अमेरिका बस्नेले पुर्जी पाएनन् भने नि !

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्चीको पानी राजधानी काठमाडौं ल्याउने आयोजनामा अख्तियार दुरूपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुरसहित तीन पूर्व सचिवलगायत १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यी सबैमाथि करिब ८५ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप छ । आरोपितमध्ये भीम उपाध्याय भने यतिखेर अमेरिकामा छन् ।

उनी बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण भाइरल बन्ने गर्दथे । यो चोटी भने आफै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल र ट्रोल दुबै बनिरहेको स्थिति छ । उनीविरुद्ध अदुअआले करिब चार करोड ११ लाखको बिगो माग गरेको छ । तर उनले आपूmविरुद्धको अभियोग थाहा नभएको, आपूmले अदालतको समाव्हान पुर्जी नबुझेकोलगायत अनेकन थरी बहाना झिक्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुनी व्यवस्थालाई नै खिल्ली उडाउने अभिव्यक्ति दिन सक्नेछन् ।

तर उनको यस्तो कामलाई भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले मान्यता दिने छेकछन्द छैन । उपाध्यायको नेपालस्थित वतन, घर ठेगानामा पठाइन्छ, वडा कार्यालयमार्फत त्यस्तो पुर्जी नबुझेको अवस्थामा घरको भित्तामा हाजिर हुने सूचना टाँस गरिन्छ । वडाको रोहवरमा सूचना टाँस्नुका साथै इमेलबाट पनि जानकारी पठाइन्छ । यी सबैलाई अस्वीकार र इन्कार गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निस्कन्छ । यति धेरै वैकल्पिक अवस्थामा पनि प्रतिवादीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए अदालतले कानुनी व्यवस्था बमोजिम मुद्दा अघि बढाउँदै फैसला सुनाउने अधिकार राख्दछ । त्यसैले मेलम्ची प्रकरणमा अख्तियारले पठाएको पुर्जीको बर्खिलाप जान सक्ने अवस्था देखिन्न । 

पहिला–पहिला म्याद नबुझिकन अदालतलाई अल्मल्याउने प्रतिवादी धेरै भएको अवस्थामा सबैले पुर्जी नपाएसम्म मुद्दाको अंग नपुगी बर्षौसम्म लट्किने, र वकिलहरू धेरै राखेर बिरामी परेको, तयारी नभएकोलगायतका अनेकन निहुँ झिकी मुद्दालाई धकेल्ने, कमजोर पार्ने प्रयास हुन्थ्यो । अहिले भने अन्तिम पटक राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाबाट म्याद तामेल गरेको मिति समाप्त भएपछि स्वतः कानुनी अङ्ग पुगेको मानिने प्रावधान राखिउको छ । त्यसैले उपाध्यायले अमेरिका बसेर म्याद नबुझे पनि, तामेलीबारे जानकारी नभएको बहाना गरे पनि मुद्दा अघि बढाउन कुनै व्यवधान रहन्न । कानुनको हात लामो हुने कुरा व्यवहारिक रूपमै प्रमाणित हुने बेला आएको छ ।

उपाध्याय हाजिर भए पनि नभए पनि, म्याद गुजारेर बसे पनि नबसे पनि मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने व्यवस्था छैन मुद्दाको सुनुवाई अघि बढ्छ र फैसला हुन्छ । दोषी ठहर भए सजाय पाउने र नभए सफाइ पाउने यसरी नै हो । तर कतिपय अवस्थामा धनीमानीहरूले धेरै वकिल राख्ने र बिरामी परेको बहानामा मुद्दा सार्ने गरेका पनि छन् । यस्तो कपटपूर्ण चालका विरुद्ध अदालती बन्दोबस्त अनुसार बढीमा वादी वा प्रतिवादी दुवैको तर्फबाट दुर्ई पटक पेसी सार्न पाउने व्यवस्था छ । बिरामी भई मुद्दा सार्न खोजे चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा एक, दुर्ई पटक सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अन्यथा न्यायाधीशले यस्तो फर्जी व्यवस्थालाई स्वतः नियन्त्रण गर्दै कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्था छ ।

यो न्यायाधीशको क्षमतामा निर्भर हुने कुरा हो । किनभने दुर्ई वा दुर्ईभन्दा बढी कानुन व्यवसायी संलग्न रहेको मुद्दामा दुर्ई पटकभन्दा बढी पेसी नसर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ । प्रतिवादी चुक्ता भएको मुद्दा छ महिनाभन्दा बढी एक दिन पनि राख्न नहुने भएकाले प्रतिवादी अमेरिका–यूरोप जता भए पनि मुद्दा सुुनुवाइ अघि बढाउन र फैसला गर्न कुनै प्रकारको कानुनी व्यवधान रहन्न । यो कानुनी व्यवस्थालाई मात्रै ख्याल गर्ने हो भने उपाध्यायविरुद्धको मुद्दा कुनै पनि हालतमा मुल्तवीमा रहने वा म्याद गुजारेको र नबुझेको कारण फैसला रोकिने अवस्था छैन ।

अहिले विशेष अदालतमा दायर भएको यो मुद्दाले यिनै कानुनी आधारलाई अघि बढायो भने ‘अदालत कस्तो–विशेष अदालत’ जस्तो भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित हुन सक्छ । यो मान्यता बनाउन जरुरी पनि भैसकेको छ किनभने साढे तीन दशकदेखि निर्माण शुरु भएको यस आयोजनामा करिब ४० अर्ब खर्चिँदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

अझै पनि निर्माणाधीन चरणमै रहेको र धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस प्रकरणमा नीतिगतलगायतका सबैखाले भ्रष्टचारको स्वरूप देख्न र अनुभूत गर्न सकिने अवस्था छ । र, आरोपितहरू सबै सम्पन्न र हाइप्रोफाइलका रहेकाले पनि यो मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नको लागि कुनै प्रकारको बहानाबाजीले प्राथमिकता पाउनुहुन्न भन्ने मान्यता सर्वसाधारणमा छ । कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनको लागि पनि ठूला माछा भनिनेहरू संलग्न देखिएको मुद्दाको किनारा बेलैमा लगाउँदा कानुनी राज्यप्रतिको विश्वासमा बढोत्तरी नै हुने प्रष्ट छ ।