के यो सत्तामाथिको हमला होइन ?
कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार नेपत्थ्यमा साना दलको चुरीफुरीलाई समाप्त पार्न अचुक दबाईको उपाय खोजिरहेको छ । संस्थापनपक्षका नेता यही तत्वज्ञानको कारण गम्भीर बनेर देखिन थालेका पनि छन् । उनीहरूको मनमस्तिष्क के कुराले भरिभराउझैँ भएको छ भने बल्लबल्ल ३ प्रतिशत मत ल्याएर सत्तापक्षसँग लाप्पा खेलिरहेका दलहरू संसदभित्र जति चर्को सुनिएका छन् तिनलाई छुमन्तरमै मत्थर गराउने तरिका हामीसँग छ । राज्यबाट प्राप्त सुविधा र मान्यता नै नरहेपछि साना दल ठाउँको ठाउँ ठहरै हुनेछन् । तिनको तडकभडक सदाका निम्ति सकिनेछ ।
साना दलले ठूलो जुलुस र सभा आयोजना गरेर ठूला दललाई दिइरहेको दबाब र चुनौतीको हुंकार अनि हैकम शान्त पार्ने ठूला दलको रणनीतिक योजना चानचुने छैन । साना दलले आमनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको ३ प्रतिशत मतको सीमालाई १० प्रतिशतमा पुर्याइयो भने तिनको तुजुक तत्कालै सेलाउनेछ अनि ती हावा फुस्किएको टायरजस्तै हुनेछन् ! एमाले फुटेर बनेको माधव नेपालको समाजवादी दल गएको आमनिर्वाचनमा ३ प्रतिशत मतको सीमा नघाउन नसकेपछि जसरी ठण्डाराम भइरहेको छ अन्य साना दलको उफ्राइतफ्राइ पनि ठेगान लाग्नेछ । अनि ती भारेभुरे सामसुम हुनेछन् ।
नेपाल सरकारलाई संसदको झण्डै दुई तिहाइ मतको बलमा हाँकिरहेका, करिब सय वर्षदेखि देशको उतार–चढावको नेतृत्व गरिरहेका, बहुदलीय सत्ताको लगभग पूरै समय नेतृत्व गरेका, लगातार चर्चामा रहिरहेका नेता तथा कार्यकर्ताले भरिएका र निरंकुशकालमा क्रान्तिकारीको सहादतले जनताबीच लोकप्रिय नेता–कार्यकर्ताले भरिभराउ मुलुकका सबैभन्दा ठूला र पुराना दल जो यतिखेर सत्तामा छन् तिनले चाहेपछि नहुने कुरा यो मुलुकमा के नै बाँकी छ र ? भनाइ नै छ, संसदीय व्यवस्थामा संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाबाहेक जे पनि बनाउन सक्छ । संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतको यो उक्ति अहिले संसदीय व्यवस्थाको रगरगी र चकचकीमा रहेको नेपालमा प्रयोग भयो भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ । किन पनि यो अचम्म लाग्दो मानिँदैन भने गएको निर्वाचनमा यहाँ सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेसको काँधमा चढेर एक तृतीयांश सिट जितेको माओवादीले शासन गर्यो ।
कदम कतै क्यान्सरको घाउलाई डाक्टरले चिरिदिएपछि बिरामीको पीडा दिन दुई गुना, रात चौगुनाको हिसाबले चुलिएर उपचार नै नहुने अवस्था सिर्जना हुनेजस्तै त होइन ? कतै रोगीको असामयिक निधन हुने अवस्था नै त आउँदैन ?
त्यसैगरी दोस्रो ठूलो दल एमालेको काँध पनि ३० सिट जितेको माओवादीले नै चढेर शासन गर्यो । अनि यसपालि बल्ल कांग्रेस–एमालेको चेत खुल्यो र माओवादीलाई बाहिर पारेर एमाले–कांग्रेस मिलिजुली सरकार चलाउन राजी भए । अनि बाध्यताले माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । अर्थात्, सत्ता र प्रतिपक्ष यिनै तीन वटा दलको म्युजिकल चेयर बनिरहेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान सत्तापक्ष लाग्यो भने संख्यात्मक हिसाबमा त्यो सहजजस्तो देखिन्छ । ३ प्रतिशतको सीमा बढेर पाँच वा दश प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अगाडि बढाउँदै छन् सत्तासीन दलहरू भन्ने खबर प्रसारित मात्र भएपछि साना दलको धड्कन बढिरहेको देखिन थालिसकेको छ । संसदभित्र र बाहिर दलहरूको टक्कर यसैमा केन्द्रित हुन थाल्नु त्यसैको संकेत हो । देशका सबै दल एकातिर र बाँकी दल अर्कातिर राख्दा पनि भारिभरकम देशको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वले झिना मसिना दललाई तिनको हैसियत देखाउन लागे भने कानुन र संविधानसमेत संशोधन हुन सक्छ किनभने संसदीय व्यवस्था भनेको संख्याको खेल हो भन्ने दुष्प्रभाव जनजनमा व्याप्त जो छ !
