यौपानेको काँधमा छ । उहाँ सडक विभागमा हुनुहुन्छ ।

 आमासमान वृद्धालाई अपमानजनक ढंगबाट निश्कासन गर्न खोजेपछि हामीले भेटेर कुरा राख्याैँ । रेडियो नेपालमा २८ वर्ष सेवा गरिसकेका खड्ग गन्धर्व अहिले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा काम गरिरहनुभएको छ ।

हरेक वर्ष असार मास लागेपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मुटुको ढुकढुकी बढ्छ । मन्त्री, सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखको इन्टेसन हुन्छ, आ– आफ्नो मान्छेलाई करार सेवामा छिराउने । त्यही कारण कतिपय कार्यालय प्रमुखहरू दरबन्दी खाली गर भन्छन् । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, मालीलगायत पदमा जीवनका ३०औँ वर्ष बिताएर रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने हाम्रो पीडा कसले देख्ने ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ७५ जना कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर करारतर्फ छन् । श्रमिकको हक हित र सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै ४२ जना ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी करार सेवामै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै यस्ता झण्डै २५० बढी छन् ।

यसरी जीवनका ऊर्जाशील समय करार सेवामा बिताएर रित्तो हात बिदा हुनुपर्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । जस्तो रेडियो नेपालमा कार्यरत चाँदनी मोक्तानले जन्माएका सयौं व्यक्ति अहिले राष्ट्रिय कलाकारका रूपमा परिचित छन् । उहाँ ७० वर्ष भइसक्नुभएको थियो । त्यही बेला रेडियो नेपालले ५८ वर्षे उमेर हद ल्यायो । जीवनको ३० वर्ष काम गरिसक्नुभएकी, आमासमान वृद्धालाई अपमानजनक ढंगबाट निश्कासन गर्न खोजेपछि हामीले तत्कालीन निर्देशक बुद्धि केसीलाई भेटेर कुरा राख्यौं । यसो गर्दा तपाईको मन शान्त हुन्छ त ? भनेर प्रश्न राख्यौं । त्यसपछि उहाँलाई रेडियो नेपालले स–सम्मान बिदाइ ग¥यो । यस्तै रेडियो नेपालमा २८ वर्ष सेवा गरिसकेका खड्ग गन्धर्व अहिले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा काम गरिरहनुभएको छ । अहिले पनि संघमा १४ हजार कर्मचारी करार सेवाका छन् । स्थानीय तहमा ३५ हजार र प्रदेशमा ८ हजार छन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐनबारे अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । यसरी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुलाई स्थायी नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निकै तामझामसाथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु भयो, त्यो पनि निजी क्षेत्रतिर मात्र । सरकारी सेवामा अझै पनि यो व्यवस्थाा लागु हुन सकेको छैन । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनुपर्छ ।

अहिले श्रम मन्त्रालयको सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यविधि बन्दै छ । विवाद छ शुरु सेवालाई आधार मान्ने वा आधारभूत ? शुरु सेवा २४ हजार र आधारभूत तलब १७ हजार ३ सय तोकिएको छ । आधारभूतबाट लाने कि शुरु सेवाबाट लाने भन्नेमा समिति अल्झिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयमा कार्यविधि बन्दै छ । करार सेवाका कर्मचारीलाई चाँडै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छ । यसमा श्रम मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेल्नेछ । अर्थका मन्त्री, सचिवलाई घुमाउँछन् त्यहाँका सहसचिवहरूले । करार सेवाका कर्मचारीको हकहितका लागि अनेकन कार्यविधि बन्छ । तर, अर्थमा पुगेपछि त्यहाँका सहसचिवहरूले घुमाइदिने गरेको पाइएको छ । किन हामी करार सेवाका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइरहेको छ, राज्य ? सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न त कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । बरु कहिले उमेरको हदबन्दी त कहिले कासमूको नाममा तर्साउने काम हुँदै छ । पेपरमा नियुक्ति पाउनेलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, किन महँगी भत्ता दिने ? भन्दै हाम्रो खिलाफमा बोलिन्छ ।

०७४ वैशाख २३ देखि करारको कर्मचारीले पनि पोशाक भत्ता, चाडवाड खर्च पाउन थालेका छन्, यो तत्कालीन प्रचण्ड सरकारकै देन हो । केपी ओली सरकारले बरु बजेटमा बढाइएको महँगी भत्ता २ हजारले कटौती गरेको छ । के हाम्रोचाहिँ पेट छैन ? कि हाम्रा बालबच्चा छैनन् ? किन स्थायी कर्मचारी र हामीमा सौतेनी व्यवहार ? आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, सर्वहारा, श्रमिकका नेता भनिनेहरू सत्तामा हुँदा हामी करारका कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता कटौतीमा पर्नु दुःखद् कुरा हो । 

कतिपय ट्रेड युनियनका नेता नै ‘फुटाऊ र राज गर’मा लागेका छन् । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको खिलाफमा छन् ट्रेड युनियनका नेताहरू । हाम्रो मत नपाउने भएरै होला उहाँहरू हामीप्रति यतिबिघ्न नकारात्मक हुनुभएको । दिलको कुनामा लेखेर राखेका छौं, कुन–कुन ट्रेड युनियनका नेताले कतिसम्म बिझ्ने गरी शब्द वाणले हामीलाई प्रहार गर्नुभएको छ । उहाँहरू पनि कर्मचारी युनियनका आडमा कहाँ कसरी खेलोफड्को गर्नुहुन्छ त्यो हामीले टिपोट गरेर राखेका छौँ ।

किनकि हामीलाई ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार छैन । त्यही कारण देशैभरका अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी अटाउने एक मात्र छाता संगठन हो यो । यसमा आबद्ध साथीहरूलाई समेत छिन्नभिन्न बनाउन उद्यत छन्, केही ट्रेड युनियनकर्मी नेता । स्थायी संगठनले प्रयोग मात्र गर्छन् । वर्गको हिसाबले । संगठित नहुँदा जसले पनि खेल्ने गर्छ । राकस, युनियनलगायत संगठनका नेता मीठै कुरा गर्नुहुन्छ । हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तर हाम्रो संगठन छिन्नभिन्न बनाएर खेलिरहनुभएको छ । 

अहिले अस्तित्वमा रहेका आधिकारिक टे«ड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी संगठन (युनियन), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारी मञ्चभन्दा संगठनको हिसाबले हामी कमजोर छैनौं । सातै वटा प्रदेशमा संगठन छ । झण्डै स्थायी कर्मचारीकै हाराहारीमा सरकारी अस्थायी, करार, ज्यालादारी श्रमिक सेवामा छौं । ६० हजार अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई लिड गर्ने यो संस्थाको पहिलो अध्यक्ष राजन कार्की, त्यसपछि भुपाल रसाइली र तेस्रो अध्यक्षको रूपमा विमला आचार्य हुनुभयो । अहिले चौथो अध्यक्ष काशिराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । मुलुकको प्रशासन संयन्त्र ७५ प्रतिशत करारकै कर्मचारीले धानेका छन् तर यिनैमाथि हुने सौतेनी व्यवहार कुनै हालतमा सह्य छैन /हुँदैन ।

सर्वाेच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सोपछि मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने निर्णयको खै कार्यान्वयन ? श्रम ऐनअनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कहिले ? संगठन र करार कर्मचारीको हितमा जेल जान, प्राणआहुती दिन हिँडेको सिपाही हुँ । हाम्रा माग समयमा सम्बोधन होस्, राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । 

– भवनाथ सापकोटा, अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