कान्छा श्रीमानले कोट्याउन छुटाएका कुरा

सहकारीको अर्बौं रकम घोटाला गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको ‘कैफियतपूर्ण आदेश’ का पछाडि ठूलै सेटिङको आशंका भइरहँदा ‘न्यायालयभित्रको शक्ति केन्द्र’ पनि मुछिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर्‍याएको अदालत धरौटीमा छोड्ने निश्कर्षमा पुग्नुका पछाडि शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको समाचार स्रोतले दावी गरेको हो । न्यायालयमा बलियो पकड जमाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की ‘फ्याक्टर’ यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको आरोप छ ।

मुद्दाको थुनछेक बहस चलिरहँदा कल्याणलाई आफैँ भेट्न दीपक बोहरा पुगेका थिए भने सुशीलाले न्यायाधीशका बाबु भूपेन्द्रमार्फत दबाब बढाएकी थिइन् । पाँच वर्षअघि विशेष अदालतबाट अवकाश लिएका उनलाई सुशीला श्रीमान्ले धेरै पटक फोन गरेको बताइएको छ । ‘सबै कुरामा दोषी ठहर्‍याउँदा ठहर्‍याउँदै धरौटीमा छोड्नुको कारण न्यायाधीश राईमाथि अधिकतम दबाब हो’, स्रोतले खुलायो, ‘न्याय क्षेत्रमा ‘आइकन’ मानिएका कल्याण र सुशीलाले कुन स्वार्थका लागि यो मुद्दामा चासो राखेका होलान् ? यसबारे थप जिज्ञासा राख्दा स्रोतले भन्यो– त्यो त उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो तर, सुशीला श्रीमान्ले मुलुकको हितका लागि भन्नुभएको छ । 

चर्को दबाबका बीच धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको भनिए पनि न्यायाधीश राईले लामिछानेलाई दोषमुक्त भने गरेका छैनन् । संक्षिप्त आदेशमा अहिले नै कसुरदार हैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।अर्कोतिर, ६५ लाख धरौटी माग्नुले पनि कसूरको गाम्भीर्यताप्रति अदालत संवेदनशील रहेको बुझिन्छ । सामान्यतः कसूर स्थापित हुने आधार देखियो भन्ने लाग्यो भने अदालतले धरौटी माग्छ । यसका साथै अदालतले केही तथ्यलाई अकाट्य रूपमा स्थापित गरिदिएको छ कि थप न्यायिक परीक्षण हुँदा पनि उल्ट्याउन सम्भव देखिंदैन । हजारौँ सहकारी पीडित प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दा आरोपित र साक्षीको बयानका आधारमा नभई मिसिलमा संलग्न प्रमाणका आधारमा चलाइएकाले अहिलेको निश्कर्ष बदलिने सम्भावना कम देखिन्छ । जस्तो, गोर्खा मिडियामा प्रवेश गर्नुअघि नै रवि लामिछाने त्यहाँको आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको, ८१४ वटा चेक काटेको तथ्यलाई अदालतले स्वीकार गरेकाले यसलाई भविष्यमा बदलिन नसक्ने अकाट्य प्रमाण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, संस्थाको एमडी जस्तो जिम्मेवार मान्छेले त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापको जानकारी राख्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यबारे पनि अदालतले आदेशमा बोलेको छ ।

सहकारीको रकम लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा गएको अर्को तथ्य पनि अदालतले स्थापित गरिदिएको छ । यसअघि संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले १५ प्रतिशत ‘स्वेट शेयर’ लिँदा जिबी राईमार्फत ७५ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पुगेको निष्कर्ष दिएको थियो । तर, न्यायाधीश राईको आदेशमा भने सहकारीबाट गएको २ करोड रकम शुरुमा जिबी राईको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा भएको र त्यहाँबाट ग्लोबल आइएमई बैंकस्थित रवि लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको उल्लेख छ । 

