पारिश्रमिक पाउनका लागि पत्रकार मर्नैपर्ने हो ?

गत शुक्रबार राजावादी समूहको आन्दोलनमा पत्रकारको ज्यान गएको विषयले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । आन्दोलनको भिडियो खिच्न पुगेका एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार सुरेश रजकको आन्दोलनकारीहरुले ज्यान लिए । उनी उभिएर भिडियो खिचिरहेको घरमा आगजनी गरिँदा उनको मृत्यु भएको हो । खोजतलासको क्रममा उनको शव फेला परेको थियो । 

टेलिभिजनका सञ्चालक भाष्करराज कर्णिकारले समयमै प्रहरीलाई खबर गरेपनि नपुगेको आरोप लगाएका छन् । पत्रकारले काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । सुरेशको मृत्युप्रति नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंगठनले दुःख दर्शाइरहेका छन् । तर, उनले तलब नपाएको विषयमा सरोकारवाला निकाय चुइक्क बोलेको छैन् । 

सो घटनापछि सुरेशले महिनौंदेखि तलब नपाएको विषय चर्चामा आएको छ । तलब नपाएपनि उनी आफ्नो कर्ममा खटिरहेको कुरा बाहिरिएपछि धेरैले एभिन्युजका साहुप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । आफ्नो कर्ममा खटिरहँदा कारुणिक मृत्युवरण गरेका उनको न्याय, उचित क्षतिपूर्ति र पारिश्रमिकका लागि श्रमजीवी पत्रकारहरुको संगठनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पत्रकारको हकहितका निम्ति काम गर्न स्थापना भएको नेपाल पत्रकार महासंघले सुरेशका लागि पहलकदमी भूमिका खेल्नुपर्ने धेरैको भनाइ छ । 

एक पत्रकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार उनको खातामा न्यूनतम पारिश्रमिक जम्मा भए–नभएको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनको प्रश्न छ,‘सुरेशले एभिन्युज टेलिभिजनबाट कानुनबमोजिम नियुक्ति पाएका थिए ? श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार उनको खातामा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको तलब जम्मा हुन्थ्यो ? उनको बीमा कार्यालयले गरिदिएको थियो ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता थिए ? कार्यरत रहेको बेला मृत्यु भएकाले एभिन्युजमाथि के कति दायित्व हुन्छ ? कति पैसा कहिले पाउँलान् ?’

गत पुस १९ गते पत्रकार श्यामप्रसाद पुडासैनीको निधन भयो । घर पुगेपछि अचानक ढलेका उनलाई अस्पताल पुर्याउनेबित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । वर्षौंदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका उनले पनि प्राइम टेलिभिजनबाट तलब पाएका थिएनन् । उनले तलब माग्दै श्रम अदालत गुहारे । अदालतले २०७९ चैत २६ गते फैसला हुँदाको अवधिसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी दिनु र पदमा बहाल गर्नु भनि अन्तिम फैसला सुनाएपनि ऋषि धमलाले अटेर गरिरहेका थिए । 

उनी बितेपछि बल्ल तलब दिइयो । यता, एभिन्युजले पनि महिनौंको पारिश्रमिक आज रजकको परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ । योसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ–आफ्नो मेहिनेतको पारिश्रमिक पाउनका लागि पत्रकार मर्नैपर्ने हो ? आखिर यो विडम्बनापूर्ण स्थितिको कहिले अन्त्य हुन्छ ? पत्रकारको न्यायका लागि आवाज उठाउँछौं भनि पत्रकारको मतबाट जितेर आएका नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुले कहिले आफ्नो दायित्व बुझ्छन् ? साहुको पिछा छोडेर कहिले श्रमजीवीको पक्षमा आवाज उठाउँछन् ? 

