रविलाई कम्तीमा पाँच वर्ष रोकावट

उच्च अदालत बुटवलको आदेशमार्फत जेल चलान भएका रवि लामिछानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मागिएपछि अहिले त्यसकै वरिपरी चर्चा भइरहेको छ । तर, कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘यो खासै चर्चा हुनुपर्ने विषय नै होइन । एउटा नियमित प्रक्रिया हो । जुन हरेक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा हुने गर्छ । तर, यहाँ नाम चलेका व्यक्तिको हकमा निर्णय भएका कारण मात्र समाचारको हेडलाइन बनेको हो ।’

बरु एउटा खतरनाक पक्ष के देखिँदै छ भने रवि लामिछानेले निकै लामो समयसम्म जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कम्तिमा अब उनले २०८४ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने पक्काजस्तै छ । रविका हकमा सुनुवाइ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै सर्वाेच्च अदालतको प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चले के–के प्रमाणका आधारमा आदेश दिएको हो सोको फोटोकपी माग्ने निर्णय मात्र गरेको हो ।’ थप प्रष्ट पार्दै उनले अगाडि भने, ‘अब उच्च अदालतले जवाफ दिन्छ । अहिले नै सर्वोच्चको एकल इजलासले न रवि लामिछाने थुनामा जानु ठीक हो भन्न सक्छ न त उच्च अदालतको फैसलालाई नै गलत ठहर्‍याउन सक्छ । यस्तो इजलासले गर्न सक्ने भनेको प्रमाण झिकाउने मात्र हो । थप कुरा बोल्न त संयुक्त इजलास नै चाहिन्छ ।’ 

न्याय प्रक्रियामा हुन्छ के भने अहिलेको निर्णय वा इजलासले गर्ने छलफलको विषय बुटवल उच्च अदालतले गरेको निर्णय मात्रै हुँदैन । विस्तारै अन्य जिल्ला तथा उच्च अदालतले गरेका निर्णयसमेत यही मुद्दामा आएर जोडिन्छन् । कास्की, चितवन, काठमाडौँ जिल्लाले गरेका निर्णयसमेत यसमा मिसिन्छ । सहकारी ठगी प्रक्रियामा जोडिएर फरार रहेका धेरै व्यक्तिसहित हाल सजायँ काटिरहेकाहरुको मुद्दा त स्वतः सँगै हेरिने नै भयो । उता, वीरगञ्जमा पनि पर्सा जिल्ला अदालतले सुनुवाई गर्न बाँकी छ । त्यो फैसला र त्यसउपर हुने अन्य पुनरावेदन फैसलाका प्रक्रियासमेत यही मुद्दामा आएर जोडिने हुँदा जति चाँडो गरे पनि यो मुद्दाको अन्तिम टुंगोमा पुग्न वर्षौं लाग्छ । 

अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा यसअघि पुर्जी काटेर बोलाइएका र बयानको क्रममा आई प्रक्रिया अघि बढिसकेका प्रत्येक मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एकै ठाउँ राखेर हेर्छ । त्यसरी जोडिएर आएका अन्य व्यक्तिका हकमासमेत के–कस्ता निर्णय भएका छन् । ती निर्णयउपर पुनरावेदन परेको छ वा छैन । यदि पुनरावेदन परेको भए त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्नेजस्ता कुरालाई खोजी गर्न आदेश दिइन्छ । यो क्रममा रवि लामिछाने फेरि धरौटीमा बाहिर निस्किन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने कुरा त अदालतको विषय भयो । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर उनले सफाइ पाउन वा उनीमाथि कारबाही के हुने भन्ने तय हुन चाहिँ कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने स्थिति छ । 

पहिलो त यो मुद्दामा जोडिएका धेरै मानिस फरार छन् । र, उनीहरूको म्याद तामेल हुन बाँकी नै छ । म्याद तामेली गर्नुभन्दा अगाडि यस विषयमा प्रत्येक ठाउँका मुद्दा र उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै फरार अभियुक्तका नाममा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नै निकै लामो समय लाग्छ । त्यसपछि मात्र म्याद तामेली हुन सक्छ । दोस्रो, यस्तै प्रकृतिको मुद्दा वीरगञ्जबाट प्रक्रियामा जान बाँकी छ । त्यसमा कति जना पक्राउ पर्छन्, कतिलाई फेरि म्याद तामेली प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन सक्छ । त्यहाँ नयाँ मुद्दा शुरु भएर म्याद तामेलीसम्म जान फेरि वर्षौं लाग्छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार फाइल हेर्नुप¥यो, प्रमाण बुझ्नुपर्‍यो, सहकारी लिखतदेखि नेपाल सरकारका साक्षीहरूसमेत बुझ्नुप¥यो । त्यति मात्र नभएर प्रतिवादीका साक्षीहरू बुझ्ने र उनीहरूका बकपत्र अध्ययन गर्ने काम पूरा गर्न पनि समय लाग्छ । यसो हुँदा रवि लामिछानेको मुद्दा किनारा लाग्न निकै बढी समय लाग्ने पक्का छ । जानकारहरूका अनुसार अब दुइटा विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । एउटा थुनछेकमाथिको बहस र अर्को मुद्दाको फैसला प्रक्रिया । यी दुवै कुराको अन्तिम निर्णय सर्वोच्चबाट मात्र हुन सक्छ । यदि, रविको पक्षमा जिल्ला तथा उच्च अदालतले फैसला गरे सरकार पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्चमा र रवि लामिछानेको विपक्षमा हुने गरी तलबाट भयो भने उनी पनि सर्वाेच्चमै उजुरी लिएर पुग्छन् । त्यसो हुँदा थुनछेक र मुद्दाको फैसला दुईवटै विषय सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै अन्तिम हुने हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनाले रवि लामिछाने यसको अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म राजनीतिमा जाने बाटो लगभग रोकिएको छ । सांसद पद निलम्बन हुने एउटै मात्रै आधार भनेको भ्रष्टाचार हो । त्यही भ्रष्टाचार र अनियमितताअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको हुँदा रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा छ । नत्र फौजदारी अभियोग वा ज्यानमारा नै भए पनि चुनाव लड्न केहीले रोक्ने थिएन ।