अर्को एउटा स्रोतले भने योजना आयोगका पूर्वसदस्य शिवकुमार राईमार्फत चलखेल गराएको आशंका गरेको छ । माओवादी कोटाबाट योजना आयोगको सदस्य नियुक्त शिवकुमार र न्यायाधीश नितेज साला–भेना हुन् । त्यसको नेक्सस राम्रैसँग प्रयोग भएको यस प्रकरणलाई नजिकबाट बुझेका एकजना एमाले सांसदले दावी गरे । ‘अदालको आदेशबारे धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो त होइन, तर माथिबाटै कुरा मिलाइएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ’, आदेशको निचोड सुनाउँदै उनले भने, ‘मान्छे फटाहा हो, तर भित्र किन राख्नु भन्ने आशय देखिन्छ ।’ 

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसूरसमेत लगाइएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रूपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । सहकारी ठगीमा चारदेखि छ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत कैद र सजाय एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद हुनुपर्ने सरकार पक्षको जिकिर थियो । पौने २८ करोड बिगो र न्यूनतम छ वर्ष कैद सजायँ दावी गरिएको मुद्दामा जम्मा ६५ लाख (चार प्रतिशत) धरौटी लिएर छोड्ने आदेश गरेको अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे थप व्याख्या–विवेचना गरेको छैन । सरकारी वकिलको मागदावीबारे आदेश मौन रहनु आफैँमा रहस्यमय देखिन्छ ।

यो प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको नजिर छ । एमाले पूर्व सांसदसमेत रहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, बाग्लुङका मेयर तथा एमालेकै अर्का नेता इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, शिवशिखरका केदार शर्माहरू जेल गएका छन् । सूर्यदर्शनकै अरु प्रतिवादीहरूलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर, सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा ओसारेर श्रीमती र ससुरालीलाई बाँड्ने रवि लामिछानेको हकमा भने अदालत उदार देखिनुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ । यसलाई ‘गम्भीर विषयमा हल्का व्याख्या’ को रूपमा अथ्र्याउँदै एकजना कानुनविद्ले दुर्भाग्यपूर्ण आदेश भनी टिप्पणी गरे । 

अर्कोतिर, राति नै बैंक ग्यारेण्टी राखेर रवि र छवि रिहा हुनुमा पनि कैफियत देखिन्छ । सामान्यतः ढिला आदेश आउँदा भोलिपल्टमात्र रिहाइको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । तर, अदालतले छ बजेतिर आदेश दिएकोमा रवि र छवि भने प्रभु बैंकको ग्यारेन्टीमा राति नै छुटे । तीन–चार बजे नै बन्द हुने बैंक अबेरसम्म खुल्नु अनि रातारात करोडौं रकम जोहो गरिनुले के अर्थ राख्छ ? के यति धरौटी मागिंदै छ भन्ने उनीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो ? तथ्यहरू खुल्दै जालान् तर घटनाक्रमले भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । आदेशको कपीमा मिति गलत लेखिनुले पनि शंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । आदेशको अन्तिम पृष्ठ (जहाँ मिति लेखिन्छ) मा २४ गते लेखिएको छ, जबकि २५ गते अपराह्नसम्म अदालतमा बहस चलिरहेको थियो । श्रेस्तेदारले टाइप गर्दा प्राविधिक कमजोरी गरेको पनि भन्न सकिएला तर न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको ठाउँमा पनि २४ गते नै लेखिएको छ । के २४ गते नै आदेश तयार थियो ? यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनका लागि माथिल्लो अदालत जाने भएकाले यो मुद्दा लामो समय तन्किने देखिन्छ । रूपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँपछि क्रमशः मुद्दा चलाउने तयारी छ । जिबी राई समूहले देशका प्रमुख शहरमा सहकारीको सञ्जाल खडा गरी ठगी धन्दा चलाएको यस प्रकरणमा लामिछानेले सूर्यदर्शनमा भन्दा स्वर्णलक्ष्मीमा र सबैभन्दा बढी सुप्रिम सहकारीमा ७ करोड हिनामिना गरेको आरोप छ ।