पत्रकारिता राज्यको चौंथो अंग हो । विडम्बना, उनीहरु नै सबैभन्दा धेरै पीडित छन् । अन्यायको पक्षमा कलम चलाउनेहरु आफैं अन्याय सहन बाध्य छन् । पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित गराइएको छ । थोरै पैसामा उनीहरु महिनाभर खटिन बाध्य छन् । त्योपनि महिना सकिनेबित्तिकै पाउँदैनन् । पत्रकारको रगतपसिना चुसेर साहुहरु मोटाएका छन् । पत्रकारचाँहि मान्छे नै होइन्, उनीहरुको घरपरिवार नै हुँदैन्जस्तो व्यवहार गरिन्छ । काम गर्दासम्म तलब नदिनेहरु घटना घटेपछि भने गोहीको आँशु झार्छन् । 

माथि उल्लेखित दुई जना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । तलब नपाउने पत्रकारको संख्या सयौंमा छ । नाम चलेका मिडियाले समेत तलब दिइरहेका छैनन् । काम लगाउने अनि पत्रकारको पारिश्रमिक पचाउने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहँदा सरोकारवाला निकाय भने टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । त्योसँगै कतिपय पत्रकार नियुक्ति पत्रबेगर नै काम गर्न बाध्य छन् । पत्रकारहरु पारिश्रमिक माग्दै अदालत जान सक्ने डरले नियुक्ति पत्र नदिईकन काममा लगाइन्छ । 

न पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइन्छ न बीमा नै गरिएको हुन्छ । पत्रकारिता जोखिमपूर्ण पेशा हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि पत्रकारको बीमा गर्न साहुहरु चासो देखाउँदैनन् । उनीहरुलाई उपचार खर्चबाट पनि वञ्चित गराइएको छ । पत्रकारहरुलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध र बीमा गराउनुपर्ने भनि सरोकारवालाले आवाज उठाउन सकेको छैन् । महासंघसहित पत्रकारको न्यायका लागि लड्ने भनेर खोलिएको संगठनहरु राजनीतिक चेपुवामा पर्दा पत्रकारिता पेशाप्रति पत्रकारहरुलाई वितृष्णा जाग्न थालेको छ । पत्रकारिता पेशा छोडेर उनीहरु विदेश पलायन हुन थालेका छन् । संघसंगठनहरु स्वतन्त्र नहुँदा निष्पक्ष रुपमा पत्रकारका वेदना बाहिर आउन सकेको छैन् । 

जसका कारण श्रम शोषण गर्न साहुहरुको मनोबल झनै बढेको छ । आफूले गरेको परिश्रमको पारिश्रमिकको लागि अदालत धाउने पत्रकारको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । अदालतले पत्रकारको पक्षमा फैसला सुनाएपनि मिडियाका साहुहरुले तलब दिन अटेर गर्ने गरेका छन् । सो तलब उठाइदिनका लागि महासंघले साथ दिएको पाइँदैन् । 

राज्य जिम्मेवार नभएसम्म पत्रकारमाथि ज्यादती कायमै 

श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदैव जैसी राज्य जिम्मेवार नभएसम्म पत्रकारमाथि ज्यादती भइरहने बताउँछन् । आफूहरुले मिडिया हाउसलाई खबरदारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो मात्र प्रयासले साहुमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने गुनासो पोखे । त्यसका लागि राज्यले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

राज्यबाट निरन्तर आश्वासन मात्र पाइरहेको बताउँदै उनले जनआस्थासँग दुःखेसो पोखे,‘राज्यबाट ऐनकानुन बनिरहेको आश्वासन पाइएको छ । हाम्रो काम अन्यायविरुद्ध खबरदारी र पैरवी गर्ने हो । हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं, सम्बन्धित निकायले गर्दैन् । तलब पाउनका लागि मर्नुपर्ने स्थिति छ । पत्रकारको हकहितका लागि पर्याप्त ऐनकानुन छैन् । हामीले पटकपटक पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, पत्रकारको सेवासुविधाको सुनिश्चितता गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं तर सुनुवाई हुँदैन् ।’

उनका अनुसार मृतक रजकले पारिश्रमिक पाएपनि अन्यले पाउन सकेका छैन् । त्यसैगरी, महासंघ ‘बेकाम’ को संगठन बनेको उनको आरोप छ । पत्रकारको पक्षमा महासंघले कामै नगरेको उनले बताए । उनले पत्रकारमाथिको श्रमशोषण रोक्न दीर्घकालीन समाधानको आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

पारिश्रमिकका लागि ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति विडम्बनापूर्ण 

महासंघका उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचनले पारिश्रमिकका लागि पत्रकारले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति विडम्बनापूर्ण भएको बताए । त्यसको अन्त्यका लागि महासंघ सशक्त भएर अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन मिडिया हाउसहरुलाई दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सो गलत प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक भएको जनआस्थासँग बताए । मिडिया क्षेत्रमा भएको समस्या पहिल्याउन छानबिन समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।