कमरेडहरूको क्रमशः कत्लेआम

जनवर्गीय संगठनमा पदाधिकारी संख्या र केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने निर्णयले एमालेमा तरंग ल्याएको छ । फागुन १८ गते आइतबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले सबै जनसंगठनको पदाधिकारी संख्या घटाएर ९ मा झार्ने, केन्द्रीय कमिटीको संख्या घटाउने र स्थायी समितिको संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । जनवर्गीय संगठनलाई चलायमान र चुस्त राख्ने नाममा गरिएको यो निर्णयको अन्ततः पार्टीमा समेत प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले हलचल पैदा गरेको हो ।

यसअघि जनवर्गीय संगठनमा १७ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो । अब एक अध्यक्ष, महिलासहित दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित ९ जना मात्रै रहनेछन् । केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयको बीचमा स्थायी समिति प्रकृतिका कुनै पनि निकाय राखिने छैन ।

एमालेका २३ वटा जनवर्गीय संगठनलाई शक्ति, प्रभाव र सक्रियताका आधारमा दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ र त्यसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीको आकार निर्धारण गरिएको छ । युवा संघ, अनेरास्ववियुजस्ता ठूला संगठनमा अधिकतम १५१ जना तथा प्रेस चौतारी, बुद्धिजीवी, मानवअधिकार र विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघमा ९९ जना रहनेछन् । २३ मध्ये १६ वटा जनसंगठनको यही वर्ष अर्थात् चैतभित्र अधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ । ढिलोमा वैशाखसम्म अधिवेशन सकेर भदौमा पार्टीको विधान महाधिवेशन र मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ ।

महाधिवेशनको मुखैमा जनवर्गीय संगठनमा गरिएको उथलपुथलकारी निर्णयले पार्टीमा समेत असर पर्ने नेताहरू बताउँछन् । एमालेमा अहिले केन्द्रीय समितिभन्दा माथि क्रमशः पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र सचिवालयको संरचना छ । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवसँगै आधा दर्जन उपाध्यक्ष, त्यही संख्यामा सचिव अनि दुई उपमहासचिव गरी १९ सदस्यीय सचिवालयका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेकाले अहिले १८ जना छन् । पार्टीको हाइकमाण्ड भनिने यो संरचना सक्रिय रहँदा पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी भने लगभग अस्तित्वहीन अवस्थामा पुगेको छ । स्थायी समितिको फुली लगाएकाहरूले पनि वर्षमा एकचोटि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमै अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई भेट्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ ।

‘यो वर्ष १६ वटा जनसंगठनको अधिवेशन हुँदै छ । तिनमा यो नियम लागू हुँदा एउटा हलचल त आउँछ’, एक जना सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘पदाधिकारी तहका नेताले समेत केन्द्रीय सदस्यको संख्या ठ्याक्कै भन्न नसक्ने तहमा भद्दा कमिटी छ । कमिटी कामकाजी नभएको तर्कका आधारमा सर्लक्क यताको नियम पार्टीमा लागू गर्ने तयारी देखिन्छ ।’

तर, जनसंगठनमा जस्तै पार्टीमा पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य घटाइयो भने थुप्रै स्थापित नेता जिम्मेवारीबाट बाहिरिने अवस्था आउनेछ । जिम्मेवारीविहीन पारिएका मान्छेका असन्तुष्टि संगठित भयो भने के होला ? कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै भएकाले पार्टी बिग्रिएको ठहर गर्ने महासचिव शंकरले हालै बसेको जनसंगठन संयन्त्रको बैठकमा भनेका थिए, ‘जतिबेला पार्टीले आफूलाई उल्लेखनीय ढंगले विस्तार ग¥यो, त्यो बेला केन्द्रीय कमिटीको आकार हेर्नुस् र अहिलेको तुलना गर्नुस् । नेतृत्वको आकार र जनमतबीच कुनै पनि सम्बन्ध हुँदो रहेनछ । त्यसैले छरितो र प्रभावकारी कमिटी बनाउनुस्, धेरैभन्दा धेरैलाई परिचालन गर्नुस् ।’

अध्यक्ष ओलीको बोली हुबहु बोल्ने शंकरको निश्कर्ष छ– संगठनको संरचना पिरामिड शैलीको हुनुपर्नेमा डोकोजस्तो भयो, अब सच्याउनुको विकल्प छैन । संयन्त्रको बैठकमा भनियो– तल्लो तहमा कार्यकर्ताले जमिन छोडे । गाउँमा अलिकति अगुवा छ भने म कहाँ टोलमा बस्छु, प्रदेश कमिटी सदस्य हुँ भन्छ । अलिकति एक तह उठेको कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कमिटीमा आइहाल्नुपर्ने । नेताहरू जति माथि थुप्रियो, त्यति तल संगठन कमजोर भयो ।

त्यसो त, एमाले मात्र होइन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि कमिटीहरू असाध्यै भद्दा देखिन्छ । माओवादीले एकचोटि चार हजार जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो भने तत्कालीन नेकपामा अन्तरविरोध चर्किएका बेला ओलीले आफू वरपरका सबैलाई केन्द्रीय कमिटीमा उकाल्नुभएको थियो । जबकि १० करोड सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा सात जनाको स्थायी समिति, २५ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३ सयभन्दा कम केन्द्रीय सदस्य छन् ।

तथापि, संगठन चुस्त बनाउने नाममा पदाधिकारीको संख्या घटाएर नेतृत्व विकासमा बन्ध्याकरण गरिने खतरा एमाले नेताहरूले औंल्याएका छन् । एक सचिवालय सदस्य भन्छन्– उहाँ (अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर) अहिले नै पदाधिकारी घाँडो मान्नुभएकै छ । त्यसैले जनसंगठनमा जे निर्णय गरिएको छ, त्यो देखाएर पार्टीमा तर्साउने र आफूले भनेको खुरुखुरु मानी ल्याप्चे लगाउने एसम्यानबाहेक सबैलाई बिदा गर्ने दाउ हुन सक्छ ।

त्यसो त, १८ सदस्यीय मौजुदा पदाधिकारीमा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा हुनुहुन्न । ६ जना उपाध्यक्षमध्ये अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे १० भाइ समूहका हुन् । सोही समूहको भनिने योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सचिव छन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव लेखराज भट्ट पूर्वमाओवादी खेमाका भए पनि उनीहरू अध्यक्षमा बिलिन भइसकेका छन् । बाँकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष गुरु बराल र विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल अनि सचिवहरू छविलाल विक, पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ ओलीका खास मान्छे हुँदै हुन् ।

जनसंगठनमा वरिष्ठ नराख्न निर्देशन दिइएकाले पार्टीमा पनि त्यही नियम लागू हुँदा अहिले ईश्वरले पाइरहेको उक्त पद दशौँ महाधिवेशनपछि भने खारेजीमा पर्ने खतरा छ । त्यसो हुँदा विद्या भण्डारी वरिष्ठमा आउने सम्भावना पनि छेकिन्छ । सौराहा महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकै कारण भीमबहादुर रावल एमालेबाट लखेटिए । जीवनमा एकचोटि सर्वसम्मत अध्यक्ष भैछाड्ने रहर पालेका ओलीसँग पंगा लिनु नै उनको हकमा कारवाहीको कारण बन्यो । रावललाई देखिनेगरी पार्टीबाट निकालेको एमाले ‘जनवर्गीय संगठनको आकार घटाउने’ नाममा धेरैलाई ठेगान लगाउने दिशातिर अघि बढेको पार्टीभित्रै टिप्पणी भइरहेको छ ।