न्यायका मुली, केकेमा भुली

उच्च अदालत, पाटनको एउटा बेञ्चले पहिलो पटक दिलभूषण पाठकमाथि साइबर अपराध मुद्दामा ‘कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक’ जस्ता रकमी भाषा प्रयोग गर्दै समात्न बाटो खुला गरेको र अर्को बेञ्चबाट पक्राउ नगर्नु भनिएपछि कानुनको नौ सिङ चरितार्थ हुन पुगेको छ । त्यसैगरी, बिजमाण्डु डटकम र नेपाल खबरमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका सिइओविरुद्धको समाचार हटाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश अर्को बेञ्चले खारेज गरेको प्रकरणले न्यायाधीशहरू स्वविवेकले निर्णय गर्छन् कि कानुनसम्मत काम गर्छन्, खुट्याउन मुश्किल परेको छ । त्यसैगरी गोलाप्रथाका कारण विषयविज्ञता प्रभावित भएको देखिएको छ । न्यायक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश राउतले यसतर्फ आँखा चिम्लेको र न्यायालयतर्फ ध्यान नपुगेको अनुभूति हुन थालेको छ । त्यसैकारण न्याय पाउनका लागि मिडिया र जनताले दवाव दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताइन्छ । चोलेन्द्रसमशेर एक जनाले खराबी गरे भन्दैमा एक व्यक्तिको रिसले सिङ्गो संस्था नै धराशायी बनाउन पाइन्छ ? भन्ने सवाल पनि उठ्न थालेको छ ।

न्यायाधीशहरू विभिन्न विषयका विज्ञ हुन्छन्, त्यसैको आधारमा तिनलाई नियुक्त गरिएको हुन्छ । यसरी नियुक्त हुनेलाई विज्ञताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले दायित्व सुम्पिँदा त्यसबाट मुद्दा फैसला गर्न सहज हुन्छ । र, न्यायाधीशहरूले आफू विज्ञ भएको मुद्दाको न्याय निरूपण गर्दा निष्पक्ष र कुशलतापूर्वक गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । तर, गोलाप्रथा लागु भएसँगै देवानी कानुनका विज्ञ न्यायाधीशले फौजदारी मुद्दा र फौजदारीतर्फका विज्ञले देवानीमा न्याय दिनुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसो त यसअघि न्यायालयको नेतृत्व लिने प्रधानन्यायाधीशहरूले चाहँदा ३३ किलो सुन काण्डमा उच्च अदालत बिराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी, उमेश सिंह र जनक पाण्डे रातारात काठमाडौं तानिएका थिए । छानबिनपछि उमेश सिंहको त जागिरै गयो । त्यसैगरी चितवनको गोर्खा ब्रुअरी प्रकरणमा पोखराबाट फैसला हान्ने नरबहादुर शाहीको जागिर नै चट भयो । खानपिन गरेको विषयमा बर्दिवासबाट रातारात केही न्यायाधीश काठमाडौं तानिए भने विनोद चौधरीको बाँसबारी छालाजुत्ता काण्डमा प्रकरणमा न्यायाधीश यज्ञ आचार्यलाई रातारात सरुवा गरी मुगु पु¥याइएको थियो । 

अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले भने आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसलाको जनस्तर र मिडियाबाट विरोध भइरहँदा पनि कुनै कदम चालेन । न्यायपरिषद्का वरिष्ठतम् सदस्य सपना प्रधान मल्लले परिषद्् आफैंले नोटिसमा लिएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिँदा पनि तत्कालै कुनै सुनवाई भएन । अहिले न्यायालयसँग जोडिएका र राष्ट्रिय नीतिलाई असर गर्ने गम्भीर किसिमका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । यस्ता प्रकरणउपर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व अघि सर्दा उत्तम हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले नभ्याउने अवस्था भए जसले कुशलतापूर्वक मुद्दाको गम्भीरता बुझेर निर्णय गर्न सक्छन् वा सम्बन्धित विषयका विज्ञ न्यायाधीशलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले त गोलाप्रथाका कारण कतिपय गम्भीर विषय र न्यायालयसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा गोलमाल हुने गरेको अनुभूति हुन थालेको छ । जस्तै चन्द्रागिरी हिल्स र मोहन बस्नेतहरूको प्रकरण पेश हुन लाग्दा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले मोबाइल स्वीच अफ गरेर बस्नुपर्ने घटना पनि देखिएको छ । 

सर्वसाधारणले चोर औंला ठड्याउँदै भ्रष्ट कर्मचारी, तस्कर व्यापारी भन्दै आएकोमा चोर न्यायाधीश पनि थप्न थालेका छन्् । न्यायपालिकाको इतिहासमा इजलासभित्रै न्यायाधीश असुरक्षित देखिएको यो पहिलो घटना भने होइन । अर्कोतर्फ दुर्गम जिल्ला बस्ने उच्च वा जिल्ला तहका न्यायाधीशहरूको बारेमा पनि नेतृत्व गम्भीर नबनेको बताइन्छ । एकातिर यस्ता अदालतमा बस्ने न्यायाधीशहरूलाई बस्ने र खाने राम्रो ठाउँ छैन । अर्कोतर्फ सुरक्षा प्रबन्धमा पनि खासै ध्यान दिएको पाइन्न । दैनिक जनसरोकारका कामबारे थाहा नहुने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, सहरजिष्ट्रारहरू एक डेढ करोड पर्ने महँगा गाडी चढ्दै विभिन्न कार्यक्रममा हिँडेका छन् । बेलाबेला विदेश सयरमा निस्केका छन् । तर दुर्गमका श्रीमानहरू ओंठमा कलेंटी पारेर बसेको अवस्था छ ।

बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने, संवैधानिक समस्यालाई सधैँका लागि निपरुण गर्न सक्ने संवैधानिक इजलासको जेठ २८ गतेका निम्ति निर्धारित फैसला कुरी बसेका सबै जना खिस्स भए, जतिखेर निसु मिति सारियो । स्रोतका अनुसार सो दिन ५२ भाइको मुद्दा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा पाँचै जना न्यायाधीश भेला भएका थिए । ती न्यायाधीशले अरु मुद्दा पनि हेर्नु छ भन्दा प्रधानन्यायाधीश राउतले छलफल गर्नु छ भन्दै रोके । र, मिसिल मगाए । अन्य न्यायाधीशले ल अब छलफल चलाऔं भन्ने आग्रह गर्दा राउतले म एकछिन हेर्छु है भन्दै अल्मल्याए । र, मिसिलका पानाहरू घरि यता, घरि उता पल्टाउँदै टिपोट गर्न थाले । त्यसैबीच, टि ब्रेकको समय आयो ।

तर राउतले टिपोट गर्दै साढे ३ बजे बनाइदिए । ४ बजेपछि आज नभ्याइने भयो, अर्को दिन छलफल गर्नुपर्छ भन्न थाले । न्यायाधीशहरुले त्यसोभए हामी निस्कन्छौं भनेका थिए । प्रतिक्रियास्वरूप राउतले सबै यहीँ बसौं, बाहिर गएपछि हल्ला हुन्छ भन्दै सबैलाई रोकेको स्रोतको दावी छ ।