यस्तै रहला त अब संसारको मानचित्र ?

सन् १९७० मा अमेरिकाले चीनलाई उपयोग गर्दै सोभियत संघविरुद्ध संघर्षको रणनीति अघि सार्‍यो । ताइवानलाई निकाली चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनाएर ‘वन चाइना पोलिसी’ प्रति समर्थन जनाउनु सोभियत संघलाई कमजोर बनाउने रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो थियो । दुई समाजवादी शक्तिबीच अन्तरविरोध चर्काएर विश्व राजनीतिमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने अमेरिकी नीति सफल हुँदा सोभियत युनियन सन् १९९० मा पतन हुन पुग्यो । परिणामतः दुई ध्रुवीय विश्वव्यवस्था पल्टियो र आज पर्यन्त अमेरिकाले एकल नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अहिले विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । हिजो सोभियत युनियनको हैसियतमा आज चीन पुगेको छ भने रुस ‘क्षेत्रीय शक्ति’ मा खुम्चिएको छ । अमेरिका आर्थिक संकटमा त छ, तर विश्व राजनीतिमा उसको दबदबा घटेको छैन । यसैबीच अमेरिकी सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयसँगै वैश्विक सम्बन्ध र समीकरण नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकेत देखा पर्दैछ । राष्ट्रपति पदको शपथलगत्तै ट्रम्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेश, लिएका कतिपय अडान र रुससँग युद्धविराम गर्न युक्रेनलाई दिएको दबाबले त्यस्तो सम्भावना दर्साउँछ ।

विश्लेषकहरूको दावी मान्ने हो भने सन् १९७० मा सोभियत संघविरुद्ध चीनलाई उपयोग गरेको अमेरिका ५५ वर्षपछि रुसलाई निकट राख्ने र प्रहारको केन्द्र चीनलाई बनाउने नयाँ रणनीतिमा छ । ह्वाइट हाउसमै बोलाएर भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई युद्ध रोक्न खुल्ला दबाब दिनुको कारण के ? युक्रेनमा भएको मानवीय क्षतिप्रति वास्तवमै अमेरिका चिन्तित छ ? ट्रम्पको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले भन्ने गरेका छन्, उनी सन्काहा हुन्, जे पनि गर्छन् । तर, उनको हरेक चालको पछाडि हिसाव किताव देखिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनशून्य युरोपलाई बोकेर फाइदा छैन भन्ने ट्रम्पलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनले त्यत्तिकै नाटोलाई ‘नाकाबन्दी लगाउने’ घोषणा गरेका हैनन् । त्यसैले एशिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका अब अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्दैछ । खासगरी मध्यपूर्व र युक्रेनको तेल, ग्यास र खनिजमाथि आधिपत्य कायम गर्न चीनलाई काउण्टर दिनुपर्ने हुन्छ, जुन रुससँग मिलेर मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा रुसलाई नचिढ्याई युक्रेनको खनिज हात पार्ने ट्रम्पको रणनीति छ भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरू । त्यसपछि प्रहारको निशाना इरानलाई बनाइनसक्छ । गाजाबाट अरबीहरूलाई निकालेर यहुदीहरूको प्रभाव बढाउने र आफ्नो आधार क्षेत्र बनाउने ट्रम्पले घोषणा नै गरिसकेका छन् । विश्लेषकहरूको बुझाइ छ– तेल र ग्यासको स्रोत भएको सिंगो मध्यपूर्व अमेरिकी नियन्त्रणमा पुग्दा चिनियाँ व्यापार सुक्छ र आर्थिकरूपमा कमजोर हुँदै उसको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति ह्रास हुन्छ ।

युद्धका कारण युरोप र अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिवन्ध लगाएका छन् । त्यसकारण अहिले रुसी सामान निर्यातको मुख्य बजार चीन बनेको छ । र, सस्तोमा सामान पाइरहेको छ । यदि, युद्ध रोकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नाकावन्दी हट्ने अवस्था आउँछ र रुसको बजार खुला हुन्छ । ग्यास, तेललगायत अन्य रुसी उत्पादन बजार मूल्यमा बिक्री हुने स्थिति रहन्छ । त्यो अवस्थामा चीनले सस्तोमा पाइरहेको रुसको तेल–ग्यास बजार मूल्यमा किन्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण चिनियाँ उत्पादन अहिलेभन्दा महँगो पर्न जान्छ । चीन र रुसबीच अन्तरविरोध बढाउने अमेरिकी खेलको अर्को कारण यो हो ।

‘अहिले युरोप र अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएकाले चीनले रुसी सामान सस्तोमा पाइरहेको छ । अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनेबित्तिकै अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र भएका ठाउँमा बजार खुला हुन्छ’, विज्ञहरूको विश्लेषण छ, ‘त्यसो हुँदा बजार मूल्य बढ्ने र चीनले बढी तिरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनियाँ उत्पादन कम प्रतिस्पर्धी हुने र थोरै मुनाफा रहने स्थिति भयो भने अमेरिकासँगको प्रतिष्पर्धामा कमजोर हुन्छ नै । रुस–युक्रेन युद्ध रोक्न ट्रम्पले धेरै चासो दिनुमा यो रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ ।

विश्व शक्तिको ‘रिसेपिङ’

अमेरिका र चीन क्रमशः विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिले अमेरिकाभन्दा चीन अझै अगाडि देखिन्छ । सोभियत संघको विघटनपछि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा एकछत्र राज गरिरहेको अमेरिकालाई चुनौती दिनसक्ने एकमात्र शक्ति चीन नै हो । यी दुई शक्तिको टकरावले विश्व बजार बाँडफाँडमा जाने देखिंदैछ ।

