कुर्सीमा कोही हुनु र नहुनुको भिन्नता

असल सोच भएको एउटा व्यक्तिले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहुचर्चित मुद्दामा दोषी ठहर भएका इच्छाराज तामाङको मुद्दासम्बन्धी फैसलाले दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशले दिएको आदेशमा ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगीको मुद्दा चलिरहेको हुँदा त्यता ठगीको कसुर कायम भएमा पहिला सहकारी पीडितहरूको बिगो भराएर अनि मात्रै अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति जफत गर्ने’ भनिएको छ । यसबाट कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेको स–साना छिद्रसँग खेल्दै सर्वसाधारणलाई पिर्ने, लुट्ने, ठग्नेहरू झस्किएको हुनुपर्छ ।

यो नजिरले अदालतको फैसलामा न्यायिक मनशायको महत्वलाई उचाइमा पु¥याएको छ । किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कसुरदार ठहर हुँदा दोषीको सबै सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने कानुन प्रावधान छ । तसर्थ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय भए पनि तामाङबाट पीडित र ठगी भएका सबैले न्यायको अनुभूति गर्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले यो फैसला आएको अनुमानछ । यो फैसलाको कारण तामाङ र उनी नेतृत्वको सहकारी संस्थाबाट ठगिएका पीडितलाई न्याय पाउने एउटा अवसर सिर्जना भएको छ ।

सारा सम्पत्ति राज्यको भएपछि पीडितहरु दोहोरो मारमा पर्थे । अहिले धेरैजसो ऋण तथा बचत सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधारमा राज्यले जफत गर्ने हो भने लाखौं बचतकर्ताको अर्बाैं गुम्ने निश्चित अवस्था हुन्थ्यो । तर, यो फैसलाका कारण त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुने सम्भावना छ । किनभने राज्यभन्दा पनि पीडित त बचतकर्ता हुन् । यो फैसलाबाट पीडितले राहत नपाउने तर ठगहरू सजिलै उम्कन सक्ने कानुनी छिद्रलाई टालिएको अवस्था छ । 

अहिले गौतमश्री, सुमेरु, सहारा, तुलसी, देउराली, सिभिल, लालीगुराँसलगायत अनेकौं ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाले सर्वसाधारण बचतकर्ताको अरबौं रकम डुबाएका छन् । र, यिनै संस्थाको रकम हडपेर केही व्यक्ति ऐश्वर्यको महल र ऐशआरामपूर्ण जीवनमा रमाएका देखिन्छन् । यदि यी सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाउँदै सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्न आदेश दिँदै जाने हो भने यी सहकारीबाट पीडित कसैले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यस्ता सहकारी सञ्चालकको रूपमा रहेका ठगले सोत्तर पारेको बेला ‘सरकारी डाँका’ लागेको अनुभूति हुनुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि मात्रै राज्यले त्यस्ता ठगको अवैध रूपमा आर्जित बाँकी सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न उचित कदम हुन्छ । जुन कुरालाई कानुनी रूपमै विशेष अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको छ ।

ठगी प्रकरणमा यो एउटा नयाँ कानुनी सिद्धान्त पनि हो । यसका कारण कानुनी छिद्रको आधारमा ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्दै करोडौंको सम्पत्ति हात पार्न अघि सर्ने चौधरीहरू पनि झस्किएको हुनुपर्छ । अवैध र अरूलाई ठगेर थुपारेको सम्पत्तिको आडमा कानुन नै किन्न सकिन्छ भन्ने अनि कुलो र कुरो जता बंग्याए पनि हुन्छ भन्दै जटिल मुद्दालाई सहजै हल्का मुद्दामा परिणत गर्ने चलनलाई पनि यस्ता फैसलाबाट धक्का पुग्छ । सुरक्षा र हेरचाहको पहिलो पक्ष पीडित हुने सिद्धान्त अब प्रतिपादन हुन गएको छ । 

तामाङविरुद्ध पीडितबाट करिब पाँच अर्ब ठगी गरेको आरोप लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छ । त्यसको फैसला आउनै बाँकी छ जबकि उनीसँग चलअचल गरी करिब आठ अरबको सम्पत्ति रहेको अनुमान छ । घरजग्गालगायत कतिपय सम्पत्ति भने अन्य बैंकमा धितो राखेर रोक्का राखेको देखिन्छ ।

समाजमा ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भनिन्छ । तर एउटा न्यायाधीश हिम्मतिलो, विवेकशील र न्यायका लागि प्रतिबद्ध भएमा त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण यो फैसला हुन पुगेको छ ।