सालीलाई पनि भ्रष्टाचारमा त्यसरी नै सेकिँदै

अख्तियार खेप्ने पालो भिनाजुपछि सालीको आएकै हो त ? घटनाक्रम त्यही दिशातिर उन्मुख छ ।

बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव हुँदा आधा दर्जन भ्रष्टाचार काण्ड लागेर निलम्बनमा परेका थिए । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै असार ९ गते अख्तियार लागेपछि निलम्बनमा परेका अर्याललाई कात्तिक १४ मा विशेषले सफाइ दिएपछि निलम्बन फुकुवा भयो । ४ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राजीनामा दिएर घर फर्किए । उनी पछि अख्तियारको सामना गर्ने पालो एकाघरकै सालीलाई आइलागेको छ ।

अहिले सिञ्चाइ सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्, सरिता दवाडी । अघिल्लो वर्ष मंसिरमा सचिवमा उक्लिएर उर्जा, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकी उनी बढुवापछि सिञ्चाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगिन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेको एक दशकमै सचिव बनेकी उनले अवकाशपछि पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । उनैले मन्त्री दिपक खड्कासँग एक ठेकेदारलाई पोस्ने गरी कार्टेलिङ गरेको बिषय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको छ ।

एक जना ठूला निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने गरी मन्त्रीले गत मंसिर तेश्रो साता सिञ्चाइ विभागको महानिर्देशकमा देवराज निरौलालाई नियुक्त गरेका थिए । सञ्जीव बराललाई मन्त्रालयमा तानेर निरौलालाई महानिर्देशक बनाइएसँगै ठेकेदार पोस्ने गरी विभागले सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढायो । यही लफडामा मुछिइन् सचिव दवाडी । निश्चित पार्टीलाई मात्र पोस्ने गरी स्पेसिफिकेसन लक्ड गरिएको र सोहीअनुसार शर्त बनाइएको भन्दै यो प्रकरणमा अख्तियारले समेत हात हालेको हो । झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको सिक्टा सिञ्चाइअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा न्यूनतम योग्यता पछिल्ला १० वर्षमध्ये कम्तीमा ३ वर्ष ६२ करोड ५८ लाख वार्षिक आम्दानी गरेको हुनुपर्ने, आवेदन दिने कम्पनीको नगद प्रवाह क्षमता कम्तीमा १० करोड हुनुपर्ने, टनेल (सुरुङ) निर्माणतर्फ कम्तीमा ७५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस्तो शर्त ठेकेदार कम्पनी शर्मा एण्ड शर्माको मात्र पुग्ने बताइन्छ । 

नेपालकै टप ५ भित्र पर्ने उक्त कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी टेण्डर (बोलपत्र) खोलिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेको थियो । व्यवसायीहरुका अनुसार, शर्मा एण्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठको निर्माण सेवालाई काम दिने गरी सिञ्चाइ मन्त्रालय र विभागले सहयोग गरेको दाबीसहित माघ अन्तिम साता सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय गुहारिएको हो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चासोभित्र परेको र साउनमै तीन सय दिनभित्र बनाउने भनिएको त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको ठेक्का प्रक्रियामा समेत यस्तै बदमासी भएको भेटिएको छ । खासमा उक्त ठेक्का प्रक्रिया खेलकुद परिषद्बाट हुनुपर्ने थियो तर चक्रवर्ती कण्ठ प्रमुख रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत काम अघि बढ्यो । अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रै लेखेर त्यसको ठेक्का अगाडि बढाइएको हो । त्यहाँ जडान हुने फ्लड लाइटको ठेक्का प्रक्रियामा समेत नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ ।

झण्डै ६२ देखि ६३ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काको स्पेसिफिकेसन नै संशोधन गरिएको आशंका छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गत पुस ५ गते सूचना जारी गरेर माघ ६ गतेसम्म फ्लडलाइट जडानसम्बन्धी बोलपत्र पेश गर्न भनेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र प्रस्तावमध्ये कूल ५ वटाको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको भन्दै माघ २५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनेर उक्त कार्यालयले माघ १८ गते अर्को सूचना निकाल्यो । प्राविधिक मूल्यांकनमा सूर्योदय ऊर्जा–रोशन जेभी, रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भिशान–ईश्वरी जेभी, उमा एण्ड कम्पनी प्रालि र गीताञ्जली–कार्की बन्धु जेभी छनोट भए ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सूर्योदय ऊर्जा–रोशन जेभीले ६१ करोड ८३ लाख २२ हजार रूपैयाँ, रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ५० करोड १३ लाख ४९ हजार रूपैयाँ, भिशान–ईश्वरी जेभीले ४७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ, उमा एण्ड कम्पनी प्रालिले ६० करोड ४२ लाख रूपैयाँ र गीताञ्जली–कार्की बन्धु जेभीले ४७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा कम भिशान–ईश्वरी जेभीले ठेक्का हालेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का उसैले पाउने निश्चित छ । अहिले ६२ करोडको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा झण्डै २५ करोड रूपैयाँसम्म आपूर्तिकर्तालाई पोस्न खोजिएको भेटिएको छ ।

उसो त केही अघिमात्र परराष्ट्रमार्फत अगाडि बढेको टेण्डर प्रक्रियामा समेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहारिएको छ । पासपोर्ट छपाइमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै टेण्डर दिन खोजिएको अर्काे उजुरी छ । राहदानी विभागले मंसिर १३ गते पासपोर्ट छपाइको लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर त्यसमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई सहज हुने गरी शर्त राखिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय केशरमहलमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीपछि कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया संशोधन गर्न पत्र काटेको छ । 

मन्त्रीको ‘एसम्यान’ बन्दा प्रशासकहरु कसरी फस्छन् भन्ने एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हुन्– टेकनारायण पाण्डे, जो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर सोमबार कारागारबाटै अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । अहिलेको सिञ्चाइ सचिव दवाडी झैं, उर्जा सचिव सुरेश आचार्यसमेत मन्त्री खड्काको एसम्यान बन्दा निजामती क्षेत्र नै ‘कलंकित’ बन्न पुगेको टिप्पणी हुँदैछ ।