मन्त्रीले मनपरि गर्दा के हेर्छ अख्तियार ?

प्रधानमन्त्री हुन् वा अन्य मन्त्री, विदेश जाँदा आफ्ना स्वकीय सचिवलाई पनि सँगै लैजाने चलन नेपालमा जारी नै छ । यस्ता स्वकीयसँग संस्थागत जिम्मेवारी र दीर्घकालीन महत्वको सरकारी दायित्व हुँदैन । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सेवाबाट स्वतः बाहिरिनेहरुलाई सरकारी खर्चमा बाहिर लैजानु देश र जनताका लागि कत्तिको फाइदाजनक होला ? एकपल्ट छलफल नगरी नहुने भएको छ । स्वकीय सचिव जागिर भनेको करारको जागिर हो । सरकार फेरिएसँगै जागिर जानेले विदेश भ्रमणबाट सिकेका काम कुरा लागू गर्न सक्दैनन् ।

निर्णायक भूमिका वा सल्लाहकारको भूमिका पनि निभाउँदैनन् । स्वकीय सचिवलाई कानुनले पूर्णरूपमा चिन्दैन । किनभने मन्त्रीको तोकादेशमा स्वकीयको नियुक्ति हुन्छ । स्वकीयको क्षमता र योग्यताको कुनै जाँच हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी भ्रमणमा फजुल खर्च रोक्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन भने निकै लाजमर्दो देखिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । 

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिने र फर्किने क्रममा छिमेकी चीनको समेत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । लामो अवधिको यस कार्यक्रममा भाग लिन जान ठिक्क परेको २७ सदस्यीय टोली जम्बो भन्दै आलोचना भएपछि उहाँको सचिवालयलाई ५ जना अर्थात् मिनी आकारमा झारियो । गरिब मुलुकको तामझाम, आफ्नालाई घुम्ने अवसर, फजुल खर्चलगायत विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टोली त सानो बनाउनुभयो तर सोही भ्रमणका लागि सवारीमन्त्री बनेका परराष्ट्रमन्त्री साउदको डफ्फा भने प्रधानमन्त्री दाहालको अनुपातमा ठूलो छ ।

जबकि अमेरिकाको वासिंगटन र न्युयोर्कमा नेपाल सरकारले स्थापना गरेका कार्यालय र परराष्ट्रका कर्मचारी छन् । विज्ञहरुका अनुसार विदेश भ्रमणमा स्वकीय सचिवलाई सामेल गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । किनभने उनका लागि आतेजाते, बसाइ, दैनिक भ्रमण भत्ताजस्ता सबै सुविधा उपलब्ध गराउनै पर्‍याे । राज्यले यत्तिका धेरै खर्च व्यहोर्नुपर्ने स्वकीय सचिवबाट पाइने उपलब्धि भने शून्य नै हुने देखिएपछि यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको श्रेणीमा राख्नुबाहेक अर्थोक विकल्प रहन्न ।

व्यक्तिको रिस वा पूर्वाग्रह होइन, प्रश्न त के मात्र हो भने मन्त्रीको पीए जान हुँदा मितव्ययिताको नाममा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकर बैरागी, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, निजी चिकित्सक डा. युवराज शर्मा, विषयविज्ञता वा पदीय मर्यादा भएका पात्रहरु किन छुटे ? के मन्त्रीका पिएको काम उनले अमेरिकाका धनाढ्य बस्ने म्यानहाटनमा नेपाली राजदूतलाई लिएर मर्निङवाकमा निस्केको भिडियो र फोटो पोष्ट्याउने मात्रै हो ? परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो बेला अन्य देशबाट आएका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्ने र उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटघाट गराउने, सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै नेपालको विकासमा पुर्‍याउन सक्ने सहयोग र सहकार्यबारे छलफल गराउने वातावरण तयार गर्न अग्रसर हुनुपथ्र्यो ।

नेपालबाट जाने कतिपय मन्त्री र सरकारी अधिकृत दूतावासमा ‘नन पेइङ गेष्ट’ हुने तर सरकारी कागजात भने ‘पेइङ गेष्ट’ बनाउने चलन छ । परराष्ट्र सेवाबाट अवकाशप्राप्त एक भुक्तभोगीका अनुसार पञ्चायतकालमा भने विदेश गएका बेला सकेसम्म राजदूतावासमै बस्नुपर्ने, अन्यत्र बसे होटलको बिल लिएर आएपछि मात्रै भुक्तानी दिने प्रचलन थियो । अन्यथा त्यो भ्रष्टाचार ठहरिन्थ्यो । त्यसबखत भारतमा सर्किट हाउस भनेजस्तै नेपालभित्रै पनि सरकारले बनाएका वा सञ्चालन गरेका अतिथि गृहमा बास बस्नुपथ्र्यो । त्यस्ता गृह अहिले कसको मातहतमा कसरी सञ्चालन गरिएका छन् ? कसैले खोजखबर गरेको पाइँदैन । पञ्चायतकालमा न्यून खर्चको भुक्तानीमा अतिथि गृहमा खाना र बसाइको राम्रो प्रबन्ध हुन्थ्यो । र, कहिलेकाहीँ वैदेशिक भ्रमणमा स्वकीय लिएर जानुअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने चलन थियो ।

तर, अहिले त उल्का नै भएको छ । पञ्चायतकालमा पिएको नाम वैदेशिक भ्रमण गर्ने टोलीमा भेटिँदा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरिदिएका कैयौं उदाहरण भेटिन्छन् । विदेशमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूरै प्रणाली क्रियाशील हुने हुनाले परराष्ट्रबाहेक अन्य मन्त्रीले स्वकीय लग्नै पर्ने अवस्था भए सरकारको अधिकृत तहका निजी सचिव लग्न सुझाव दिइन्थ्यो । यस्ता काममाचाहिँ कडिकडाउ हुनुपर्ने हो । राजश्वले सरकारी खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा मितव्ययिताको नारा मात्रै उराल्ने तर फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न नसक्ने हो भने मुलुकको ढुकुटी रित्तिन धेरै समय लाग्दैन ।