प्रधानमन्त्रीले गर्ने यो आन्दोलन को विरुद्ध ?

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू नै ‘मूर्दावाद’को नारा लगाउन सडकमा उत्रिने कुरा विश्वास नलाग्न सक्छ ! तर, यस्तो रमिता नेपाल देशमै हेर्न पाइने भएको छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै दलबाट । नेकपा (एमाले)को पछिल्लो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध उठिरहेको असन्तुष्टिको स्वर दबाउन प्रतिवादको नीति लिनुपर्ने धारणा राखेसँगै सत्तारुढ दल सडक संघर्षमा उत्रिने अचम्मको अवस्था देखिन लागेको हो । 

गौरापर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ओली र उहाँको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध केही युवाले ‘मूर्दावाद’ को नारा लगाएका थिए । ‘आइ लभ यु केपी बा’ को नारा सुन्ने र युवासंघको एस्कर्टिङमा हिँड्ने बानी परेका उहाँकै सामुन्ने ‘...चोर देश छोड’ को नारा लागेको थियो । तर, पार्टीपंक्तिले त्यसको प्रतिवाद नगरेको भन्दै बैठकमा आक्रोश पोख्नुभएका ओलीले भन्नुभयो– पार्टीका कुनै पनि संगठन काम लाग्दा छैनन् । आउने कुनै पनि संकट व्यहोर्न सक्ने खालका छैनन् । युवासंघ त झन् कामै नलाग्ने भैसक्यो, यसले केही पनि गर्न सक्दैन । अहिले जुन ढंगले अराजकता मच्चाइएको छ त्यो मुख्य नेतृत्वको विरुद्धमा केन्द्रित छ । त्यसैले अब हामीले जनप्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’ 

आफूविरुद्ध भएको नाराबाजीको प्रतिवाद नगरेकोमा रिसाउनुभएका ओलीले युवाहरूको आक्रोशलाई विदेशी शक्तिको सरकार ढाल्ने चलखेलका रूपमा अथ्र्याउनुभएको छ । ‘बंगलादेशकै जस्तो यहाँ पनि गराउन खोजिंदैछ । संसारभर नै यस्तो गराउने भनेको अमेरिकाले हो’, उहाँको भनाई सुनाउँदै एमाले स्रोतले भन्यो, ‘त्यो स्थितिमा सेना बाहिर आउँदैन, पुलिसले पनि साथ दिंदैन । त्यसैले हामीले आफ्नै शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ !’

नेतृत्वलाई आक्रमण गर्दा कार्यकर्ता चुप लागेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभएका ओलीले प्रतिवाद गर्न हौस्याउँदै भन्नुभयो– जसले प्रतिवाद गरेको छ, उसलाई देशभरबाट समर्थन बढेको छ । जो चुप बसेको छ त्यो ठीक भएन ।’ यो सिलसिला जोड्दै उहाँले काठमाडौँमा एक लाखको प्रदर्शन गर्ने मौखिक प्रस्ताव बैठकमा राखेको केन्द्रीय कार्यालय स्रोत बताउँछ । 

प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सडकमा कार्यकर्ता उतार्नुपर्ने अवस्थामा देशको राजनीति पुगिसकेको हो ? के ओलीले भनेजस्तै सात समुद्र पारीको छिमेकीले सत्ता ढाल्न युवाहरूलाई प्रयोग गर्दैछ ? विश्लेषकहरूको अनुमान छ– कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउँदा नै अमेरिकाले यो सरकारबाट केही निश्चित अपेक्षा राखेको थियो, जुन पूरा गर्न असम्भवजस्तै छ । त्यसमध्येको एउटा हो अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहेको एसपीपी पास गर्ने र तिब्बती शरणार्थीको नयाँ दर्ता खोल्ने । त्यो शर्त पूरा गराउन दबाब बढाएपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्रीले पार्टी बैठकमा आक्रोश पोखेको हुनसक्छ । नेपाल जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छ, जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । किनभने दुई छिमेकी भारत र चीन त्यसको प्रष्ट विपक्षमा छन् । 

एकथरी विश्लेषक के पनि भन्छन् भने नेपालमा आफू अनुकूल परिस्थिति बनाउन सरकार प्रमुखलाई प्रयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । ओलीको ‘पेल्ने शैली’बाट मात्रै त्यो सम्भव हुने बुझेकाहरु केही ठूला नेतालाई जेल पठाउन चाहन्छन् । भनिन्छ, केही विरोधीलाई थुन्न प्रधानमन्त्रीसामु डरलाग्दो दबाव छ । तर, जतिसुकै राजनीतिक मतभेद भएता पनि दक्षिण एशियाली अन्य मुलुक पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तानमा जस्तो त्यो तहको प्रतिशोधको राजनीति नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । 

