कसले देख्छ अदालत आफैं अन्यायमा परेको

‘न्याय दिनेमाथि नै अन्याय छ’ भन्ने निश्कर्षका साथ सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश एवं कर्मचारीले पाँचतारे होटलको समीक्षा बैठकलाई बिट मारे । 

‘अरुका लागि हामीले बोलिदिनुपर्छ, हाम्रालागि बोलिदिने कोही भएनन्’, धेरैजसोले यही ढाँचाको गुनासो राखे । होटल याक एण्ड यतिमा आयोजित उक्त छलफलमा गत शनिबार मुख्यतः सरकारले दिने सुविधाबाट न्यायालय जहिल्यै पछाडि पर्ने गरेको गुनासो उठेको थियो । सुविधाको विभेदबाट न्यायाधीशदेखि तामेलदारसम्म पीडित छन् । जिल्ला, अझ दुर्गमतिर केसम्म हुन्छ भने, गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृतदेखि वडाध्यक्षसम्म गाडीमा सरर सवार हुन्छन् । न्यायाधीशका लागि गाडी हुँदैन, लिन्ठिङ–लिन्ठिङ हिँड्नुपर्छ । ‘जब न्यायाधीशकै हालत त्यस्तो छ भने अदालतका अरु कर्मचारी कसरी टिकेका होलान् ?’ एकजनाले प्रश्न गरे । सबभन्दा मारमा परेका छन्, तामेलदार । म्याद तामेलीका लागि ठाउँ–ठाउँ पुग्नुपर्ने जिम्मेवारी भएका उनीहरुका लागि एउटा साइकल पनि दिइएको छैन । दुर्गम जिल्लामा एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न दुई–चार दिनसम्म लाग्छ । गाडी चल्छन्, सुविधा छैन, हिँडेर जाऊँ, समय पुग्दैन । 

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा सरकारसँग झगडै गरेर र चोलेन्द्रसमशेर राणाको पालामा प्रधानमन्त्रीले अदालत खुशी पार्ने नाममा केही सुविधा र बजेट त दिएको हो । तर, पर्याप्त नभएको न्यायाधीशहरुको गुनासो थियो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशलाई ग्य्राण्ड आइटेन कम्पनीको गाडी दिइएको थियो । त्यो गाडी पहाडी जिल्लामा उक्लिँदैन । यसअघि टाटा इण्डिका र फोर्ड दिइन्थ्यो । तर, भित्रका सामान झिकेर दिइने त्यस्ता गाडी ६ महिनादेखि एक वर्षमै थन्किने गर्थे । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा स्यान्ट्रो गाडी दिन थालियो । तर, छिट्टै बिग्रिने ती गाडीले न्यायाधीश सन्तुष्ट नहुने कुरै भएन । गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सभा सांसद, मुख्य न्यायाधिवक्ता कसैलाई स्कोर्पियो त कसैलाई बोलेरो जीप दिइएको छ । श्रीमान्हरुसँग घोडा पनि छैन । जब न्यायाधीशकै हालत यस्तो छ भने तामेलदारको पीडा कति होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उता, न्यायपरिषद्लाई सरुवा, बढुवा र नियुक्तिको चटारो छ । सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ असोज ५ गते अमेरिका जाने र दशैं मानेरमात्रै फर्किने भएका छन् । त्यही समयमा मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशका कार्यक्रमहरुको चाप पनि बढी हुने कारण सबै काम ढिलोमा पनि २ र ४ गतेभित्र सक्नुपर्ने छ । किनभने, १ गते तीज र ३ गते संविधान दिवसको बिदा छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आन्तरिक र कानुन व्यवसायीका निश्चित संख्या निर्धारण गर्दै सूची तयार पारिएको छ । अहिले सूचीमा परेका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलका नेताकहाँ धाउने क्रम तीव्र भएको छ ।