एउटालाई राजदूत, अर्कोलाई रुवावासी

भनिन्छ, ‘कानुन र न्याय सबैलाई समान हुन्छ ।’ उस्तै कसूरमा एउटालाई सजाय गर्नु र अर्कोलाई उन्मुक्ति दिनु विधिको विडम्वना हो । सरकारले अघिल्लो सोमबार प्रा.कपिल श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको निम्ति राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्वसदस्य हुँदाहुँदै महिला काण्डमा निलम्बित भएका थिए । श्रीलंकाको एउटा होटलमा यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै टिका विश्वकर्माले हालेको उजुरीले उनलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याएको थियो ।

उनीजस्तै यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधान भने अन्ततः निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा असार २ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सिफारिस भएर पनि नियुक्तिका निम्ति अयोग्य ठहरिएका छन् । सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सामाजिक रूपमा स्वच्छ, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र र कानुनी रूपमा फौजदारी सजाय नपाएको हुनुपर्ने आम मान्यता छ । राजदूतले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दछन् । सक्षम र सभ्य राजदूत भएमा मुलुकको शान बढ्छ । 

प्रधानका हकमा संसदीय सुनुवाइ चलिरहँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सामाजिक र कानुनी रूपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा दण्डहीनताले प्रश्र पाउने आयोगको भनाइ थियो । ‘पदीय जिम्मेवारीअनुसारको क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७३ फागुन ५८, निर्णय नम्बर ९७१०) मा परमादेशसमेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानुनी रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने कुरा सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियोे ।

तर, अरुका हकमा यस्तो खवरदारी गर्ने आयोग स्वयं भने आफ्ना पूर्वसदस्यको हकमा मौन छ । प्रधान ४ दशकदेखिका एनजिओकर्मी हुन् भने फ्रि तिब्बत अभियानमा संलग्न श्रेष्ठ नेपाल सरकारका पेन्सन होल्डर कर्मचारी । यसबीच आयोगकी प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले उनले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएको बताए । ‘यौन दुव्र्यवहारको उजुरी परेपछि उहाँ निलम्बित हुनुभएको थियो । त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा गएर सफाइ पाइसक्नुभएको हो’, उनले भने ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)