खुट्टा टेक्न बोसहरूलाई खबरदारी

जेनजी प्रदर्शनमाथि सरकारी बल प्रयोगका निम्ति नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, स्थिति थप बिग्रिने भन्दै सुरक्षा प्रमुखहरूले त्यस्तो कदम चालिए अर्को रक्तपात मच्चिनसक्ने चेतावनी दिएपछि अन्तरिम सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । यसै विषयलाई लिएर असोज २० गते सोमबार साँझ गृह मन्त्रालय र राति बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आइजी चन्द्रकुबेर खापुङले चेतावनी दिएको विवरण बाहिर आइसकेको छ ।

भदौ २४ को विध्वंशका क्रममा प्रहरीका हातहतियार, गोलीगठ्ठा, सवारी साधन र बर्दीसमेत लुटिएका थिए । ठूलो संख्यामा लुटिएका हतियार अहिले पनि बाहिरै छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पछ्याउँदै जेल तोडेर भागेका १५ हजार कैदीबन्दीमध्ये ६ हजारभन्दा बढी अझै फरार छन् । यो घटनाले एकातिर प्रहरीको मनोबल गिराएको छ भने अर्कोतिर समाजमा भय र त्रास कायमै छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्दा चुनौती थप जटिल बन्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ ।

प्रहरीका आन्तरिक छलफलमा यो सवाल गम्भीरतापूर्वक उठ्ने गरेको छ । हेडक्वार्टरमा हुने बैठकहरूमा केही अधिकृतले आइजी खापुङलाई यसबारे सचेत गराउँदै ‘खुट्टा दह्रो’ बनाउन सुझाव दिएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अपरेशन इञ्चार्ज एसपी पवन भट्टराई तिनैमध्येका हुन् । गृह मन्त्रालयमा सम्मन एउटा बैठकमा उनले ‘फेरि रक्तपात मच्चाउन खोजेको हो ?’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग त उनको चर्काचर्की नै परेको थियो । मन्त्रीले ओली र लेखकसहित काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाललाई जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्छ, यो प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि बटमलाइन हो भनेपछि उनले प्रतिवाद गरेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको छलफल तनावपूर्ण बनेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राति नै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाइन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगाल पनि थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि ओली र लेखकलाई समात्नैपर्ने अडान लिइन् । उनको तर्क थियो– ‘हामी यत्रो परिवर्तनबाट आएको, त्यसको जष्टिफाई त हुनुपर्‍यो नि !’ जवाफमा सुरक्षा प्रमुखहरूले यौटै स्वरमा गोली लागेर मारिएका सबैको जिम्मा तत्कालीन सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने हो भने भोलि फेरि यस्तै अवस्था आए के गर्ने ? भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

गृहसचिव र तीन वटै सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू सकारात्मक नभएपछि कार्कीले सेनाको साथ खोजेकी थिइन् । तर, सेनापतिले पनि आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म फौजदारी जाहेरी लिएर समात्न नहुने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । भदौ २३ र २४ को ध्वंसात्मक घटना नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । सेनाले सहयोग नगरेकै कारण यो स्थिति आएको प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकन छ ।

ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा परिस्थिति थप जटिल हुनसक्ने भन्दै आइजीलाई अडान लिन सुझाउने एसपी भट्टराई इमान्दार अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । ‘किलो–२’ कल साइन भएका उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले लोभलालच नभएको र कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कसैसँग पनि नडराउने ‘मूर्ख मनुष्य’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । सुर्खेत घर भएका भट्टराई इन्स्पेक्टर हुँदा काठमाडौँको महेन्द्र पुलिस क्लबस्थित हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने नगर प्रहरीमा कार्यरत थिए । एमाले नेता महेश बस्नेत, ऐन महरहरूलाई ‘तह लगाएको मान्छे’– उनको अर्को परिचय हो । गौशालामा हुँदा नेतृत्व तहका अफिसरहरूसँग नजिक रहेर काम गरेका उनी अप्रेशनको मामिलामा अनुभवी मानिन्छन् । भदौ २३ गते काठमाडौँको कमाण्ड राम्रो नभएकै कारण प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोडेर निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न सकेको उनको ठहर छ ।

