सरकारको मागबमोजिम प्रहरीमा ३० वर्ष सेवाअवधि कायम, अन्तरिम आदेश खारेज

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी विवादमा यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश उल्टाइदिएको छ । सरकारले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश उल्टाएर सरकारको मागबमोजिम हुने आदेश गरेको छ ।

सरकारको तर्फबाट गृहसचिवले अन्तरिम आदेश बदरका लागि दायर गरेको निवेदनमाथि शीघ्र सुनुवाईका लागि हिजो न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले आदेश दिएपछि आज इजलास नम्बर १० मा पेसीमा चढेको थियो । यसअघि विभिन्न दर्जाका २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भ्याकेटमा गएको हो ।

त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशको सट्टा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । एउटै विषयमा अदालतबाट भएको दुई फरक आदेशले अन्यौल सिर्जना गरेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश फिर्ताको लागि अदालतमा भ्याकेट निवेदन गरेको हो ।