संवैधानिक इजलासको आदेशप्रति माओवादी रुष्ट

सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरित तथा न्यायको विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषाको अपव्याख्या गर्दै अदालतले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको माओवादीको ठहर छ । 

महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेका छन् । संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले उक्त शब्द हटाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा उक्त शब्द प्रयोग नगर्नु/नगरानू भनी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हिजो सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, माओवादी महासचिव गुरुङले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हालै सर्वोच्चको संवैधानिक ईजलासबाट ‘जनयुद्व’ शब्द राज्यका अंगहरुले प्रयोग नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

गुरूङले संविधानको कुनै पनि विषय विवादित भएमा संविधान निर्माणका बेला भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी र विश्वव्यापी अभ्यास हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘संविधानको कुनै पनि शब्दको व्याख्या विवादमा परेमा संविधान निर्माणको बेला गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्ने हो’, उनले भनेका छन्, ‘र, व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सशस्त्र संघर्षभित्र जनयुद्ध पनि पर्ने व्याख्या स्पष्टसँग गरिएको छ ।’

राज्यका अंगहरुले संविधानको सिद्धान्त र भाव पक्रेर त्यसैअनुरुप भाषा शब्दावलीहरु प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कमन ल’ मान्ने मुलुकहरुले संविधानको विवादित विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास गर्दै आएको अवगत गराउँदै उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यसको अवलम्बन संवैधानिक इजलासमा किन हुन सकेन ?’

महासचिव गुरूङले उक्त त्रुटीपूर्ण व्याख्यालाई न्यायालयले सच्याउनेमा विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।