स्मार्टका जीर्ण टावरले घरधनीहरू झसंग

खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार व्यवस्थापन अलपत्र पर्दा घरधनीहरू मर्कामा परेका छन् । सरकारले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत टेलिकमका बेस ट्रान्सरिसिभर टावर (बिटिएस) नहटाइँदा घरधनीहरू समस्यामा परेका हुन् । एकातिर वर्षौंदेखि भाडा नपाएको, अर्कोतिर दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनीहरूको गुनासो छ । नविकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि २०८० वैशाख पहिलो साता दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । 

टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीसँगै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम उसको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गएको हो । 

स्मार्ट टेलिकमका काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय १७ र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर छन् । जसमध्ये ६ सय बढी टावर निजी आवासमा राखिएका छन् । टेलिकम खारेजीमा परेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती टावरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । जसले गर्दा जोखिमसमेत थपिएको छ । 

निजी आवासमा राखिएका स्मार्टका टावर वर्षौदेखि मर्मत–सम्भार नहुँदा ढल्ने, भाँचिने र बिजुली सर्ट सर्किट हुने जोखिम बढेको छ । स्मार्टको टावर राखेका राजधानीका एक घरधनी जीर्ण अवस्थामा पुगेका ती टावरले जोखिम निम्त्याइरहेको बताउँछन् । मासिक दुई हजार रूपैयाँ भाडा पाउने सहमतिमा घरको छतमा टावर राखेका उनलाई अहिले ‘टोक्नु कि बोक्नु’ भएको छ । 

भन्छन्, ‘भाडा नपाएको चार वर्ष बित्यो । टावर जीर्ण बनिसक्यो । टेलिकम भाडा दिँदैन, सरकार टावर हटाउँदैन । हामी दोहोरो मर्कामा परेका छौं ।’ जीर्ण अवस्थामा रहेका टावर भूकम्प वा विपद्को समयमा ढलेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

‘त्यो सरकारको स्वामित्वमा गएको सम्पत्ति हो । हामीले निकाल्न मिल्दैन । भोलि निकालेमा पछि हिनामिना भएको आरोप लाग्न सक्छ । फेरि ननिकाले कहाँ राख्ने ?, ’ ती घरधनीले भने, ‘कि त सरकार आफैंले छिटो टावर निकालिदिनुपर्‍यो नभए घरधनी आफैंले निकाल्नु भनिदिनुपर्‍यो ।’ उपत्यकाका झण्डै सात दर्जन घरधनीले ‘स्मार्ट टेलिकमपीडित समूह’ बनाएरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलगायत निकायका नेतृत्वसँगै सांसद र जनप्रतिनिधिलाई समेत आफ्नो समस्या सुनाइसकेका छन् । तर, कहीँकतैबाट आफूहरूको समस्या समाधानका निम्ति पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ । 

 प्राधिकरण भन्छ–लेखाजोखा भइरहेको छ 

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल टेलिकम खारेज भएलगत्तै त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनका निम्ति गठन गरिएको समितिको काम जारी रहेको बताउँछन् । लाइसेन्स खारेज भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० बमोजिम काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल समितिले टेलिकमको सम्पत्ति लेखाजोखाको काम गरिरहेको छ ।

‘टेलिकमको सम्पत्ति के–कति छन् ? त्यसको भ्यालुएसन के कति छ ? भनेर समितिले लेखाजोखा गरिरहेको छ । यो काममा समय लाग्ने भएकाले केही ढिलाई भएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘समितिले सबै काम सकाएपछि त्यसको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिनेछ ।’