राष्ट्रपतिलाई जेले रोक्यो

उत्तरी छिमेकी चीनले आयोजना गरेका केही प्रमुख कार्यक्रमहरूमा नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जाने लगभग तय भएको थियो । तर एकाएक उक्त भ्रमण स्थगित भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसतर्फ जान लागेको समाचार सार्वजनिक भयो । यसपछि आम मानिसमा उठेको एउटा जिज्ञासा ‘किन र कसरीे ?’ को जवाफ जनआस्थाले फेला पारेको छ । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सेप्टेम्बर ९ तारिखका दिन चीनले आयोजना गर्न लागेको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो सैन्य परेड अवलोकन गर्न बेइजिङ उड्ने  कार्यक्रम तय भएको थियो ।     चिनियाँ सेनाले जापानी सेनालाई परास्त गरी लखेटेको सम्झनामा गर्न लागिएको विजय उत्सव हो, सैन्य (भिक्ट्री परेड) । 

कार्यक्रममा जान ठिक्क परेका राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अधिकारीले स्मरण गराए, ‘महामहिमज्यू, हजुरले यो कार्यक्रममा नजाँदै बेस होला ! हजुरले जापान सरकारबाट त्यस्तो राजकीय सम्मान लिनुभएको छ, त्यसकारण जापानमाथिको विजयोत्सवमा सहभागी हुन राम्रो हुँदैन ।’ त्यसपछि उहाँले कार्यक्रममा नजाने जानकारी चिनियाँ पक्षलाई दिनुभयो । जबकि त्यसअघि नै निमन्त्रणा स्वीकारमात्र गर्नुुभएको थिएन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई खबरसमेत पुगिसकेको  थियो । 

राष्ट्रपतिलाई जापान सरकारले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भनी ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन’ द्वारा सम्मानित गर्ने घोषणा सन् २०२० अप्रिल २९ तारिखका दिन भएको थियो । जापानी राजदूतले सन् २०२२ को डिसेम्बरमा बिभूषण हस्तान्तरण गरेका थिए । यसरी जापानबाट राजकीय सम्मानसहितको विभूषण ग्रहण गरेका कारण चीन जान नमिलेपछि अर्को प्रस्ताव आयो– ‘त्यसोभए साङ्घाई को– अपरेशनको सम्मेलनमा सहभागी बनिदिनुस् ।’ सो सम्मेलनमा जान उहाँ लगभग सहमति नजिक हुनुहुन्थ्यो । तर, फेरि सल्लाह दिइयो– ‘हजुरको कुनै पनि मुलुकमा राजकीय भ्रमण भएको छैन । भारत र चीनको भ्रमण त राजकीय हुनुपर्‍यो नि ! यस्ता इभेन्टहरूमा सहभागी हुन जाने र ?’ 

समाचार स्रोत अगाडि भन्छ, ‘उहाँलाई पनि त्यो कुरा सही नै लाग्यो । र, चिनियाँ पक्षलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने खबर पठाइयो ।’ पौडेलले यसअघि गरेको अजरबैजान लगायतका मुलुकको भ्रमण राजकीय थिएन भने उपचारका लागि एकचोटि भारत जानुभएको थियो । 

राष्ट्रपति नजाने भएपछि उपराष्ट्रपतिले सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको थियो । तर, साङ्घाई को–अपरेशनको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसम्म सहभागी हुने र समारोहको बहानामा मोदी र सि जिनपिङसँग भेटघाटको अवसर मिल्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफैँ जाने निधो गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित स्रोत बताँउछ । 

प्रम ओलीले गत बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चीन भ्रमणबारे खबर गर्दै तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो । स्रोतका अनुसार भ्रमण ओके गर्नुअघि उहाँले भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । भारतीय पक्षले  समय दिनेमा सहमति जनाएपछि ओली थप उत्साहित हुनुभयो । त्यसबाहेक सम्मेलनको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सेप्टेम्बर ३ तारिखका दिन आयोजना गर्ने दिवा भोजमा अन्य ठूला देशका प्रमुखहरूसँग समेत भेटघाट र वातचित गर्न अवसर मिल्ने भएपछि चीन भ्रमणलाई फलदायी बनाउने योजनाअन्तर्गत तयारी थालिएको बताइन्छ । 

यता प्रधानमन्त्री ओलीको बहुप्रतिक्षित भारत भ्रमण पनि सेप्टेम्बर १६ र १७ तारिखका दिन हुने तय भएको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भेटेरै निम्ता दिएका छन् । यस सन्दर्भमा पनि रोचक के भयो भने भारतीय राजदूतले अघिल्लै दिन दुई दिनको तालिकासहित निम्ता दिएका थिए । तर पछि अर्को एक दिन थपेर तीन दिन बनाउन प्र्र्रस्ताव गरियो । विदेशी पाहुनालाई कुनै न कुनै ऐतिहासिक वा धार्मिकस्थल घुमाउने परम्परा रहेको भन्दै एक दिन भ्रमण लम्ब्याउन आग्रह गरिएको थियो । भारतीय पक्षले गरेको अनुरोधलाई भने प्रम ओलीले अस्वीकार गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । 

स्रोतले कारण खुलाउँदै भन्यो, ‘भगवान रामको जन्मस्थल चितवनको ठोरी भएको दावी गर्दै आएका ओलीलाई कतै अयोध्याको राम मन्दिरमा पूजा गराउन त लैजाने होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएपछि व्यस्तता देखाएर दुई दिनमै भ्रमण टुङ्ग्याउनुपर्ने कुरामा अडिग रहेको बुझिन्छ । ओलीले समय बढाउन नमानेपछि कम्तिमा परम्परा कायम राख्ने भन्दै बोधगयामा भेटघाट निर्धारण गरिएको समाचार स्रोतको दाबी छ । बोधगयालाई दुई भेटघाटस्थल बनाउँदा उनीहरूले दाबी गरेअनुसार साँस्कृतिक स्थल भ्रमण गराउने परम्परा पनि जोगिने र ओलीको भ्रमण दुई दिनमै पूरा हुने भएपछि यस्तो जुक्ति निकालिएको बताइन्छ । 

भ्रमणको प्राविधिक पक्षबारे छलफल भैरहँदा दिल्लीमा उठाउने एजेण्डाका विषयहरू भने खासै सार्वजनिक भएका छैनन् । केही दिनअघि सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर गरिएको बैठकमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भ्रमणका दौरान सुपुर्दगी सन्धि गर्न भारतीय पक्षले दबाब दिइरहेको खुलासा गरेका थिए । सो सन्धिमा भारतविरुद्ध काम गरेका तेस्रो मुलुकका नागरिकसमेत नेपालमा रहेको भए उनीहरुलाई समातेर दिल्लीलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने बुँदा राख्न चाहेको तर त्यसो गर्दा ठूलो समस्या र झमेलामा परिने हुनाले नेपाल तयार भैनसकेको बताइन्छ ।

हुन पनि कस्तो झमेला आइपर्छ भने सन्धिपछि नेपालमा रहेका कुनै पनि तेस्रो मुलुकको नागरिकलाई भारतले माग गर्न सक्छ । र, त्यस्तो व्यक्तिलाई उसको जिम्मा लगाउँदा कूटनीतिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ । त्यस्तो शर्तसहितको सन्धि गरिए नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता ठहर हुने राय विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)