प्रधानमन्त्रीहरू हुस्सु बन्ने तीन रोचक प्रसंग

बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा हुने सर्वेक्षणहरूको नतिजाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबैभन्दा कम लोकप्रिय नेताका रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ । तथापि, सञ्जालमा व्यक्त त्यस्ता धारणाले छोएको छैन । बरु पाँच पटक देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा देशको बागडोर हाँक्ने मौका प्राप्त भइसकेको छ । विगतमा भनिन्थ्यो– सामाजिक सञ्जालका बहस र त्यहाँ राखिने धारणाले सिंगो देशको अभिमत बोक्दैन । तर, सूचना र सञ्चारमा आएको विकाससँगै समय फेरिएको छ । पछिल्लो चुनावी परिणाम सामाजिक सञ्जालको प्रयोग राजनीतिमा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने उदाहरण हो । पार्टी गठनको चार महिनामै बिना संगठन चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतले नै नेता र राजनीतिक दलको लोकप्रियता मापनको एउटा महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने निश्कर्ष निस्कन्छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विद्यमान पार्टी र नेताहरूप्रति बढेको जन आक्रोश गाउँ–गाउँसम्म पुगेपछि रास्वपालाई भोट ओइरिएको सम्भवतः सबैले स्वीकार गरिसकेको तथ्य पनि हो । 

बिना संगठन पार्टी खोलेर अहिले केही पात्रले राजनीतिमा जुन रजगज गर्न पाएका छन्, त्यसको मुख्य कारण हो– जनतामा रहेको पुराना पार्टीप्रतिको आक्रोशलाई समाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेर आम बनाउन सक्ने खुवी । सूचना प्रविधिले यत्रो फड्को मारेर आफ्नो राजनीतिमाथि नै चुनौती तेस्र्याइसक्दा पनि केही पुराना नेता भने सामाजिक सञ्जालमा अपडेट छैनन् । आफ्नै कार्यकर्ताको समेत फोन उठाउँदैनन् । किताब पढ्ने पनि आदत छैन । आफ्नो बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरिएका समाचार हेर्नबाहेक पत्रिकाको पाना पल्टाउने जाँगरसमेत चलाउँदैनन् उनीहरू । यस्तै नेताले चलाएको देश हो यो । 

सञ्जालमा व्यक्त धारणालाई विरोध ठान्ने उनीहरू आफ्ना कुरामा मात्र कति चासो राख्छन् भन्ने केही उदाहरण छन् । सामाजिक सञ्जालमा कम रुचाइएका देउवा नै यस मामिलामा अगाडि हुनुहुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्टका कारण नेपाल प्रहरीमा आइजीका दुई दावेदार जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालबीच विवाद चलिरहँदाको एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय छ । जसरी पनि चन्दलाई आइजी बनाउने देउवाको चाहना थियो । एकदिन उहाँले तत्कालीन आइजीलाई फोन गरेर यसबारे ब्रिफिङ लिन चाहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट बोलावट भएपछि आइजीको सचिवालयबाट एसपी सविन प्रधान ब्रिफिङ्ग सुनाउन कांग्रेस बैठकमै पुगे । बैठक चल्दाचल्दै उनले ल्यापटप खोलेर घुँडा धसिधसी ब्रिफ गर्न थाले । तर, सबैकुरा सुन्ने धैर्यता थिएन देउवालाई । आफ्नै शैलीमा सोध्नुभयो, ‘नवराजको कार्यसम्पादन रिपोर्ट किर्ते हो कि सक्कली हो ?’ 