तर, यो आलेखमा उठाउन खोजिएको प्रमुख सवाल के भने अहिले लागेको रोगको उपचारको लागि प्राग ऐतिहासिक दलहरू (कांग्रेस र एमाले)को नेतृत्वले जुन कदमलाई निर्विकल्प ठानिरहेका छन् र त्यसैलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसले अहिले चुलिएको राजनीतिक रोगको निदान गर्न सक्दैन । मुलुकमा व्याप्त समस्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, तस्करी, बिचौलिया डन माफिया अपराधी ठेकेदार व्यापारीको जगजगी हो । राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वले यी सबैलाई ठेगान लगाउनुपथ्र्यो । देशमा आशा–भरोसा र सम्भावनाको उज्यालो देखाउनुपथ्र्यो । यसमा नेतृत्व चुकिरहेको छ । नेतृत्व नै बिचौलिया डन माफिया तस्कर ठेकेदार व्यापारीको हित संरक्षणमा अल्मलिइरहेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । औपचारिक सार्वजनिक समारोहमा नेताको अभिव्यक्तिप्रति जनताको पटक्कै विश्वास छैन । कारण बाँकी समय नेताहरू सीमित चाकरवाज, बिचौलिया डन अपराधी माफिया तस्कर भ्रष्टाचारी, ठेकेदार र उनका प्रतिनिधिसँग मात्रै घेरिएर बसिरहेका छन् ।
त्यसैले मिलिजुली सरकारको पछिल्लो रणनीतिक कदम कतै क्यान्सरको घाउलाई डाक्टरले चिरिदिएपछि बिरामीको पीडा दिन दुई गुना, रात चौगुनाको हिसाबले चुलिएर उपचार नै नहुने अवस्था सिर्जना हुनेजस्तै त होइन ? कतै रोगीको असामयिक निधन हुने अवस्था नै त आउँदैन ?
प्रश्न जति गम्भीर किसिमले उठाउन खोजिएको छ तर के यसको प्रभाव त्यत्ति नै सघन हुन सक्छ ? कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको ३ प्रतिशतको सीमालाई बढाउने चाहना वास्तवमै खतरनाक विषय हो वा यो बिनामेघको वर्षा मात्रै हो ? सत्तासीन नेता र तिनका चमत्कारी बुद्धिजीवी तथा सल्लाहकारहरूले निकालेको अचुक सल्लाह राजनीतिक क्यान्सर झन् सैन पल्टिनेतिर त जाँदैन ? अथवा नेतृत्वले आत्मसात गरेको थ्रेसहोल्ड बढाउने बुद्धि तिनले सोचेभन्दा धेरै जटिल, असाध्य र दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक मुद्दा त बन्दैन ?
