जरिवानाबारे अख्तियारको पत्राचार, राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तिर्नुपर्ने जरिवाना संघीय राजस्व खातामै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण पेश नगरेका सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्नुपर्ने रकम संघीय राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्र बैंकलाई गरेको पत्राचारमा उक्त व्यवस्थाको निम्ति अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुरुप बैंकले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्नुपर्ने पाँच हजार रुपैयाँ संघीय राजस्व खाता खुलाई अख्तियारको कोडमा ७७ वटै जिल्लाबाट जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारी वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।