बढी बोल्नेले आफूलाई, कम बोल्नेले अरूलाई सिध्याउँछ’

पुस ३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीतो सत्य बोले – ‘प्रचण्डले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत अन्य विषयको नयाँ शिराबाट छानबिन सुरु गर्न लागेकाले दुबै दललाई अप्ठ्यारो पर्ने कारण नै नयाँ गठबन्धनको आधार बनेको हो ।’ देउवा भन्ने गर्छन्, ‘बढी बोल्नेले आफूलाई सिध्याउँछ, कम बोल्नेले अरूलाई ।’

पात्रसँगै प्रवृत्ति जोडिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री निकै व्यस्त छन् । पहिलो कार्यकालका वाचाहरूको छायाँबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अध्यादेशमार्फत प्रमुख पार्टी बन्ने योजना असफल भयो । सत्ता साझेदार कांग्रेसको ठूलो दबाब छ । मूल एजेण्डामा सहमति नजुट्दा आन्तरिक र बाह्य विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अशोक राई र माधव नेपालसँग डिभोर्स गर्न चाहनेहरू खुट्टा उचालेर दौडन बेचैन त छन् तर साइत अझै जुर्न पाएको छैन । एमालेलाई सदनमा ठूलो पार्टी बन्न दिएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न कांग्रेस तयार थिएन ।

सम्पन्न चुनावमा पार्टीलाई अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । सोचेरभन्दा घोचेर बोल्ने बानी बाधक बन्दै छ । पार्टीभित्र आगोको ज्वाला दन्किनुअघि नै डा. भीम रावल, डा. बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई कारबाही गरेर अरूलाई सन्देश दिन बाध्य छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने आशंका र महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको शीतयुद्धले अर्को बहस थपेकै छ । 

हरेक पार्टीका आन्तरिक बहस, अभ्यास, अन्तरविरोध र राजनीतिक संस्कृति समग्र राज्यसत्तासँग जोडिन्छन् । एउटै न्यायिक विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु, अन्धभक्तका अपराधको संरक्षण गर्नु, ईष्र्या र अहंकारलाई जगेर्ना गर्नु, बदला भावले पार्टी चलाउनु, शक्तिशालीसामु लत्रिनु र कमजोरमाथि आक्रामक बन्नु, अदालती अभियुक्तसँग जिन्सीमा हाकाहाकी घुस लिएको विरोध गर्नेलाई पार्टीबाट निष्कासन वा निलम्बन गर्नु, आश र त्रासमा संगठनमाथि नियन्त्रण गर्नु, आलोचना, विरोध र प्रतिक्रियाको प्रतिरोधमा संगठनलाई परिचालन गर्नु, शक्तिमा पुगेपछि ‘जे पनि गर्न सकिन्छ, हुन्छ’ भन्ने भाष्य तयार गर्नु भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त गर्नु हो । 

एउटै विषयमा फरक व्यक्तिहरूका लागि अलग–अलग मापदण्ड लागू गरिँदा न्यायिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ । समान परिस्थितिमा कुनै व्यक्तिलाई दण्ड दिइन्छ, तर अर्को व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने यसले राज्यसत्ताको अन्यायपूर्ण चरित्र झल्काउँछ । यसले विश्वास गुम्छ, अनुशासन खल्बलिन्छ, र परिणामस्वरूप नेतृत्वको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ । नेतृत्वको नैतिकता र छवि कमजोर भएपछि प्रतिशोध राजनीतिक हतियार बन्न पुग्छ ।

