सबैकाे प्रतिबद्धता, सिण्डिकेट तोडिएला ?

यातायात क्षेत्रमा कतिसम्म बेथिति छ ? भन्ने उदाहरण चार दशकदेखि कायम सिण्डिकेटले नै प्रष्ट हुन्छ । सरकारले कुनैपनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ । तर, यातायात क्षेत्रमा ४५ वर्षदेखि कायम सिण्डिकेटलाई सरकारले नै नदेखेँ झैँ गरिरहेको छ । यसबाट यातायात व्यवसायीको महत्वाकांक्षा बढेको छ । दशकौंदेखिको सिण्डिकेट तोड्न नसकेको सरकारले जनता लुटिँदा केही गर्न नसक्ने मनोभाव यातायात व्यवसायीको देखिन्छ ।

सरकारले पनि नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोलेर यातायात व्यवसायीलाई यात्रु ठग्न अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको आरोप लागेको छ । २०५७ जेठ १७ गते ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द भयो । रोचक प्रसंग के भने, ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा जति संख्या थियो, अहिलेपनि उपत्यकामा त्यति नै छ । अर्थात, नौ हजारको हाराहारी । जबकि, यसबीचमा राजधानीको जनसंख्या दोब्बरले वृद्धि भइसकेको छ । 

ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तदारुकता नदेखाएको सरकारले यात्रुलाई विकल्प पनि दिएको छैन । महँगो पैसा तिरेर ट्याक्सी चढ्न वा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई सरकारले बनाइदिएको छ । 

सर्वसाधारणले फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोल्न माग गरेपनि सरकार सुनुवाई गर्दैन । छिमेकी मुलुक भारतसहित तेस्रो मुलुकमा ट्याक्सीसँगै मीटरजडित टेम्पो सञ्चालनमा छ । हुनेखानेले ट्याक्सी चढ्छन्, हुँदाखानेले टेम्पो । त्यहाँको सरकारले जनतालाई विकल्प दिएको छ । तर, हामीकहाँ विकल्प नहुँदा महँगो भाडा तिरेर ट्याक्सी नै चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै सेवा शुल्कबापत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सेवा शुल्कबापत यात्रुसँग दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ असुलिन्छ । तर, यात्रुले सेवा पनि लिएका हुँदैनन्, ट्याक्सीको पेट्रोल पनि खर्च भएको हुँदैन । यात्रुलाई त्यत्तिकै पैसा तिराउने गरिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले सिण्डिकेट नहटाएर यात्रुले सहज यातायात सेवा पाउने अधिकार खोसेको छ । राजधानीमा एउटा ट्याक्सीका लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ भने पाइहालेको अवस्थामा भाडाको विषयमा किचकिच गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागअगाडिको सिभिल अस्पतालबाहिर ट्याक्सी चालक र यात्रुबीच प्रायः भाडाको विषयलाई लिएर जुहारी चलिरहेको देखिन्छ । विभागमा अनुगमन टोली भएपनि बाटोमा निस्किने गरेको पाइँदैन । कुनैपनि चालक मीटरमा हिँड्न मान्दैनन् । मीटर देखाउनका लागि मात्र जडान गरिएको अर्थ लागेको छ ।

ट्याक्सी चालकले जति भन्छन्, त्यति तिर्न बाध्य छन् यात्रु । सरोकारवाला निकायले मीटरमा नहिँड्ने ट्याक्सीलाई अनुगमन गरेर कारबाही गरिएको पाइँदैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई रोगले थला पर्दासमेत सार्वजनिक बसमा असहज यात्रा गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
उपत्यका बाहिरका जनता होइनन् ? 

सरकारले काठमाडौंभित्र मात्र रुट परमिट दिएको छ । तर, भक्तपुरमै ट्याक्सी पाउन महाभारत हुन्छ । चक्रपथ बाहिर जान ट्याक्सी चालकहरु मान्दैनन् । उपत्यकासँग जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ट्याक्सी पाइँदैन । त्यहाँ निजी प्लेटको कारले यात्रु बोक्छ । यसबाट सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नेपालजस्तो ठानेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

