दुई तिहाइ सधैँ कहाँ जुर्छ र !
ओली चाहना सत्ताबाट ठोक्ने, दुई तिहाइको दम्भ टिक्दैन भन्ने कहिले सोच्ने ?
कुनै समय एउटै पार्टीका यात्री माधव नेपालमाथि केपी ओलीको दुई तिहाइ हाराहारी सरकार भएकै बेला पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दा लागेपछि बंगलादेशमा दुई तिहाइकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सम्झिन थालिएको छ । जतिसुकै बलियो सरकार पनि टिक्दैन भन्ने बंगलादेशी मोडललाई पछिल्ला केही कदममा सम्झिन थालिएको छ ।
पाकिस्तानबाट छुट्टिएर १९७१ मा बनेको यो क्षेत्रको कान्छो देशमा त्यस्तो ठूलो सकस थिएन । पछिल्ला वर्षमा त विकासको मूल फुटेको थियो । हरेक वर्ष दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई पछ्याउने थोरै देशमध्येमा बंगलादेशको नाम नआएको होइन । बिडम्बना १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्ट्याउने शेख मुजिबर रहमानको सालिक ढालियो । नोटबाट फोटो हटाइयो । स्वतन्त्रता सेनाको दर्जा हटाउने काम भयो । विकास, समृद्धि, अमनचयन भएर मात्र हुँदो रनेछ, शासकका दम्भ नै सकिन काफी हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश बंगलादेशले दिएको धेरै भएको छैन । यता त न विकास, न समृद्धि बरु तनाव, आक्रोश र असन्तुष्टिको आँधीबेहरी नै छ । यस्तोमा दुई तिहाइको दम्भको झन् के कुरा !
छिमेकी भारतमै पनि नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई सिध्याउने, पाकिस्तानमै इमरानखानसहितका विपक्षी र विरोधीलाई तह लगाउने घटनाक्रम नदेखिएको होइन । तर, सत्ता भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा बंगलादेश अपवाद रहेको त्यो स्रोत बताउँछ । भारतमा सिष्टम स्थापित छ । न्यायपालिका बलियो छ र त केजरीलालले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट छुट्न पाएका छन् । तर शक्तिसँगै आडम्बर बढी भएपछि काम लाग्दैन भन्ने बंगलादेशी उदाहरण नेपालको पछिल्लो कालखण्डसँग मिल्ने आकलन कतिपयको छ ।
रामदेवलाई नेपाल आएर पैसा कमाउन र कमिसन खान पर्दैन भन्ने एउटा दृष्टान्त काफी छ । हरिद्वारमा उनले ३ सय हेक्टरको एशियाकै ठूलो ओखती उद्योग खोलेका छन् । व्यापारै गर्ने र पैसा कमाउने नियत हुँदा ठूलो आवादी भारतमै त्यो सम्भव छ । तर, जति आएका र आउन लागेका विदेशी लगानीको बाटोसमेत बन्द गराउने शैलीमा राज्य संरचना अगाडि बढेको देखिँदै छ ।
त्यतिखेर माधव घिमिरे मुख्यसचिव थिए । उनले पनि भइहाल्छ नि हजुर भनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यस्ता निर्णय भएका हुन् । नेपालको सो क्याबिनेटमा रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारी, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल थिए । जो अझै एमालेकै हर्ताकर्ता हुन् । गृहमन्त्री भीम रावल मात्रै बाहिर छन् । विजय गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, डा. मीनेन्द्र रिजाल संघीय मामिला मन्त्री थिए । डा. प्रकाशशरण उर्जा, बालकृष्ण खाँण सिँञ्चाइ मन्त्री थिए ।
अब ओलीलाई गिरीबन्धुमा, प्रचण्डलाई क्याटोन्मेन्टमा र देउवालाई पनि कतिपय नीतिगत निर्णयमा आरोपित गर्दै डाम्नको लागि फ्लोर ओपन भएको छ ।
टिप्पणीहरू