त्यो मानवअधिकार, यो मानवअधिकार
विवेक नपुर्याइकन दुई वटा काम गर्दा फेरि रवि लामिछाने आफैँले खनेको खाल्डोमा फसेका छन् । उनले आम जनताको सहानुभूति बटुल्न र थुनामुक्त हुन गरेको पछिल्लो प्रयासका कारण अनधिकृत रुपमा उपभोग गर्दै आएको अतिरिक्त सुविधासमेत खोसिएको छ ।
भैरहवाको गर्मीमा एसी सुविधा उपभोग गर्दै आएका उनलाई पत्रिकामा प्रायोजित ढङ्गले प्रकाशित गरिएको एउटा समाचार कतिसम्म घातक भयो भने त्यस्तै अर्को पत्रिकाले सत्य सार्वजनिक गरिदिएपछि सुविधा गुमाउनुपर्यो । उनलाई कारागारमा अमानवीय ढङ्गले राखिएको समाचार प्रकाशित गरेर त्यसलाई मानव अधिकार आयोगमार्फत पुष्टि गर्ने एउटा योजना बनेकोमा त्यो बीचैमा दुर्घटनाग्रस्त भएका रास्वपा नेताहरू नै अनौपचारिक रूपमा स्वीकार्छन् । एक नेताले भने, ‘धरौटी बुझाएर छुट्ने अन्तिम प्रयत्नसमेत फेल खाएपछि कम्तीमा अध्यक्षलाई काठमाडौँसम्म सरुवा गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो ।
त्यसैले मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले प्रकाशित समाचार गलत साबित भएसँगै धेरै कुरा बिग्रिएको छ ।’ कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘रवि लामिछानेले आफ्नो भागमा परेको बिगो धरौटी राखेर छुट्छु भन्ने जुन प्रयत्न गरे त्यो वास्तवमै कच्चा प्रयत्न थियो । त्यसो किन पनि हुन सम्भव थिएन भने उनी अहिले उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सदर गरेका कारण जेलमा रहेको अवस्था छ । जिल्ला अदालतले त धरौटीमा छोड्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेकै हो । सर्वोच्चको आदेशलाई काट्नेगरी जिल्ला अदालतले आदेश दिने न सम्भावना थियो न त त्यो जिल्ला न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ ।
त्यसैले यो प्रयत्न एउटा स्टन्टबाजीभन्दा फरक हुनै सक्दैन थियो । भएन पनि ।’ उनका अनुसार हाल जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेबारे गरेको पछिल्लो आदेश के हो भने रवि लामिछानेले सहकारीको रकम कति ठगी गरे भन्ने नै यकिनसम्म भइसकेको छैन । जिबी राईले अपचलन गरी ल्याएको पैसा संगठित अपराधका रूपमा ठगीसमेत गरेको आरोप छ । त्यसैले कति रकम ठगी भएको भन्ने यकिन नभई उनीबाट धरौटी लिएर छोड्ने प्रश्नै उठ्दैन । संगठित अपराधमा धरौटी मागेर छाड्ने कुरै हुँदैन । जेल सजायँ भोग्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
रवि लामिछानेले जेलमा उपभोग गरेको एसी सुविधा वास्तवमै सबैका लागि अनौठो विषय बनेको छ । उनीजस्तै पूर्वउप–प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अन्य बन्दी सरहकै सेवा सुविधामा छन् । केन्द्रीय कारागारमा रहेका उनी कुन हालतमा कसरी बसेका छन् भन्ने कुराको चासो लगभग दुई किलोमिटरको दूरीमा रहेको मानव अधिकार आयोगलाई छैन । तर, लामिछानेको सन्दर्भमा भने काठमाडौँबाट जहाज चढेर आयुक्तहरूले भैरहवासम्मको यात्रा गरे । मानवअधिकार आयोगले रवि लामिछानेका सन्दर्भमा देखाएको सक्रियताबारे टिप्पणी गर्दै एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘विगतमा चोलेन्द्रसमशेरलाई प्रधानन्यायाधीशको निवासमा लगभग नजरबन्द राख्दा मानवअधिकार आयोगका सदस्यहरूले त्यहाँ जाने र उनको अवस्था बुझ्ने काम गरेनन् । बरु, झारा टार्नका लागि एक जना सहसचिवलाई त्यतातिर पठाइदिए । जबकि मानव अधिकार आयोगमा त्यसबेला तिनै व्यक्तिहरू थिए जसलाई सो जिम्मेवारी दिने कुराको निर्णय संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतमा चोलेन्द्रले नै गरेका थिए । सत्ताको चाकडीमा प्रधानन्यायाधीशको अवस्था बुझ्न नगएको त्यही मानव अधिकार आयोग अहिले किन र कसरी रवि लामिछानेको सेवामा जुटिरहेको छ भन्ने अचम्म लागेको ती वकिलले जनआस्थालाई बताए ।
त्यस्तैगरी, राजनीति गरेर उपल्लो तहमा बसेका अन्य बन्दीले पनि विगतमा विशेष सुविधा पाएको इतिहास छैन । खुमबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर महरा, जेपी गुप्ता यस्ता जल्दाबल्दा उदाहरण हुन् जसले सामान्यबन्दीकै रूपमा जेल जीवन व्यतित गरे । त्यति मात्र होइन त्यही अभियोगमा जोडिएका अर्का भिआइपी छविलाल जोशी सामान्य बन्दीसरह भैरहवामै बसेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार त्यहाँका जेलरले आफ्नो मोबाइलबाट रवि लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू बीच नियमित सम्पर्कसमेत गराउँथे । यतिसम्म सहज कि उनलाई जेलमै बसेर पार्टी सञ्चालन गर्ने छुट मिलिरहेको थियो । तर, जसै आफै नचाहिँदो प्रचारबाजीमा लागे त्यो उनका लागि घातक मात्रै बनेन पूरै प्रत्युत्पादक नै बन्न पुग्यो ।
टिप्पणीहरू