भक्तहरूले अपराध गरे पनि कारबाही नहुँदा नेतृत्वप्रति आक्रोश बढ्छ । ईष्र्या र अहंकारले गलत नीतिको आलोचना दबाएर प्रतिशोधका निर्णय गर्दा पार्टीभित्र द्वन्द्व र असन्तोषको आगो सल्किन्छ । डरले बनाइने समर्थन कमजोरीको निशान हो । बलियो शक्तिसँग सहकार्य गर्ने तर कमजोरलाई दण्ड दिने दोहोरो व्यवहारले पार्टीमा सन्तुलन खल्बल्याउँछ । डर देखाएर आज्ञाकारी बनाइएका कार्यकर्ताको हैसियत खेतालाभन्दा माथि हुँदैन । आत्मबल गुमाएका कार्यकर्ताहरू सिर्जनशील हुन सक्दैनन् । डरका कारण स्वतन्त्र विचार राख्न कार्यकर्ता हिच्किचाउँछन् भने निर्णय प्रक्रियामा खुलेर पक्ष वा विपक्षमा सहभागी नभएपछि नेतृत्वले कुनै नयाँ र सिर्जनात्मक विचार पाउन सक्दैन र क्रमशः जनसमर्थन गुमाउँछ । अझ संगठन परिचालन गरेर आलोचनात्मक चेतको प्रतिरोध गर्नु भनेको शक्ति दुरूपयोग हुनु हो । यसले नेतृत्व असफल हुन्छ, संगठन कमजोर हुन्छ, र सार्वजनिक विश्वास गुम्छ । 

अहंकारको राजनीतिले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । नामले मात्रै विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । नेतृत्व र संगठनका निर्णयमा सिद्धान्तको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । असहमति राख्ने सदस्यहरूको विचारलाई सम्मान गरिनुपर्छ । विचार राखेकै कारण दण्डित हुने डरबाट मुक्त हुँदा मात्र कार्यकर्ताले निर्णयलाई व्यवहारमा लागू गर्ने मनोबल पाउँछन् । मूल स्वच्छ भएमात्र नदीजस्तै नेतृत्व उदाहरणीय बन्न सक्छ । नेतृत्व उदाहरण बनेपछि मात्र कार्यकर्ताहरू उत्प्रेरित हुन्छन् । जब विश्वास गुमेर नेतृत्व पक्षपाती, आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्ने रूपमा हेरिन्छ, चुनावमा हार, जनसमर्थनमा गिरावट, र पार्टीको दीर्घकालीन अस्तित्व जोखिममा पर्छ । प्रतिशोधको राजनीतिले प्रभावशाली नेताहरूलाई दबाउँछ । नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वको विकास रोकिन्छ । यसले संगठनलाई गतिशील बनाउन बनाउन सक्दैन । 

मानव स्वभाव, संस्कार र चरित्र एकैदिनमा बन्न वा फेरिन सक्दैन । केही जैविक तत्वले यसलाई प्रभावित गर्छ भने केही बाल्यकालको परिवेशले । अभाव र तनावमा बितेको बाल्यकाल तथा भोगेका कठिनाइ र परिस्थितिले सोचाइमा लघुताभाव विकास गर्छ, जुन उच्चताभावमा फेरिएपछि अरूलाई हेप्ने र आफूलाई श्रेष्ठ देखाउने प्रवृत्ति जन्मिन्छ । सम्पत्ति छानबिन गर्ने नजिर आउनु भ्रष्ट समाजमा सकारात्मक ठूलो उदाहरण बनेको छ । रवि लामिछानेमाथिको कारबाहीले दिएको सकारात्मक सन्देश पनि यही हो । सत्ताले चाहेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ । पैसा आएको बाटो पछ्याउँदै जाँदा स्रोत आफैँ भेटिन्छन् । सत्ता इमान्दार भए सबै भ्रष्ट व्यक्ति पासोमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, यदि बदला भावमा यस्तो छानबिन सञ्चालन भएमा, यो भारतको इडी, आयकर विभाग (इन्कमट्याक्स) वा सिबिआईजस्तो विरोधीलाई दबाउने हतियार बन्न पुग्छ । 

व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक हितभन्दा माथि राख्दा राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुन्छ । शक्तिमा पुगेर ‘जे पनि गर्न सकिन्छ‘ भन्ने मानसिकताले न्यायिक, अर्ध–न्यायिक निकाय, र प्रहरी प्रशासनजस्ता वैधानिक संरचना कमजोर हुन्छन् । राज्यका निकायलाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नु दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी हुन्छ । प्रहरी प्रशासनको दुरूपयोग गर्दा नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, र कानुनी राज्यको अवधारणा समाप्त हुन्छ । विरोधी नेतालाई झुटा अभियोग लगाएर पक्राउ गर्दा नागरिक समाज र सरकारबीचको विश्वास खण्डित हुन्छ । डर र अविश्वासको वातावरण तयार हुन्छ । समयमै चेतना भया...!