कोरोना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालतको १७ बुँदे आदेश

कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकार सहितका ८ विपक्षीहरुलाई १७ बुँदे अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी वनाउन र परमादेश माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा विपक्षीहरु प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका सहित ८ वटा निकायहरुलाई उच्च अदालत विराटनगरले ८ पेज लामो १७ बुँदे अन्तिरिम आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीको संयुक्त्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कसैलाई पनि उपचारबाट बंचित नगराउन र कोरोना रोकथाम र उपचार प्रकृया प्रभावकारी बनाउन सबै विपक्षका नाममा मंगलबार १७ बुँदे अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कोभिड १९ अस्पतालमा उपचाररत विराटनगर ३ का ५७ वर्षीय सिताराम दाहालको २८ साउनमा मृत्यु भएपछि उनकी छोरी २२ बर्षिया निलिमा दाहालले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका सहित ८ वटा निकायहरुलाई निकायलाई विपक्षी बनाएर परमादेश माग गर्दै रिट निबेदन दर्ता गराएकी थिइन ।

विपक्षीहरु प््रदेश १ सरकारको, समाजिक विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालयको कोभिड १९ निगरानी तथा अनुगमन सचिवालय, विराटनगर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभाग, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर, प्रदेश सरकारको कोभिड १९ संकट व्यावस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र मेची अस्पताल भद्रपुर झापा छन् ।

उक्त्त रिटमा ४ भदौमा भएको प्रारम्भीक सुनवाइपछि अदालतले ७ वटा विपक्षी निकायलाई ८ भदौमा प्रगति विवरण सहित छलफलमा हाजिर हुन आदेश गरेको थियो । सोही आदेश अनुसार सोमवार पक्ष र विपक्ष विच भएको छलफलपछि उच्च अदालत विराटनगरकों संयुक्त्त इजलासले निबेदकको पक्षमा विपक्षीहरु विद्धरु अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतले सोमवार विपक्षीहरुसँग कारण सहित गरेको छलफलपछि संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन र उच्च अदालत नियमावली अनि सर्बोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानेर विपक्षीका नाममा १७ बुँदै अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तो छ आदेश

उच्च अदालत विराटनगरले विपक्षीहरुलाई गरेको अन्तिरिम आदेशमा संक्रमितहरुको उपचार गर्ने कोशी अस्पताललाई उपचारत सिताराम दाहालको मृत्युको प्रस्ट कारणसहित हालसम्मको सबै प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ ।

यसैगरि सबै उपचार केन्द्रमा आइसियु, पर्याप्त भेन्टिलेटर व्यावस्था गर्न, परीक्षणको दायरा बढाउन र रिर्पोट चाँडै दिने व्यावस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । होमआइसोलेसनमा बसेकाहरुको अवस्था सोधखोज गरेर आवश्यक परामर्श दिन अनि शंकास्पदहरुका लागि पारदर्शी तरिकाले टेलिफोन सहितको हेल्पडेस्क सञ्चालन गराउन पनि प्रदेश सरकार र महानगरपालिकालाई आदेश गरिएको छ । यसैगरि होमआइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई आकस्मिक अस्पताल लान बिशेष एम्बुलेन्सको व्यवासथा गर्न र सोको नागरिकमा जानकरी गराउन, सबै अस्पतालमा उपचारमा सहभागी चिकित्सक र स्वास्थयकर्मीको एक हप्ताको विवरण राख्न लगाउन र सोको विवरण एक हप्ताभित्र अदालतमा बुझाउन पनि आदेश भएको छ ।

सँगै महामारीको बेला कुनै पनि विरामी उपचारबाट बंचित हुन नदिन हेल्पडेस्क राखेर विरामीको प्रकार अनुसार अस्पतालमा भर्ना हुने व्यावस्था मिलाउन, र निजी अस्पतालहरुसँग साझेदारी गर्न पनि आदेश भएको छ । यसबाहेक तीनवटै तहका विपक्षी निकायहरुले कोरोना स.क्रमणमा हालसम्म गरको प्रगती अदालतमा पेश गर्न, संक्रमित विरामीको बर्गीकरण गरि उपचार गराउने व्यावस्था मिलाउन र संक्रमितहरुलाई सुरक्षित तरिकाले आफन्तसँग भेटघाट गर्ने व्यावस्था गर्न पनि आदालतको आदेश छ । अदालतले हालसम्म आएका गुनासोहरु अदालतमा पेश गर्न र नभएमा तुरुन्तै गुनासो सुन्ने व्यावस्था गर्न पनि आदेश गरेको । साथै उपचार गराउने सँस्था र संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरु उपर उजुरी गर्ने व्यावस्था गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ । आदेश कायाृन्वयन हुन नसक्ने अवस्था भए कारण सहित १५ दिन भित्र अदालतलाई प्रतिबेदन दिन पनि प्रदेश १ सरकार महानगरपालिका र संलग्न विपक्षी निकायहरुलाई आदेश भएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले संबिधानको धारा १६ को १ को बाच्न पाउने हक, धारा ३५ अको स्वास्थय सम्बन्धि हक र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को हकलाई आधार बनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, कोभिड १९ को संक्रमाण्बाट रक्षा गर्नु राज्य निकायको संबैधानिक दायित्व देखिएको र प्रस्तुतत निवेदनमा उठाइएको बिषयबस्तुको गम्भिरता र तत्कालकै समेधा हुनुपर्ने प्रकृतिको संबेदनशितालाई हेर्दा तत्काल अन्तरिकम आदेश जारी नभएमा पछि अन्तिम निरुपण हुँदाका बखत औचित्य समाप्त हुने भएकाले संविधानको धारा १४४ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४१ को १ बमाेजिम विपक्षी सबैले निम्नानुसार गर्नु ।

अदालतले कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण र उपचारमा हालसम्म केही पनि नभएको भन्न सकिने अवस्था नभएको र ज्यान जोखिममा राखेर राज्य निकायहरुले गरेको कामकालागि सबैको सम्मान गरेको छ । तर जवाफदेही र जिम्मेवार निकायहरुलले गरेका छौ भनेर मात्र नपुग्ने र त्यो देखिनुपर्ने भएकोले मौकलिक हक पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हुने भन्दै आदेशमा व्याख्या गरेको छ ।