विश्वव्यापी भनाइ नै छ, राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो । यो खेललाई सानोभन्दा सानो मुद्दाले पनि उलटपुलट पारिदिन सक्छ । यसका बग्रेल्ती उदाहरण छन् ।
उदाहरण–१ अफगानिस्तान
रुसीहरूले दर्जनभन्दा बढी वर्ष शासन गरेको अफगानिस्तानलाई तालिवानीले उल्ट्याए । तालिवानको छोटो अवधिको शासनलाई अमेरिकीले उल्ट्याएर २० वर्ष शासन गरे । तर, कमजोर आँकिएका तालिवानीले विश्व महाशक्ति अमेरिकालाई अफगानिस्तानको शासनबाट भगाएर अहिले एकछत्र शासन गरिरहेछन् । सानो भनेर हेपेर अर्काको देशमा शासन गर्दा महाशक्ति पनि पुच्छर लुकाएर भाग्नुपर्ने रहेछ ।
उदाहरण–२ सिरिया
बाबुले गरेको शासनलाई समेत जोड्ने हो भने ६० वर्ष र छोराको ३० वर्षको बसद शासन गल्र्यामगुर्लुम्मै ढल्यो । राष्ट्रपतिले देश छोडेर भाग्नुप¥यो र विदेशको शरणमा पुग्नुपर्यो । त्यहाँको शासनमा सानो समूहले अहिले कब्जा जमाएको छ ।
उदाहरण–३ भारत
पाँच सयभन्दा बढी सांसद रहेको भारतीय संसदमा ८० को दशकमा चार सिट मात्र जितेको भारतीय जनता पार्टी यतिखेर तेस्रो कार्यकालको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि निरन्तर सत्तामा रजगज गरेको कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय दलको थ्रेसहोल्ड कायम गर्न नसकेर दुई कार्यकालसम्म त रनभुल्लमै पर्यो । चकलीभूत भयो र छेउ समातौँ कि टुप्पो समातौँ हुन पुग्यो । हावाकावा नै भयो ।
उदाहरण –४ श्रीलंका
श्रीलंकामा अनुर कुमार देशानायक तीन महिनाअघि देशको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले श्रीलंकाका घागडान पार्टी र नेतालाई चामत्कारिक रूपमा पराजित गरेका छन् । उनको विजयले दक्षिण एशियामा संस्थापनविरुद्धको जनलहरलाई प्रदर्शन गरेको छ ।
उदाहरण–५ बंगलादेश
बंगलादेशमा १५ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री निर्वाचित शेख हसिना विद्यार्थीले शुरु गरेको आन्दोलन र जनविद्रोहपछि देश छाडेर भारतमा शरण लिन बाध्य भइन् । उनको ठाउँमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नोबल पुरस्कार विजेता मोहमद युनुशले सत्तारोहण गरेका छन् ।
उदाहरण –६ नेपाल
०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भएको प्रतिनिधिसभामा माओवादीको प्रतिनिधि राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय पार्टी नै बनेको थियो । तर कांग्रेसले त्यसको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कांग्रेसकै शासनकाल ०५२ सालदेखि सशस्त्र जनयुद्धमा गयो । अन्ततः दशवर्षपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनावै नलडी कांग्रेसकै हाराहारी सांसद भएको शक्तिको रूपमा माओवादी स्थापित भयो ।
उदाहरण–७ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
चुनावको मुखमा पार्टी बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूला पार्टीलाई चुनौती दिँदै चालु प्रतिनिधिसभामा चामत्कारिक जित हात पारेको मात्र होइन, दुई–दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार बन्यो । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्यो । राजधानी काठमाडौँमै ठूला पार्टीलाई लघार्दै जित हात पा¥यो । त्यसपछि दुईवटा उपनिर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बनेका पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने सफलता पनि हात पार्यो ।
उदाहरण–८ राष्ट्रिय जनमत पार्टी
सिके राउत एक्लैको प्रयत्नबाट जनमत पार्टीले चुनाव मात्र जितेन कि राष्ट्रिय पार्टीसमेत भयो । मधेशको मसिहा भनिएका उपेन्द्र यादवलाई समेत निर्वाचनमा हराएर उनी मधेशी बुद्धिजीवी र तल्लो जातिको प्रतिनिधि बने । मधेशका मै हुँ भन्नेलाई निर्वाचनमा धुलो चटाएर स्थापित भए । अहिले मधेश प्रदेशको सरकार हाँक्दै छ जनमतले ।
उदाहरण–९ बालेन, गोपी र हर्ष
गत स्थानीय निर्वाचनमा मेयर पदका यी यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् जसले देशका ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई हायलकायल पारिरहेका छन् । स्थानीयमा होइन, संघीय सरकारलाई शुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरूको ख्याति घटेको छैन, बढिरहेको छ ।
उदाहरण–१० अमरेशकुमार र प्रभु साह
दलको टिकट फालेर स्वतन्त्र सांसदको रूपमा दलहरूलाई नै चुनौती दिई संसदमै विराजमान छन् । खुल्लमखुला संसदमा र युट्युबमार्फत सत्तारुढहरूलाई भ्रष्ट भनेर हुंकार गरिरहेका छन् । कहाँबाट आउँछ त्यो तागत, ल्याकत र खोक्ने दम ?
प्रश्न यहीँनेर छ । के दुई ठूला दलका बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, लेखक पत्रकार र सञ्चारकर्मीले यसतर्फ सोचेका छन् ? के यी सत्तामाथिको हमला होइनन् ?
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू