कुलमान प्रकरणमा काँग्रेस र एमालेको यौटै श्वर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कारवाही प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरेकोमा सत्ता पक्षको कठोर टिप्पणी आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कुनै हालतमा रोष्टममा उभिएर जवाफ नदिने बटमलाइन सुनाइरहँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि विपक्षीमाथि खनिन थालेका छन् ।  

काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटा कर्मचारीलाई हटाएकै आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेर सदन अवरुद्ध गर्न नपाइने तर्क गरे । फेसबुकमा स्टाटस लेखेर कुलमानको पक्षमा बोल्ने गरेका उनले आज पत्रकारको प्रश्नमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

कुलमानलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिँदा भविष्यमा गलत नजिर बस्ने शर्माको जिकिर छ । अदालतमा गइसकेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नु उचित नहुने पनि उनको भनाइ छ । 

केही महिनामात्रै पदावली बाँकी रहेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताए पनि सदन अवरोध गरिएकोमा विरोध गरेका शर्माले महत्वपूर्ण अध्यादेश पास नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

यता, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले घिसिङलाई यस प्रकरणमा विपक्षी दलले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए । कुलमान बर्खास्तीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु संविधान विपरित हुने दावी गरे । 

प्रभावित व्यक्ति न्यायको लागि अदालती प्रक्रियामा गइसकेका कारण संसदमा बहसको विषय बनाउन जरुरी नभएको बर्तौलाको तर्क छ । प्रतिपक्षीले उठाएको विषयमा सरकार प्रष्ट पार्न तयार भएपनि व्यक्ति विषेशको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्न नहुने उनले बताए । 

‘अपोजिसनले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको विषयलाई जबरजस्ती संसदको ब्यानर बनाएर संविधानविपरित अदालतको न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा यो आफैंमा बेठिक छ', उनले भने, 'सडकमा नाराबाजी गर्ने, पुत्ला दहन गर्न लगाउने, मसाल जुलुस लगाउने र हाउसमा समेत अवरोध गर्ने कुराले अदालतलाई प्रभावित पार्ने मनसाय देखिन्छ । यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा बेठिक हुन्छ ।’

सरकारको नीति र निर्देशन नमानेको कारण प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाइएको बर्तौलाको जिकिर छ ।