उपत्यका बाहिरका जनतालाई यसमा सरकारले अवहेलना गरेको ठानिन्छ । यातायातको सुविधा नहुँदा कतिपय जिल्लामा अहिलेपनि डोकोमा बोकेर अस्पताल ल्याउनु र घर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले उपत्यका बाहिरका सुगम जिल्लामा पनि जनता छन् भन्ने बिर्सिदाँ बेलैमा यातायात नपाएर अकालमै ज्यान फाल्नुपर्ने स्थिति छ । 

एअरपोर्टमा समेत सिण्डिकेट

नेपालको सबैभन्दा पूरानो विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ मा समेत सिण्डिकेटको जञ्जाल छ । हरियो प्लेटजडित २०७ वटा ट्याक्सी मीटर जडान गरिएको छैन । विदेशबाट फर्किएका स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरुले चढ्ने ट्याक्सी मुख्यतः त्यही हो । ती ट्याक्सी पनि यतिखेर पूराना भइसकेका छन् । यता, मीटर नहुँदा ट्याक्सी चालकले मनलाग्दी पैसा माग्ने गरेको अवस्था छ ।
 
ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट, मर्कामा उपभोक्ता 

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा तरकारी बोक्ने कालो प्लेटको चारपाङ्ग्रे ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट कायम छ । त्यहाँ कालो प्लेटभन्दा रातो प्लेटको गाडीको दबदबा छ । दशकौंदेखि सिण्डिकेट हुँदा निजी प्लेटका भ्यानले तरकारी ढुवानी गरिरहेका छन् । निजी प्लेटका सवारी साधनले तरकारी ढुवानीबापत व्यवसायीसँग चर्को भाडा लिने गरेकाले व्यवसायीले सो रकम उपभोक्तासँग असुल्नु स्वाभाविक हो । 

यसबाट पनि उपभोक्ता मर्कामा परेको देखिन्छ । कालीमाटीमा तरकारी ढुवानीका लागि २०४३ देखि २०४८ सालसम्म ३५० वटा टेम्पो दर्ता भएको थियो । सरकारले २०६० सालमा टेम्पो विस्थापित गरेर कालो प्लेटको चारपाङ्ग्रे भ्यान दर्ता गर्न दियो । पहिले जति संख्या थियो, त्यति नै भ्यान दर्ता गर्न दिइयो । यसबाट त्यहाँ भ्यानको संख्या थपिएन । ढुवानीका लागि सवारी साधन अपर्याप्त भएकाले निजी प्लेटका गाडीले तरकारी बोक्न थालेको हो । 

राजश्वमा घाटा

सरकारले कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता नखोल्दा राजश्व आम्दानीमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । नयाँ दर्ता गर्दा सरकारलाई जति राजश्व आउँथ्यो, त्यो रोकिएको छ । अर्कोतिर, यातायात व्यवसायीले स्क्रयाफ (पत्रु) गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । जुन सरासर गैरकानुनी देखिन्छ । २० वर्ष कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट सातदेखि आठ लाख रुपैयाँमा खुलेआम बिक्री भइरहँदा सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने ती नम्बर प्लेट सित्तैंमा पाइन्छ । 

छैन कसैको चासो

देश संघीयतामा गएपछि संघ र प्रदेशमै यातायात मन्त्रालय छ । एकपछि अर्को मन्त्री आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ । तर, कुनैपनि मन्त्रीको सिण्डिकेट तोड्नतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छैन् । जनसरोकार भन्दापनि मन्त्रीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमै रुमल्लिदाँ सिण्डिकेट तोडिन नसकिएको हो । यता, संघले प्रदेश र प्रदेशले संघलाई देखाउने प्रवृत्तिका कारण जनता पिल्सिन बाध्य छन् । 

पहल जारी छ : मन्त्रालय

बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले आफू सिण्डिकेटविरोधी भएको बताए । खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयबाट सिण्डिकेट तोड्नका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

जनताले दुःख पाउनुहुँदैन : मुख्यसचिव 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जनताले दुःख पाउन नहुने प्रतिक्रिया दिए । सिण्डिकेट लगाएर यात्रुलाई दुःख दिन नपाउने उनको जिकिर छ । यातायातमा भएको सिण्डिकेटको जञ्जाल तोड्नका निम्ति सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

यता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल विभागले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । विभागसँग अधिकार शून्य रहेको र संघ तथा प्रदेशको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा जनताले दुःख पाइरहनुपरेको उनको ठहर छ ।