गभर्नरविरुद्धको मुद्दा चौथो पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदन आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका लागि सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा तोकिपनि हेर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढुंगानाको संयुक्त इजलासको पेसी सूचीको तेस्रो नम्बरमा तोकिएको मुद्दा न्यायाधीश फुयालका पूर्व सहकर्मी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको कारण हेर्न नमिल्नेमा परेको बताइन्छ । यो मुद्दा आज समेत चौथो पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

 
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गत जेठ १४ गतेको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाण लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावीसहित रिट दायर गरेका हुन् ।  

अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका क्रममा सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा डा. पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरेर नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । तर, पद बहालीकै दिन नोटमा हस्ताक्षर सम्बन्धी टिप्पणीमा दस्तखत भइसकेको छ ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको हो । निवेदकहरुले पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिलाई राजीनामा गराएर निहीत स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार देखाउँदै बदर माग गरिएको हो ।