यो देश चलाउने खासचाहिँ को कसले ?

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनका लागि स्रोत–साधनको दुरूपयोग नगरौँ भन्दै अख्तियारले २२ बुँदे र ४६ बुँदे निर्देशन पत्र पठाउँदा नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले ठाडै प्रतिवाद गरे, ‘अख्तियारले काम गर्न दिएन ।’ सेवाग्राहीको हुने काम पनि नगरिकनै अख्तियारको हाउगुजी देखाएर तिनले सांसद र मन्त्रीहरूलाई उकास्ने काम गरिरहे । यसै कारण दुई ठूला दलको सरकार हुँदा पनि मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन सकेन । स्वयं प्रधानमन्त्रीले जावलाखेलको स्टाफ कलेजमा रातारात कर्मचारीका मुखिया अर्थात् सचिवहरूको भेला डाकेर हिसाब किताब माग्नुपर्‍यो ।

कानुनभन्दा बाहिर गई काम गर्न सक्दैनौं, हिजोसम्म त अलिअलि बल मिचेर पनि गरिन्थ्यो, अबचाहिँ सकिँदैन भनेर हात उठाउने गोविन्द प्रवृत्ति त्यहाँ पनि दोहोरियो । यसबीच मन्त्री र सांसदहरूले गएर प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने हो कि अख्तियारले भन्दै कान भर्न थालेको प्रशस्तै सुनियो । कानुनसम्मत काम गर्न अख्तियार त के, कसैले पनि छेक्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै सजिलो र स्वादिलो काम आफू गर्ने, सुको नझर्ने फाइलचाहिँ अड्काउने क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो ? अख्तियारद्वारा प्रेषित पत्रको कुन बुँदाले काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, भएको छ त्यो स्पष्ट नपार्ने, एकोहोरो काम गर्न दिएन मात्रै भनेर उन्मुक्ति नपाइनुपर्ने हो ।

अख्तियारका कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको छ भने त्यस्तो अप्ठ्यारोलाई फुकाउन के–के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने क्षमता र हिम्मत सचिवहरूसँग हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई असफल बनाउने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियत देखिनु भएन । किनभने जनताले रगत–पसिना बगाएर तिरेको करले ब्युरोक्रेट्सहरूको चुलोमा आगो बलेको छ । चुलो बाल्नेहरूलाई दुःख दिने नियत राख्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन । झन् जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेता र दलका पक्षमा त हुनै सक्दैन । विदेश घुम्न, महँगो उपहार ग्रहण गर्न अघि सर्दा अख्तियारलाई बाधक नदेख्ने तर जनताको काम गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्तिले नोकरशाहीतन्त्रमाथि स्वाभाविक रूपमा अनेकन कोणका प्रश्न उठ्छन् । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री झनै गम्भीर र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । 

त्यसो त अख्तियारले दिने निर्देशन पनि संसदले बनाएको वित्तीय आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बहुवर्षीय आयोजनाको निर्देशिका, राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तथा आयोजना बैंकभित्र राखेको कार्यक्रमलाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सबै विषयमा अध्ययन भएको योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ । 

अख्तियारसँग कर्मचारी किन डराए ? यो सोचनीय विषय हो । के रातोघर साँच्चै साँढे भएर निस्केको हो ? हिजो धेरैजसो तल्लो तहका सेवाग्राही कार्यालयको रूपमा रहेका जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, यातायात क्षेत्रमा सम्बद्ध खरिदार, सुब्बा र कहिलेकाहीँ अधिकृतस्तरका सम्म डामिन्थे । माथिल्लो स्तरमा छानबिन र कारवाही विरलै भएको थियो ।

तर, पछिल्ला दिनमा सिंहदरबारकेन्द्रित अनुसन्धानसमेत अघि बढेको अवस्था छ । अपवादस्वरुप प्रदीप अधिकारीजस्ता राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित कुख्यात भ्रष्टाचारीबाहेक सहसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म छानीछानी यसबीच सेकिएका छन् । थुप्रैले बयान दिइरहेका छन् । छानबिन जारी छ । हिजो खरिदार र सुब्बाहरूको पहुँच माननीय र मन्त्रीहरूसँग थिएन तर आज परिस्थिति फरक छ । माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीसमक्ष यो काम र त्यो काम गरिदिनुपर्‍यो भन्दै पुग्ने त सांसद नै हुन् । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काममा नीति निर्माताहरुकै प्रत्यक्ष परोक्ष साथ, सहयोग छ किन नभन्ने ? लोगो भिर्नेहरूले नै काम गर्न पाइएन भन्ने हो भने जुन कानुन बाधक छ, त्यसको ढाड फुस्काउन विधायक अर्थात् सांसदहरूलाई केले रोकेको छ ? स्वार्थ समूह र बिचौलियाको काम कहाँ र कहिले रोकिएको छ ?