लेनिनले भन्थे– साम्राज्यवादका पाँच वटा चरित्र हुन्छन् । त्यसमध्येकै एउटा हो, बजार बाँडफाँड । यसले वस्तु निर्यातलाई पुँजीको निर्यात हो भनेर चरित्रचित्रण गरेको छ । पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्थामा वस्तु निर्यात हुन्थ्यो, अहिले पुँजी निर्यात भइरहेको छ । वित्तीय अल्पतन्त्र अर्थात् फाइनान्सियल अलीगार्ची भन्छन् यसलाई । साम्राज्यवाद–साम्राज्यवादबीचको लडाईं र भूगोल बाँडफाँड पनि साम्राज्यवादको चरित्र हो । 

अहिले अमेरिकासँग मुकाबिला गर्ने अर्को साम्राज्यवादी शक्ति छैन । रुस र चीन आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न लाग्ने पुँजीवादी शक्ति होइनन् । मुख्यरूपले युरोप र जापान त्यस्तो शक्ति भए पनि अमेरिकाको ‘एकल नेतृत्व’ मा परेका उनीहरूलाई नाङ्गो नाच नाच्ने बनाइएको छ । चीन र रुसलाई सानो बजारमा सीमित गरिदिने र बाँकी बजार आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै नयाँ किसिमले विश्व शक्तिलाई पुनःसंरचना गर्न खोजिँदै छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘ट्रम्पको चार वर्षे अवधिमै यो हुने देखिन्छ ।’

बिचौलिया दीपक भट्ट र एलन मस्क 

भनिन्छ, यो सबै ट्रम्पले चाहेर भएको छैन । अमेरिकाको ‘बिजनेश इलिट’, ‘मिलिटरी इलिट’ र इण्डष्ट्रियल कम्प्लेक्सहरूको चासो र स्वार्थ यसमा जोडिएको छ । उनीहरूको योजना ट्रम्पमार्फत बाहिर प्रकट भएको मात्रै हो । नेपालमा बिचौलिया दीपक भट्टले ‘लाइसेन्सिङ’ मा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुठ्ठीमा नचाएजस्तो एलन मस्कले ट्रम्पलाई नचाएको छ । यस्तो स्वार्थ समूह कति शक्तिशाली भने, राज्यका निकाय र मिडियासमेत प्रभावित भैरहेका छन् ।

दीपक भट्टका बदमासी किन बाहिर आउँदैन ? किनभने प्रत्यक्ष–परोक्ष मिडिया उसैको हातमा छ । एकातिर मिडिया किनिरहेको छ, अर्कोतिर राजनीतिका प्रमुख मान्छेको धाप पाएपछि कसले छुन सक्ने ! ‘मल्टिनेशनल, ट्रान्सनेशनल कर्पोरेशनलाई दे आर स्ट्रोङ्गर दान द स्टेट’ त्यसै भनिएको होइन । उदाहरणका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी म्याकडोनाल्डलाई लिन सकिन्छ । १२० वटा देशमा शाखा रहेको म्याकडोनाल्डको ३७ हजार बढी आउटलेट छन् । व्यक्तिले के खाने भन्ने कुरा उसैको ‘डिजाइन’ मा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बन्दैछ ।

म्याकडोनाल्ड, केएफसीजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अर्थतन्त्रमा मात्र होइन व्यक्तिको आनीबानी, सोच, शैली, संस्कार र संस्कृतिमाथि पनि नियन्त्रण गरिरहेका छन् । जस्तो, नेपालमा पहिला समान किनमेल गर्न इन्द्रचोक, असन, न्युरोड जाने चलन थियो । पछिल्लो एक दशकयता भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता सपिङ सेन्टर धेरैको रोजाईमा पर्दैछ ।‘वान स्पट सपिङ’ भनेर उसले समाजको मनोविज्ञान र संस्कार नै परिवर्तन गरिदियो । पुँजीवादले कसरी बजारलाई ‘रिसेपिङ’ गर्दैछ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।

केही दशक अघिसम्म धान, मकै, गहुँजस्ता अन्नको बिउ–बिजन बजारमा किन्ने प्रचलन थिएन । कृषिमा समेत विश्वव्यापिकरण हुँदा पछिल्लो समय किसानलाई अनुदानका बिउमा निर्भर गराउन थालिएको छ । तर, बजारमा पाइने त्यस्ता बिउ एकचोटी लगाएपछि अर्को पटक निस्कँदैन । त्यसो हुँदा फेरि उनीहरूकै किन्नुपर्‍यो । मिडिया क्षेत्रको अवस्था पनि फरक छैन । व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छ तर त्यसको स्रोत र नियन्त्रण ऊससँग छैन । यसरी विश्व बजारमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न जुन किसिमको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ, यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन् । अमेरिकी सत्तामा दोहोरिएर आएका ट्रम्प पनि त्यसैको एउटा नमुना हुन् । 

विश्वव्यापिकरणको यो स्वरूपमा झट्ट हेर्दा सरकार देखिंदैन । जस्तो, भाटभटेनी सरकारले खोलेको हो ? पक्कै पनि होइन । तर, अप्रत्यक्षरूपमा राज्य प्रणाली योसँग जोडिन्छ । निजी कम्पनी र कर्पोरेशनहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्दै गएको र विश्व बजार उनीहरूकै कब्जामा पुगेको स्थितिले चुनाव लड्ने पद्धतिको लोकतन्त्र पनि उनीहरूकै हातमा गएको छ । बजारलाई अनुकूल हुने राजनीतिक पद्धति भनेकै खुला प्रतिष्पर्धा हो, जुन नेपालसहित विश्वका धेरैजसो देशले अपनाएका छन् । र, पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने प्रणालीलाई उत्कृष्ट प्रणाली भन्ने गरिएको छ ।