कुलमानको दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश,ऊर्जामन्त्रीलाई झड्का

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कायम रहेको बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिन्चाइमन्त्री दीपक खड्कालाई अर्को झड्का लागेको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले टिओडी जाँच समितिलाई काम गर्न नदिनु भनेको छ । 

मन्त्री खड्काले गत मंसिर पहिलो साता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै टिओडी मीटर अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय जाँच समिति बनाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्र संयोजक तथा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको समितिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगलाई पठाएको बिजुली बिल परीक्षणको  जिम्मेवारी दिएको थियो । 

त्यसपछि अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले टिओडी मीटर अध्ययनका लागि विद्युत नियमन आयोगले समिति बनाउन सक्ने भए पनि मन्त्री खड्काले समिति बनाउनु कानुनविपरित रहेको जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आज न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा उक्त जाँच समितिलाई काम गर्न निषेध गरिएको छ । 

जाँच समिति गठन गर्ने मन्त्री खड्काको निर्णयप्रति प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि नै असहमति जनाएका थिए । सदस्यहरुको तलब र सेवा सुविधा प्राधिकरणले व्यहोर्नेगरी मन्त्री खड्काले समिति बनाएपछि घिसिङले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । ‘त्यो समिति कानुनसम्म देखिँदैन,नियमन आयोगले बनाउने हो समिति’, उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीस्तरीय जुन निर्णय भएको छ,त्यो लागु गर्न सकिँदैन,उहाँहरुको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्दैन ।’