गत वर्ष चैत १५ गते तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईं समूहले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको कमजोरी सतहमा आएको थियो । सम्भावित परिस्थितिको पूर्वानुमान गरी सुरक्षा रणनीति बनाउन नसक्दा त्यतिबेला ठूलो धनजनको क्षति भएको तथ्य स्पष्ट छ । यसबाट पाठ सिकेर सूचना संकलनदेखि घुसपैठ नियन्त्रणसम्म सुरक्षा निकायले रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने थियो ।

तर, जेनजी प्रदर्शनमा त्यही कमजोरी दोहोरियो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आमरूपमा बढिरहेको युवा आक्रोशले निम्त्याउन सक्ने क्षतिको पूर्वआकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी थियो । अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायले पनि परिस्थितिको आकलन गर्न सकेको देखिएन । एक त माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शनको अनुमति दिनु नै हुँदैनथ्यो । अर्कोतिर त्यहाँबाट निस्किएको जुलुसलाई बानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडि रोक्न खोज्दा प्रहरीले आवश्यक मात्रामा पनि बल प्रयोग गरेन । सडकमा मान्छे रोक्न एउटा मात्र ब्यारिकेड राखिएको थियो तर दायाँ–बायाँबाट बाइक र गाडी गुड्न छुट दिइयो । सोही कारण प्रदर्शनकारीहरू सजिलै सुरक्षा घेरा तोड्दै संसद भवनतर्फको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे र नसोचेको वितण्डा मच्चियो ।

युवा–विद्यार्थीको आन्दोलनलाई कम आँक्नु र इन्टेलिजेन्सले सही सूचना लिन नसक्नु मुख्य कमजोरी त हो नै, सँगसँगै फिल्डको कमाण्ड सम्हाल्ने अनुभवी अफिसरको अभाव देखिएको आन्तरिक छलफलमा प्रहरी नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ । जेल तोडेर हजारौं कैदीबन्दी भागेको घटना सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । यो घटनापछि भीड नियन्त्रणमा माधव थापाजस्ता अनुभवी प्रहरी अफिसरको अभाव खड्किएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । थापापछि सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलजस्ता अफिसर पनि आए ।

तर, यसपटक काठमाडौँका इञ्चार्ज विश्व अधिकारीले त्यो गरिमा कायम गर्न सकेनन् । अपराध अनुसन्धान, अप्रेशन र प्रशासनमा अनुभव नभएका उनले काठमाडौँको भूगोल नै नबुझेका डिएसपी सुन्दर तिवारीलाई अप्रेशन इञ्चार्ज बनाएर अर्को कमजोरी गरे । रोचक कुराचाहिँ भोलिपल्ट यत्रो आन्दोलन हुँदै थियो, भदौ २२ गते अधिकारी एकेडेमीमा पढाउन गएका थिए । त्यहाँ उनले जेन–जी आन्दोलनलाई कमजोर आँक्दै २ देखि ३ हजार प्रदर्शनकारी आउनसक्ने बताएका थिए । ‘एकजनाको कमजोरीले सिंगो प्रहरी संगठनको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ’, एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘आफ्नो हतियार र कार्यालयसमेत जोगाउन नसक्नेले हामीलाई समात्ने ? भनेर प्रश्न उठे संगठनसँग जवाफ छैन ।’

प्रहरीको मात्र होइन यो घटनाले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सिंहदरबार जलिरहँदा सेनाले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने सामान्य प्रयास पनि किन गरेन ? सुरक्षाको जिम्मा लिनुको अर्थ गोली चलाउनैपर्छ भन्ने होइन, उसको उपस्थितिले मात्र पनि क्षति रोकिन सक्थ्यो । भोलिपल्ट डिल्लीबजारबाट भाग्न खोजेका कैदीलाई रोक्न सक्ने सेनाले अघिल्लो दिन किन हात बाँधेर बस्यो ? जंगीअड्डाले कुनै दिन यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

सेनासँग जनशक्तिको अभाव थिएन । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र साढे १९ हजारको फौज छ । त्यसको एक चौथाइ मात्र सडकमा आएको भए पनि स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । आफ्नै परमाधिपतिको निवाससमेत जोगाउन नसकेको सैनिक नेतृत्वमाथि गुमेको जनविश्वास फर्काउन ठूलो चुनौती छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज २९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)