सरकार ढाल्ने खेलाडीहरू यसरी सल्बलाउँदै

पुस १० गते माओवादीसँग गठबन्धन टुट्दा कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको खरो आलोचना गर्नेमध्येका थिए – डा. शेखर कोइराला । देउवाले परिस्थितिको ठीक विश्लेषण नगर्दा कम्युनिष्टहरू मिल्ने अवस्था बनेको उनको आरोप थियो । तर, अहिले बेलाबखत बालकोट धाइरहने उनै शेखर माओवादीसित सहकार्य तोडेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुपर्ने बहसमा उत्रिएका छन् । 

त्यसो त, दक्षिणको विश्वासिलो भनिएका शेखर माओवादीसँगको सहकार्यप्रति अनुदार मानिन्छन् । माओवादीसँग तालमेलकै कारण अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री बनेको र अहिले राष्ट्रपति कांग्रेसले हात पारेको यथार्थ स्वीकार्न नसकेका उनी चुनावताका पनि तालमेल गर्न नहुने अडानमै थिए । चुनावपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्न देउवालाई उकासेर कम्युनिष्टलाई मिलाउने अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि कांग्रेसभित्रैबाट छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नछोड्न शेखरहरूको दबाबले अप्ठेरोमा परेका देउवा पूर्वसहमतिमा अडिन नसकेपछि प्रचण्डलाई एमालेले समर्थन गर्ने अवस्था बनेको यथार्थ अब पुरानो भैसक्यो । देउवाको चलाखीले पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि कम्युनिष्टको सहकार्य मात्र तोडिएन, रामचन्द्र पौडेल शीतल निवासको कुर्सीमा पुगे । प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण ९ मन्त्रालय कांग्रेसले हाँकिरहेको छ । 

तर, देउवाको कमजोरीले प्रचण्ड फुत्किएर बालकोट पुगेको आरोप लगाउने उनै शेखर पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा भने सहमत थिएनन् । अहिले सरकार ढाल्न कस्सिएर लागेको छनक उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रष्टै देखिन्छ । केही समयअगाडि देउवाकै सामुन्ने उभिएर उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारका कतिपय निर्णयप्रति देउवा स्वयं सन्तुष्ट नरहेको चर्चाका बीच शेखरको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । सरकार र गठबन्धनको निरन्तरतामाथि आशंका र विभिन्न कोणबाट ब्याख्या विश्लेषण हुन थालेका छन् । 

भनिँदै छ, नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतीय संस्थापनको प्राथमिकता परिवर्तनलाई प्रकटीकरण गर्ने पात्र मात्रै हुन् शेखर । त्यसमा कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने एमालेका केही नेता पनि जोडिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र शेखरलाई नजिक्याएर प्रचण्डको विकल्पमा वातावरण बनाउने दक्षिणको खेल खासगरी सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेताहरूको नाम मुछिएपछि शुरु भएको भनिन्छ । संसद्मा सत्तापक्षको बेञ्चमा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने शेखरका खास विश्वासपात्र डा। सुनिल शर्मा ‘पिता सरहको मान्छे’ भन्दै ओलीको दैलोमा पुग्नु र मीनेन्द्र रिजालको एमाले नेताहरूसँग बाक्लो छलफललाई सरकार ढाल्ने चलखेल ठानेका माओवादी नेताहरूले पछिल्लो परिस्थितिलाई त्यसैको निरन्तरता ठानेका छन् । 