‘त्यो त नक्कली नै देखिन्छ हजुर !’ जवाफ भुइँमा नखस्दै देउवाले आदेश गर्नुभयो, ‘ल भयो जाऊ त्यसो भए !’ व्यवस्थित तयारीसहित ल्यापटप बोकेर गएका सविन अरु कुरा सुनाउनै नपाई जय नेपाल ठोकेर फर्किए । त्यस्तै अर्को प्रसंग पनि छ । तत्कालीन नेकपाको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यसबेलाका आइजीले आफ्नो सचिवालयका एकजना एसपीलाई राजनीतिक परिस्थितिबारे ब्रिफिङ्ग गर्न देउवाकहाँ पठाए । सँगै रहेका अरु नेताहरूलाई बाहिर पठाएर देउवाले ती एसपीलाई सिधै सोध्नुभयोे, ‘नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन !’ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बताइरहेका पुलिसका हाकिम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले सिधा–सिधा जवाफ खोजेपछि केहीबेर अक्मकिए । र, ती अफिसरले सांगोपांगो विश्लेषण गर्दै ‘यही स्थिति रह्यो भने ७÷८ महिनामा विभाजन हुन पनि सक्ने’ सम्भावना देखाएपछि ‘ल ! ल ! ल ! ठीक छ’ भनेर बिदा गरियो । 

आफूलाई चाहिने कुरा पाएपछि अरुका कुरा सुन्दै नसुन्ने नेपाली राजनीतिका पात्र र प्रवृत्तिलाई उजागर गर्न यी दुई उदाहरण काफी छन् । अरुका कुरा सुन्ने मामिलामा कम्युनिष्टभन्दा कांग्रेस नेता बढी अनुदार हुन्छन् भनिन्छ । आफ्नो समकालीन राजनीतिमा ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ बनाएका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत अरुका कुरा कम सुन्ने स्वभावका थिए । ०६४ को संविधानसभा चुनाव गराउन गिरिजा पहिले तयार नै थिएनन् । कांग्रेसको जित सुनिश्चित हुने स्थिति बनाएर मात्रै चुनावको मिति तोक्ने तयारी थियो । त्यसका लागि केही फौजी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरे । त्यसबेलाका सेनापति रुक्मांगद कटवालले गरेको ब्रिफिङमा पनि विश्वास नलागेर तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले आइजी ओमविक्रम राणालाई भेटाएका थिए गिरिजासँग ।

आइजी र सेनाका तत्कालीन डिजिएमओ शिवराम प्रधानसहितले ‘कांग्रेसले धेरै सिट ल्याएर जित्छ, स्थिति राम्रो छ हजुर !’ भनेर रिपोर्ट गरेपछि बल्ल गिरिजा चुनाव गराउन तयार भए । तर, परिणाम त्यसको ठ्याक्कै उल्टो आयो । माओवादीलाई २४० मा १२० सिट दिलायो । आफूले लिएको रिपोर्टिंग यौटा, परिणाम अर्को आएपछि ‘सक्ड’ भएका गिरिजाले पाँच महिनासम्म प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नै गरेनन् । पछि राष्ट्रपति हुने चक्करमा लाग्दालाग्दै सहकार्य टुटेर माओवादी र एमालेको समीकरण बन्ने भयो । परिणामतः कांग्रेस बाहिर रह्यो । राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेहरू अहिले पनि भन्छन्, ‘त्यतिबेला गिरिजाले सबैका कुरा सुनेको भए सायद संविधानसभाको चुनाव त्यो मितिमा हुँदैनथ्यो ।’

संसदको गणितका कारण सत्ताको जोड–घटाऊ जुनसुकै बेला प्रभावित हुने अहिलेको अवस्थामा पनि ब्रिफिङ र ब्याख्या अनेक हिसाबले भैरहेको छ । परिस्थितिको सही रिपोर्टिङ नहुनुको परिणाम थियो कांग्रेसका लागि पुस १० को घटना । त्यसको १६ दिनपछि अर्थात् पुस २६ सम्म आइपुग्दा ठीक ढंगले परिस्थितिको विश्लेषण गर्न नसक्नुको क्षति एमालेको भागमा परेको छ । अहिले पनि सरकार ढाल्ने र जोगाउने प्रयासमा आ–आफ्नै ब्याख्या र विश्लेषण भैरहेका छन् । आफ्ना अर्थमन्त्रीका कारण देश आर्थिक जटिलतामा पुगेको यथार्थलाई विषयान्तर गर्न कांग्रेस गृहमन्त्री हटाउने खेलमा छ । सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्डको छानबिनप्रति कांग्रेसलाई मतलब छैन, त्यसमा आरजू राणा जोडिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले छटपटी छ । मञ्जु खाँणको कुरा आउँछ कि आउँदैन, बालकृष्ण खाँणलाई किन थुनियो ? भन्ने रिसले प्रहरीलाई गिजोलिएको छ । गृहमन्त्रीको चाहना बेगर एसपी, एसएसपी, एआइजीहरू चार–पाँच महिनामै फेरिएका छन् । र, पनि गृहमन्त्री हटाउने एक सूत्रीय मिशन छ देउवाको । 

