अख्तियार, यतिसम्म गरेछौ नि अत्याचार

‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’, अर्थात् उच्चपदस्थ निर्णयकर्तालाई मुक्ति, तल्लो तहका कर्मचारीलाई दण्ड ! यस्तो कतै देखिन्छ भने त्यो हो अख्तियार !

भर्खरै विशेष अदालतले प्रदेश मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव र एकजना प्राविधिकमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गर्दा उनीहरूले कैद सजायँसँगै जागिर गुमाएका छन् । तर, उक्त प्रकरणका निर्णयकर्तामाथि एउटा सामान्य प्रश्नसमेत उठाइएको छैन । त्यसरी उन्मुक्ति पाउने व्यक्ति हुन्, तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी । उनी मुख्यमन्त्री रहँदा मधेस प्रदेश सरकारले चलाएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८ कक्षाका छात्रालाई वितरण गरिएको साइकलसम्बन्धी घोटाला प्रकरणमा यस्तो भएको हो ।

अख्तियारले ०७९ साउन १८ गते साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाखभन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि पक्राउ परेका तत्कालिन सचिव यामलाल भुसाललाई विशेष अदालतले चैत ३ गते १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । गत बिहीबार, माघ ११ गते उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा विशेष अदालतले भुसाल र सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर भगवान झालाई दोषी ठहर्‍याएको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) (ञ) बमोजिमको कसुरमा तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार–जिन्सी प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डारका खरिदार जितमोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रा.लि.की प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालले भने सफाइ पाएका छन् ।

जबकि, साइकल खरिदका निम्ति जारी गरिएको निर्देशिकाका प्रमुख व्यक्ति तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु थिए । हस्ताक्षरसहित उक्त कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका उनलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन । विशेष अदालत लगिएको मुद्दामा घोटाला भएको भनिएको साइकलको बिगोसमेत खुलाइएन । त्यसमाथि त्यस्तै किसिमको खरिद अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि भएका थिए । तर, अन्तिम पटकको खरिद प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरियो । यदि १० करोड ३३ लाखमा साइकल खरिद गरिएको थियो भने कुन–कुन साइकलमा कतिका दरले भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने खुलाई दावी गरिएको जिन्सीको मूल्यका आधारमा बिगो कायम गरिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी मुद्दा लगिँदा दोषी ठहर भएकाहरूले पनि न्युनतम सजायँ पाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत १७ हजार थान साइकल खरिद गरिएको थियो । बाँडेकामध्ये १२ हजार थान साइकलमात्रै सम्झौताबमोजिमको ‘अम्बिका ब्राण्ड’ का छन् । त्यसबाहेक सस्तो साइकलको मूल्यबमोजिम बिगो कायम गरिनुुपथ्र्यो । त्यसो गरिएन । यसरी अध्ययन, अनुसन्धानबिना नै मुद्दा लगिँदा दुई कर्मचारीमात्रै दोषी ठहर भए । त्यसमध्ये यामलालले टिप्पणी तयार पार्ने, निर्णय र खर्च सदर गर्ने भूमिका खेलेका थिए भने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर भगवान झाले प्राविधिक स्वीकृति दिएका थिए । साइकलमा विवाद उत्पन्न भएपछि उनीहरू भारतको लुधियाना गए, जहाँ साइकल उत्पादन गर्ने कम्पनी छ ।

दैनिक भ्रमणभत्ताबापत एक–एक लाख रुपैयाँ खर्च स्वीकृत गराई उत्पादन क्षेत्र घु्मेको नाममा ट्रकका ट्रक साइकल आयो । उनीहरूले अदालतमा दिएको जवाफमा ती साइकल स्टोरमा दाखिला गरेको भनेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११५ ले निरीक्षण र परीक्षण गर्नु भनेबमोजिमको काम भने गरेनन् । आयात भएका सामानहरू सही छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरीक्षण र परीक्षण नगरेको नपाइँदा उनीहरू दोषी ठहर भएका छन् ।

त्यसमाथि अख्तियारले अर्को त्रुटि गरेको छ, ०७४/७५ मा मात्र हैन, ०७२/७३ र ०७३/७४ मा पनि साइकल खरिद गरिएको थियो । तर, मुद्दाचाहिँ ०७४/७५ को मात्रै लगियो । अख्तियारकै मनलाग्दीको अर्को उदाहरण हो, मकवानपुरको एउटा जग्गा प्रकरण । एनसेलको सम्पूर्ण शेयर खरिद गरी चर्चामा आएका गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यका बुबा आइएल प्रसिद्ध चिकित्सक थिए । कोभिड संक्रमणका कारण निधन भएका उनको मकवानपुरको भैंसेमा ‘युरो हाउस’ भनेर घरजग्गा किनिएको थियो । जग्गा खरिद गर्ने क्रममा पाँचवटा कित्ता काटेर जग्गा जोड्ने तलका कर्मचारीलाई अख्तियारले मुद्दा चलायो । मोटो रकम बुझेर जग्गा बढाइदिने हाकिमहरूलाई भने छोडियो । भर्खरै, चाबहिल मालपोतमा भएको एउटा लेनदेन प्रकरणमा पनि हाकिमलाई छोडेर कार्यालय सहयोगीलाई अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाइयो । 

उता, ताप्लेजुङकी मालपोत अधिकृत लेखा महत पनेरु एक लाख ५० हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छन् । २०७९ वैशाख १ गते तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हातबाट उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीका रुपमा पदक ग्रहण गरेर जागिर खान ताप्लेजुङ पुगेकी उनी त्यहाँ पुगेको १० औं दिन (वैशाख ११ गते) अख्तियारबाट रंगेहात पक्राउ परेकी हुन् । उनले बाबुको नामको जग्गा दाखेल खारेज गरी नयाँ लगत दर्तासहित छोराको नाममा पास गरिदिएबापत रकम लिएकी थिइन् ।