यस सन्दर्भमा विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरले भनेको कुरा यहाँ उल्लेखनीय छ । सन् १९७० तिर सोभियत संघसँग बिच्किएको चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने सूत्रधारमध्येका उनले भनेका थिए– अमेरिकाको शत्रु बन्न असम्भव छ, मित्र बन्न सहज छैन । पाँच दशकपछि पनि नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकका देशहरू अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर त्यस्तै स्थितिमा छन् । अर्थात् नेपाली नेताहरूका लागि अमेरिकाको मित्र बनेर सुख छैन, शत्रु बन्दा त झन् खरानी हुने खतरा हुने नै भयो । अमेरिकाले आफ्ना मित्रलाई पनि समयक्रममा सिध्याइदिएको इतिहास छ । दक्षिण कोरियाका पार्क चुङहीलाई शुरुमा सत्ता ‘टेकओभर’ गर्न उक्साइयो । पछि आफ्नै अंगरक्षकद्वारा मारिएका उनको हत्यामा अमेरिकी हात थियो भन्ने गरिन्छ । पानामाका पूर्वराष्ट्रपति नोरिएगाको हकमा पनि त्यस्तै रणनीति अपनाइयो । अमेरिका आफैँले तानाशाह बनायो अनि आफैंले समातेर लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा चलाई सिध्याइदियो । त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । 

तर, के ओलीले दाबी गरेजस्तो सरकार ढाल्ने प्रत्यक्ष खेलमा ऊ संलग्न छ ? इतिहास हेर्दा त्यस्तो पनि देखिंदैन, यद्यपि ठूला र रणनीतिक मुद्दामा भने अमेरिकी स्वार्थ नेपालमा नभएको होइन । त्यसो त आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न विदेशी हस्तक्षेपको अमूर्त तर्क गर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै फर्मूला हो । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विश्वासयोग्य हुनेमा शंका पनि छ । उहाँको स्वभाव नै हो– एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोतिर पड्काउने । जे भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै उल्टो बुझ्नुपर्ने । जस्तो, संसद विघटनको ठीकअगाडि ओलीले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई ‘मैले त्यस्तो काम गर्छु, त्यस्तो पनि सोच्ने कुरा हो ?’ भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, दुई दिनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यतिबेलै हो संवैधानिक परिषद्को बैठक सकेर पार्टीको सचिवालय बैठकमा पुग्नुभएका उहाँले ‘केही पनि निर्णय नगरेको’ रिपोर्टिङ गर्नुभएको । तर, संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको कुरा केही दिनमै बाहिर आयो । ‘स्वर्ग र नर्क’ को ताजा प्रसंग छँदैछ । 

कांग्रेसको साथ रहँदासम्म अहिलेको सरकार ढल्ने अवस्था रहँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छट्पटीले भने भित्रभित्र केही पाकिरहेको संकेत गर्छ । बचनको पक्का नेताको पहिचान बनाएका शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई धोका दिन लागेकै हो त ? संविधान जारी भएयता दलहरूले सबै खालका गठबन्धनको अभ्यास गरिसकेका छन् भने शीर्ष नेताहरू एकले अर्कालाई पालैपालो धोका दिएको इतिहास छ । तर, देउवामा भने तुलनात्मकरूपमा इमान्दारिता देखिन्छ ।

संविधान घोषणालगत्तै कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने त्यसबेलाका प्रमुख तीन पार्टीबीच सहमति थियो । तर, तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन तयार नभएपछि गठबन्धन भत्कियो । त्यसपछि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिसहित माओवादीको समर्थनमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ओलीले पनि सहमतिअनुसार सरकार नछोडेपछि माओवादी र कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन गरे, र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लनुभयो । 

कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमै रहेको माओवादी ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई फरक धारको नेतृत्व गर्ने यी दुई दलबीचको सहकार्य जनताबाट समेत अनुमोदित हुँदा झण्डै दुई तिहाइ जनमतको नेतृत्व गर्दै ओली दोस्रो पटक सत्तामा पुग्नुभयो । तर, नेताहरूका आन्तरिक किचलोको कारण नेकपा विभाजित हुँदै वामपन्थी सरकार ढलेर सत्ता कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । 

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेर लगत्तै एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु गठबन्धन बन्ने र टुट्ने श्रृंखलाकै निरन्तरता थियो । तर, यसपटक पनि एमाले–माओवादी सहकार्य लामो समय टिकेन । ०७९ पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा उभिएर हात हल्लाउनुभएका प्रचण्ड पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुभयो । त्यसको ठीक १ वर्षपछि प्रचण्ड पुनः एमालेतिरै फर्केपछि पुस १० कै गठबन्धन ब्युँतियो । पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिनुप¥यो । धोकाको यो सिलसिला चलिरहँदा पूर्वसहमतिअनुसार पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्न नचाहनुबाहेक कांग्रेस सभापति देउवाले नै बरु दुई नेताबाट पालैपालो धोका खाएको देखिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)