शेखरले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने पछि देउवालाई झस्काएको छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक नेताले बताएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफू अनुकूल बनाएर शेखर आफैँ अघि सर्ने आशंकाले देउवालाई तर्साएको हो । कांग्रेस नेताहरू केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भारतले पत्याइरहेको छैन भन्नेमा चाहिँ लगभग ढुक्क छन् । तर, केपीले आफ्ना दूतमार्फत दक्षिण र शेखर दुबैतिर आश्वस्त पारेको अनुमान गरेका उनीहरू सरकार ढल्ने अनि आफू प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ देउवा सचेत रहेको बताउँछन् । त्यसकारण पुस १० मा जस्तो कसैको विश्वासमा परेर हचुवामा निर्णय लिने मुडमा देखिँदैनन् । ओली भने प्रष्ट दुई वटा रणनीतिमा अघि बढेका छन् । सत्ता पलट भएर शेखर प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी बाहिर निस्कन्छ, जुन उनले चाहेकै कुरा हो । त्यो सफल नहुँदा पनि कम्तीमा कांग्रेसमा विग्रहको बिउ रोप्न सकिने विश्वास ओलीलाई छ । अर्कोतिर, देउवा, शेखर र गगन पालैपालो सिंगापुर जानु र कम्बोडिया जाने क्रममा ओली पनि त्यता छिर्नुको कारण प्रचण्डप्रतिको असन्तुष्टिले निम्त्याएको नतिजा भनिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बालकृष्ण खाँणलाई समातेर जेल हालेको तर सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराको नाम आएपछि सरकार ब्याक भएकोमा देउवा असन्तुष्ट छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइडबडीमा कांग्रेस र यति, ओम्नी, गिरिबन्धु टि–इस्टेटमा एमालेलाई तर्साएर प्रचण्डले आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन खोजेको साझा निश्कर्षमा पुगेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू विकल्प खोज्न नजिकिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले देउवा आफैँ सरकारको विकल्पमा अघि बढ्न नसकेको चाहिँ भुटानी प्रकरणमा श्रीमती आरजु समातिने चिन्ताले हो । किनभने नयाँ सरकार बनाउन कम्तीमा १ महिना लाग्छ तर एउटा केशमा बयानको लागि बोलाउन एक घण्टा काफी हुन्छ । 

यता, नेहरूभन्दा एक कार्यकाल भए पनि बढी प्रधानमन्त्री हुन चाहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक सत्तामा उक्लिने तयारीमा छन् । पाँच महिनापछि हुने चुनावमा भाजपाले जित्यो भने उनी प्रधानमन्त्रीमा तेहरिनेछन् । त्यो हुँदा दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा मोदीको वैचारिक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यहीक्रममा नेपालमा संघीयता खारेजी, हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना हुँदै राजसंस्था फर्काउनेसम्मको खेलोमेलोमा अति हिन्दुवादी नेता मोदीको प्रभाव रहने विश्लेषण एकथरीले गरिरहेका छन् । हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा माहोल बनाउन राप्रपाका नेताहरूलाई बिजेपीले ठूलो लगानी गरेको केही महिनाअगाडि अमेरिकी संस्थाको एक रिपोर्टले पनि नेपालको राजनीतिमा बिजेपी र मोदीको प्रभाव छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । त्यति मात्र होइन, सुन तस्करी प्रकरणमा पनि यहाँको अनुसान्धान प्रक्रियालाई लिएर भारत सन्तुष्ट छैन । उसको बुझाइ छ – चीन सरकारले संस्थागत रूपमै नेपालको बाटो हुँदै सुन भारत पठाएर बिजेपीलाई कमजोर बनाउन खोज्यो । तर, प्रचण्ड सरकारले सन्तोषजनक ढंगले अनुसन्धान गर्न सकेन । प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आधार त्यसले पनि तय ग¥यो भनिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका र त्यसैको जगमा त्यसयता सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीबीच फाटो ल्याउने प्रयास सत्ता समीकरण फेरबदलसँग मात्रै सीमित नरहेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । प्रतिगमनका विरुद्ध सँगै सडकमा लडेका शक्तिलाई तितरबितर पार्ने सके चालु राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने र त्यसले विकल्पमा माहोल बलियो बनाउने दक्षिणको लाइन शेखरहरूले बोकेको भन्नेहरू पनि छन् । महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित नेताहरूको सिंगापुर भमण, लोकप्रिय कुरा गरेर राजनीतिमा उदाएका शक्ति बलियो भएर आउनु, संसारका उदीयमान सय नेताभित्र एउटा मेयर जो सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिन्छ उसको नाम हालेर हाइलाइट गरिनु अन्ततोगत्वा प्रणालीको विकल्पमा जानका निम्ति वातावरण तयार गर्ने शक्तिकेन्द्रको चासोसँग जोडिएको र शेखरहरूले त्यसैलाई बोकेको कांग्रेसकै संस्थापन खेमाका नेताहरू दाबी गर्छन् ।