त्यसो त, प्रहरीमा राजनीतिकरणको शुरुवात गर्ने व्यक्ति नै देउवा हुनुहुन्छ । रत्न समशेरकै पालादेखि आइजी हटाउने खेल शुरु भएको हो भने पछिल्लो समय जयबहादुर चन्दसम्म आइपुग्दा प्रहरीको विवादास्पद सरुवा, बढुवामा सम्भवतः देउवाको नाम नजोडिएको घटना सायदै छैन होला । जयबहादुरलाई आइजी बनाउने देउवाको चाहना थियो । तर, अदालतको आदेशले प्रकाश अर्याल आइजी बन्ने स्थिति बनेपछि आफ्नै मान्छे भैकन पनि काँग्रेसकै अगुवाइमा सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरियो । नेताहरू कति संकीर्ण राजनीति गर्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो । 

गृहमन्त्री हटाउन दबाब दिँदै देउवाले ‘थाल खाउँ कि भात’ बनाएपछि गठबन्धन जोगाउन नसकिने भित्री मनशायमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘पाँच वर्ष सत्ता चलाउने स्थिति छ’ भन्न थाल्नुभएको छ । ‘कांग्रेसले निहुँ खोजे एमालेसँग मिल्न सक्छौँ’ भन्ने यसको सोझो अर्थ लाग्छ । एमाले माओवादीसँग मिलेको अवस्थामा राप्रपा पनि कांग्रेसतिर जाने अवस्था रहँदैन भन्ने विश्लेषण माओवादीहरूको छ । मन्त्री खान तम्तयार भएका रविलाई मनाउन धेरै कसरत गर्न नपर्नेमा माओवादी नेताहरू ढुक्कै छन् । कांग्रेसमा पनि अहिले गठबन्धन विरोधीहरूको आवाज तिखो हुन थालेको छ । हिजो पूर्णबहादुर खड्का थिए, जसले सन्तुलन मिलाउँथे । यसबीच उनी प्रोष्टेटको अप्रेशन गरेर आर्मी हस्पिटल बसे लामो समय ।

सरकार र कांग्रेस अर्थात् माओवादी र कांग्रेसबीच बढेको दूरी घटाउन भूमिका खेल्ने अरु कोही भएन । अहिले परिस्थिति त्यसभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणकै बेला समीकरणमा गडबड हुनसक्ने आशंका स्वयं माओवादीकै नेताहरूले गर्न थालेका छन् । सत्ता छोड्नु नै छ भने ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता’ भने झैँ जोखिम उठाउन रुचाउने र ‘बोल्ड डिसिजन’ लिने नेताको छवि बनाएका प्रचण्डले कुनै विकल्प नरोजी देउवालाई सरक्क सरकारको साँचो बुझाउनुहोला भन्ने कुरामा कांग्रेसीहरूले पनि विश्वास गरेका छैनन् । यता, लामो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको स्वकीय सचिव रहेका भेषराज अधिकारीले हालै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन् । भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय गराएर उनकै नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरूलाई एकतावद्ध गराउन एमालेको एउटा पंक्ति सक्रिय रहेको भनिएकै बेला भेषराज बालुवाटार पुगेर वाम एकताको आशयसहित कुरा गरिरहेको स्थितिले पनि भित्रभित्र केही भइरहेकै संकेत गर्छ भनिँदैछ ।